PARDAFAS

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्काे कार्यलयमा अन्सारीले बुझाएकाे पत्र । अन्सारीकाे पत्र बुझ्दै कार्यलयका सूचना अधिकारी चिरन्जीवी पाैडेल ।

काठमाडौं– सरकारले टिकापुर सहित तराई–मधेशमा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ? आयोगको जाँचबुझमा को दोषी भेटियो ? आखिर आयोगले के सुझाएको छ सरकारलाई । यी बिषय जनताले जान्न पाउने कि नपाउने ? किन गोप्य राखियो आयोगले बुझाएको सातसय पेज लामो प्रतिवेदन ?
तर चिन्ता नलिनुहोस, प्राे लका अधिवक्ता तथा सूचनाको हकका लागि लडदै आएका एकजना अभियन्ताले संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोगगर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसँग आयोगको प्रतिवेदन माग गरेका छन । अभियन्ता सर्फुल्लाह अन्सारीले गत बुधबार सूचना मागगर्दै कार्यालयका सूचना अधिकारी चिरन्जीबि पौडेललाई पत्र बुझाएका हुन ।
अन्सारीले सप्तरीको भारदह,राजबिराज, महोत्तरीको जलेश्वर, धनुषाको जनकपुर, सर्लाहीको नवलपुर, रौतहट, बारा पर्सा, मोरङको रंगेली, रुपन्देही र बिशेषगरि कैलालीको टिकापुरमा भएका घटनाका सम्बन्धमा आयोगको प्रतिवेदनले औल्याएको निचोड माग गरेका हुन ।
‘घटना जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारका बिषय थिए, यसका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदन जनताले पढन पाउनु पर्छ, प्रतिवेदन अनुसार भए नभएको जान्न पाउने अधिकारको सुनिश्चतताका लागि निवेदन दिएको हु,’ अन्सारीले पर्दाफाससँग भने । उनले कार्यालय प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सकारात्मक रहेको बताए ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन गत साता बुझेकाे हो । सामुदायिक संस्था सानो पाइलाले समेत यसप्रकारका प्रतिवेदनले सुझाएका सुझाव, कारवाहीको सिफारीस र आवश्यक अनुसारका संरचना नबन्दा घटनाको पूनरावृत्ती भै रहेको भन्दै सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

‘यस्ता प्रतिवेदन स्वयम सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा नागरिकले सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारको प्रयोगगर्दै माग गर्नु बिडम्बना हो’ सानो पाइलाका संस्थापक कञ्चन झाले पर्दाफाससँग भने ।
आयोगमा नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआइजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अवकाशप्राप्त डिआइजी सुखचन्द्र झा, पूर्व नायब महान्यायधिवक्ता सूर्य कोइराला र कानुन व्यवसायी सुरज लोप्चन सदस्य थिए। गृह मन्त्रालयका शान्ति सुुरक्षा महाशाखाका सहसचिवले आयोगको सदस्यसचिवका रुपमा काम गरेका थिए।