Thursday, 28 October 2021 | २०७८ कार्तिक ११, बिहिबार

न्यायालयप्रतिको आशंका अलि बढी भयो कि महोदय !

न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दामा चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्ति आयो । ठीकै छ, स्वतन्त्र नागरिकका हैसियतमा उहाँहरुले कानून र संविधानभन्दा पर नगई न्यायालयको गरिमा बचाउन आग्रह–अनुरोध गर्नुभयो । 

 

इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने कुरा आयो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हटे । सर्वोच्चमा बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासमा सपना मल्ल प्रधानलाई ल्याइयो । उनको विषय समेत सम्मानित इजलासले निर्क्याैल गर्ला । 

यहाँ कानून अनुसारको व्याख्या र अपव्याख्या सबै–सबै जायज छन् । 

 

देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यहाँ बोल्न–लेख्न छुट छ । नागरिक खबरदारी नैसर्गिक अधिकार नै भयो । 

 

तर, मान्यवर ! लगातार सम्मानित अदालतप्रतिको आशंका त अलि बढी भएन र । 

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध आफ्नै दलले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने संकेतसँगै संसद् विघटनको सिफारिस गरे । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरिन् । सूचना राजपत्रमा छापियो । 

 

संसद् विघटनसँगै निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । त्यसको तयारी समेत सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने गरी भइरहेको पनि छ । 
सरकारको संसद् विघटनको निर्णयविरुद्ध नागरिकका हैसियतमा दर्जन बढी रिट निवेदन अदालतमा आए । अदालतले एउटा पनि दरपिठ गरेन । सबै दर्ता भए । 

 

अब, यो समस्या संवैधानिक संकटको हो वा अन्य, त्यसको निर्क्याैल र निर्णय अधिकार न्यायालयमा छ । 

 

संवैधानिक इजलासभन्दा बृहत् इजलास ठीक होला वा नहोला, त्यसको निर्णय पनि इजलासले नै गर्ने हो । 

 

त्यहाँ बहस हुन्छ । छलफल हुन्छ । संविधान, कानून र नजिर हेरिन्छ । कुनै एक न्यायाधीशको बलले कुनै पूर्वनिर्धारित निर्णयमा न्यायालय पुग्छ भन्ने पूर्वअनुमान र पुग्नुपर्छ भन्ने दवाब त अलि जायज भएन कि महोदय । 

 

न्यायालय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र छ । त्यो स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको रखवाला स्वयम् इजलास हो । यसरी मुद्दा बहसमा पुग्नुअघि एकपछि अर्को आशंका र लान्छना लगाएर सम्मानित अदालतको मानमर्दन, सम्मानित न्यायमूर्तिहरुको मानमर्दन त अलि बढी भयो कि महोदय । 

 

सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वदेखि सबै न्यायाधीश नागरिकले चुनेका यिनै माननीय संसदहरुको सुनवाइ पास गरेर आएका हुन् । उनीहरुलाई सरकारले सिफारिस गरेको हो, नियुक्ति प्रक्रियामा उजुुरबाजुरको अवसर संविधानले आम नागरिकलाई दिएको थियो । 

 

त्यो चरण पनि पूरा भएको हो । 

 

अब, बहसमा जाऊँ । इजलास चल्न दिऊँ । बहस गरौं । छलफल गरौं । संविधानका पत्र–पत्र केलाऊँ । नजिरहरु मात्र होइन, विश्व परिवेशमा भएका यस्ता घटनाक्रम समेतको अध्ययन स्वतन्त्रता राखौं । 

 

देश, काल र परिस्थिति गमौं । 

 

तर, महोदय । इजलासभित्र दलीय आवरण ओढेर सडकको बोली नबोलौं । यसप्रतिको जनविश्वासको रक्षा गरौं । यसको महिमा जोगाऔं । 

 

व्यक्ति विशेष नै न्यायालय भएझैं उसैलाई सर्वोपरि नठानौं । यसले भोलि हामीलाई नै घात गर्नेछ । भोलि पनि दिन हुन्छ । रात हुनेछ । यस्ता घटनाक्रम हुनेछन् । 

 

आउनुहोस् महोदय, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आस्थाको धरोहर मजबुत बनाउँदै इजलासमै बहस गरौं । 

यही माैकामा ठाेकाैं ताली ।
 

 

(ठोकोताली समाचार, बिचार, बिश्लेषण र ब्यङग्यको रोचक तथा घोचक प्रस्तुती हो । यसमा प्रस्तुत बिषय कुनै ब्यक्ति विशेष नभई समग्र प्रवृत्तीप्रति लक्षित हो ।) 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार सबै