एयर कार्गो ठेक्का प्रकरण : जो दोषी, उसैलाई पुरस्कार
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर कार्गो कम्प्लेक्स भाडामा लगाउनेबारे ७ वर्षअघि भएको ठेक्कामा छनोट भएको कम्पनीसँग सम्झौता नगरी ठेक्का नै रद्द गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्यहरु उल्टै राज्यबाट पुरस्कृत भएका छन् ।
उक्त प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले अदालतको अवहेलना मुद्दामा तत्कालीन ८ पदाधिकारीलाई जरिवाना ठहर गरेको थियो भने उनीहरुले अदालतसँग माफी मागी जरिवाना गर्न निवेदन दिएर बचेका थिए ।
गल्ती गरेर माफीसमेत मागेका ती पदाधिकारीलाई कारबाही त कता हो कता उल्टै बढुवाको पुरस्कार दिई राज्यको महत्वपूर्ण निकायको जिम्मेवारी दिइएको छ । केहीले भने सेवाअवधि पूरा भएका कारण अवकाश पाएका छन् ।
तर, करिब ७ वर्षअघि विमानस्थलको कार्गो कम्प्लेक्स सञ्चालनका लागि ठेक्का भए पनि तत्कालीन मन्त्री तथा कर्मचारीको चलखेलका कारण हालसम्म पनि छनोट भएको कम्पनीले जिम्मा पाएको छैन, जसका कारण ठेक्का कार्यान्वयन नहुँदा प्राधिकरणलाई हुने करोडौं आम्दानी पनि घाटा लागेको छ ।
विमानस्थलको एयर कार्गो कम्प्लेक्स सञ्चालनका लागि १३ माघ २०७१ मा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । टेन्डर प्रक्रियामा सिंगापुर, फ्रान्स, टर्की र भारतलगायत मुलुकका ६ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
त्यसमध्ये सिंगापुरको स्काइ लिफ्ट कम्पनीले नेपालको कम्प्लिट कन्ट्याक्ट कम्पनीसँग ‘जोइन्ट भेन्चर’मा टेन्डर हात पारेको थियो । तर, पछि प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गर्दा उक्त कम्पनीले जिम्मेवारी पाउन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले ७८ करोड ८२ लाख ७० हजार रुपैयाँमा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आहेवान गरेको थियो । स्काइ र नेपाल कम्प्लिट जेभीले सबैभन्दा बढी ९९ करोड ७१ लाख ६१ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो ।
ठेक्काको मूल्यांकन लगायतका कार्यहरु सकी सबै जमानत समेत नवीकरण गर्न लगाई आर्थिक र प्राविधिक दुवै प्रस्तावहरु समेत स्वीकृत भइसकेको थियो । तर, २२ असोज २०७२ मा ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
ठेक्का रद्द गर्ने नै पुरस्कृत
ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयमा संलग्न नेकपा एमालेका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री आनन्द अधिकारी हाल प्रदेशसभा सदस्य छन् । यस्तै, त्यसबेला पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव रहेका सुरेश आचार्य हाल सचिव छन् ।
त्यतिबेला प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा रहेका अर्का सहसचिव शिशिर ढुंगाना पनि सचिव भइसकेका छन् । वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार हाल पदमुक्त छन् । यस्तै, प्राधिकरणका तत्कालिन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले अवकाश पाइसकेका छन् ।
‘अदालतको अवहेलना जस्तो गम्भीर विषयमा पटक–पटक गरेर सबैले माफी मागे । अदालतको अवहेलना हुने कार्य गरेको छैन भन्ने जिकिर गरे,’ छनोट भएको नेपाली कम्पनीका प्रतिनिधि परिवर्तन राईले पर्दाफासलाई भने, ‘अदालतको आदेश पालना गर्छौं भने तर कार्यान्वयन गरेनन्, उल्टै उनीहरुको नै बढुवा गरेर राज्यले पुरस्कृत गर्यो ।’
गौतमले अदालतको अवहेलनाविरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन पनि दिएका छन्, जसको मुद्दा प्राधिकरणले लड्दै आएको छ । व्यक्तिको मुद्दा प्राधिकरणले सरकार खर्चमा हेर्नु गलत भएको राई बताउँछन् ।
‘प्राधिकरणले अदालतको आदेशमा विभिन्न कानुन व्यवसायीहरुलाई प्रयोग गरे पनि आफू अनुकूूल नभए त्यस्ता कानुनी रायलाई पेन्डिङमा राख्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘बरु प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक राजन पोख्रेल र निवर्तमान महा निर्देशक सञ्जीव गौतम आफूले चाहेको राय दिलाउन समेत पछि परेका छैनन् ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमाण शाक्यले दिएको कानुनी रायलाई सञ्चालक समितिमा पेस नगरेको कार्य नै यसको ज्वलन्त उदाहारण भएको उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ यतीको साइनो
एयर कार्गो कम्प्लेक्स सञ्चालनका लागि आह्वान भएको ठेक्कामा कम्पनी छनोट भएर पनि रद्द हुनुमा विवादास्पद यती समूहको भूमिका देखिएको छ ।
प्राधिकरणले गरेको ठेक्कामा यती समूहले पनि सेलेडी नामक भारतीय कम्पनीसँग ‘जोइन्ट भेन्चर’मा टेन्डर हालेको थियो । यती समूहले आफ्नो भगिनी संस्था हरिततारा इन्टरप्राइजेजको नामबाट टेन्डर हालेको थियो ।
तर, यतीलाई उछिन्दै स्काइले बाजी मारेपछि भने ठेक्का नै रद्द गर्ने चलखेल भएको हो । यतीले प्राधिकरणले तोकेकोभन्दा भन्दा निकै कम रकम प्रस्ताव गरेको थियो । यती समूहले ३८ करोड रकम मात्र बोलकबोल गरेपछि सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने स्काइको जेभीले ठेक्का पाएको थियो । तर, आफूले ठेक्का नपाएपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीलाई प्रयोग गरेर यतीले ठेक्का नै रद्द गराउनेसम्मका निर्णय गराउन सफल भएको हो ।
यो पनि हेर्नुहोस् :
विमानस्थलको ठेक्का : यती समूहको लागि ७ वर्षदेखि अदालतको आदेश लत्याउँदै पर्यटन मन्त्रालय
एयर कार्गो प्रकरण : प्राधिकरण पदाधिकारीले अदालतमा माफी मागे, तर ठेक्का अघि बढाएनन्
प्रतिक्रिया