संसद विघटनविरुद्ध दायर रिटहरुको सुनुवाइ आज संवैधानिक इजलासमा
संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका सबै रिट निवेदनहरुको आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ रहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गत बुधबार सबै रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । सरकारले संसद विघटनका लागि आधार बनाएको संविधानको धारा ७६ र ८५ को थप संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीले रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका हुन् ।
संविधानको धारा ७६ विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसक्दा मात्र संसद् विघटन हुने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै सन्तोष भण्डारीले संवैधानिक इजालसतर्फ रिट दायर गरेका थिए । रिटमा कानुनको शासनको धज्जी उडाउने भावनाबाट प्रेरित भएको र राष्ट्रलाई गहिरो संकटमा लैजाने निश्चित भएको उल्लेख छ ।
यस्तै साधारण इजालसतर्फ दायर भई संवैधानिक इजलासतर्फ पठाइएका १२ वटा रिटहरूमा मनोगत लहडका आधारमा संसद् विघटन नहुने, धारा ७६ मा ४ विकल्प र पूर्वशर्त रहेको र त्यसको अभ्यास नगरी विघटनको सिफारिस गर्न नमिल्ने, धारा ८५ निरपेक्ष धारा नभएर धारा ७६ को सापेक्षतामा क्रियाशील हुने, संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएर सर्तसहित अधिकार भएका लगायत विषय उल्लेख छ ।
संसद् विघटनको निर्णय प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ला र पदच्युत भइएला भन्ने दुरासय राखी सिफारिस गरिएको र हुँदै नभएको अधिकार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको पनि रिटमा उल्लेख छ ।
रिट दायर गर्नेहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कलम बहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दिपक राई, तुलसी सिंखडा छन् ।
यसैगरी नेकपाका सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले पनि संसद विघटनविरुद्ध मंगलबार रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया