Thursday, 02 December 2021 | २०७८ मङ्सिर १६, बिहिबार

अदालतले प्रमाण नमाने पनि पोलिग्राफ टेस्ट गराउन प्रहरीले नछोड्ने

प्रहरी अनुसन्धान बयानमुखी नभई प्रमाणमुखी हुनुपर्ने भन्ने बहसका बेला सर्वोच्च अदालतले प्रमाण खोज्न सहज हुने प्रविधि प्रयोगमा प्रहरीलाई बन्देज लगाएको छ । सर्वोच्चले एक मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा प्रयोग गर्ने पोलिग्राफ टेस्ट र त्यसपछिको प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रुपमा नमान्ने फैसला गरेको हो । 

 

तर, प्रहरीले भने अदालतको आदेशअनुसार पोलिग्राफलाई प्रमाणको रुपमा प्रयोग नगरे पनि यसको प्रयोग भने नरोक्ने जनाएको छ । प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार पोलिग्राफले अनुसन्धान दायरा साँघुरो बनाउन मद्दत मिलेको थियो । यसलाई मुख्य प्रमाण नै मान्न खोज्दा प्रश्न उठेको हो । ती अधिकारीले प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा यसलाई प्रयोग गर्न भने नछोड्ने पर्दाफासलाई बताए । 

 

‘यसले मनोवैज्ञानिक रुपमा आरोपीमा प्रभाव पार्ने र अन्य प्रमाणहरु खोज्नका लागि सहज बनाइरहेको अवस्था थियो । अदालतको आदेशले प्रहरीलाई अझ अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने । 

 

अदालतको यस आदेशसँगै अब प्रहरीले कुनै पनि मुद्दामा प्रमाणको रुपमा पोलिग्राफ परीक्षण प्रतिवेदन अदालतमा पेस गर्न नपाउने भएको छ ।  उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासले गरेको फैसलालाई उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालत गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पोलिग्राफ परीक्षण प्रतिवेदनलाई प्रमाण नमान्ने उल्लेख गरिएको हो । 

 

हुम्ला, खार्पुनाथर्की १९ वर्षीया सरिता शाहीको शंकास्पद मृत्युमा प्रहरीले २५ वर्षीय सपुर धामीलाई पक्राउ गरेको थियो । धामीविरुद्ध अन्य प्रमाण नभए पनि प्रहरीले पोलिग्राफ टेस्ट रिपोर्टलाई प्रमाणको रुपमा अदालतमा पेस गरेको थियो । 

 

४ चैत २०७१ मा सरिताको मृत्यु भएको थियो । पक्राउ परेका धामीलाई ६ वैशाख २०७२ मा जिल्ला अदालत हुम्लाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेशको थियो भने पछि दोषी ठहर गर्दे कर्तव्य ज्यान कुसरमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैला सुनाएको थियो । 

 

उक्त फैसलाविरुद्ध धामीले उच्च अदालत सुर्खेतमा पुगे पनि उच्च अदातलले पनि जिल्ला अदालतकै फैसलालाई ठहर गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले भने उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै धामीलाई निर्दोष ठह गरेको हो । त्यस्तै, पोलिग्राफ जाँचलाई प्रमाणको रुपमा मान्न नकिने पनि फैसला गरेको हो । 

 

‘नेपालको सन्दर्भमा पोलिग्राफ परीक्षणका लागि कुनै कानुनी आधारसहित फौजदारी न्यायसँग सम्बद्ध सबै सरोकारवाला निकायहरुका लागि समान रुपमा लागू हुने सामान्य कानुन, नियम, मापदण्ड, निर्देशिका जारी भएको देखिँदैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्नो आन्तरिक प्रयोजनाका लागि पोलिग्राफ निर्देशिका २०७० र पोलिग्राफ सञ्चालन कार्यविधि मात्रै जारी गरेको देखिन्छ । तर, प्रमाण ऐन २०३१ ले पोलिग्राफ परीक्षणलाई चिन्दैन। प्रमाण ऐनमै उल्लेख नभएको विषयलाई अदालतले नचिन्ने भएकाले पोलिग्राफलाई प्रमाणको रुपमा लिन सकिँदैन’, फैसलामा भनिएको छ ।

 

न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले गत २८ साउनमा गरेको यस्तो फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्चले पोलिग्राफ परीक्षण प्रतिवेदन कुनै भरपर्दो प्रमाण नभएको जनाएको छ । 

 

यस्तै, नेपालमा यो पद्धतिलाई विश्वसनीय तुल्याउने कानुनी आधारहरू तयार नभएको, यस्तो परीक्षणलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा व्यक्तिका मौलिक हक–अधिकारमा आघात पर्न सक्ने सम्भावनासमेत देखिएको र यस्तो प्रतिवेदनले मुद्दामा कसुर ठहर गर्न उपयोगी हुने प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । 

 

प्रहरीले अनुसन्धानमा सहजताका लागि शंकास्पद व्यक्तिको पोलिग्राफ परीक्षण गर्दै आएको छ । साँचो वा झूटो बोलेको पत्ता लगाउने साधनका रूपमा प्रयोग गरिए पनि यो शतप्रतिशत सही भने हुँदैन । शंकास्पद व्यक्तिको मुटुको धड्कन, आँखाको नानीको चाल र छालाले जनाउने प्रतिक्रियालाई यसअन्तर्गत विश्लेषण गरिन्छ । 

 

नेपालमा पोलिग्राफ परीक्षणका लागि कुनै कानुन नबने प्रहरीले ‘नेपाल पोलिग्राफ सञ्चालन कार्यविधि’ बनाएको छ । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी बसन्त कुँवर पोलिग्राफलाई प्रहरीले मुख्य प्रमाण नमानेको र अन्य प्रमाण खोज्न सहयोगी प्रविधिको रुपमा प्रयोग गरिएको पर्दाफासलाई बताए । अदालतको फैसलाले थप प्रमाण पनि खोज्नुपर्नेमा जोड दिएकाले अनुसन्धानलाई सहयोग पुग्ने रुपमा प्रहरीले लिएको उनले जानकारी दिए ।
 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार सबै