Saturday, 18 September 2021 | २०७८ असोज २, शनिवार

न्यायपालिकाको प्रतिवेदन : अदालतमा बिचौलिया हावी, न्यायाधीश नै भ्रष्ट

अदालतमा नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद, भागबन्डा तथा राजनीतिक प्रभाव हावी हुँदै गएको न्यायपालिकाको एक प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । 

 

न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापको अध्ययन गर्न समिति बनेको थियो । समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । 

 

प्रतिवेदनअनुसार न्यायपालिकामा पूर्णकालीन र पेसेवर बिचौया हावी भएका छन् । बिचौलियाको कारण नै मुद्दा किनबेच हुने अपसंस्कृतिको विकास भएको जनाउँदै प्रतिवेदनले अवाञ्छित गतिविधि गर्दासमेत बिचौलियालाई कानुनको दायरामा नलाइएको जनाइएको छ । 

 

यस्तै, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै प्रतिवेदनले यसका कारण पनि न्यायालय विकृति, विसंगतिको केन्द्र बन्द गएको जनाएको छ । ‘न्याय परिषद्ले कानुनले तोकेको मापदण्ड भन्दा पनि मनोगत आधारमा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने गरेका कारण नियुक्ति प्रायः विवादित बन्ने गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

 

राजनीतिक हस्तक्षेपको आधारमा न्यायाधीश सिफारिस हुने गरेका र आर्थिक चलखेलले समेत प्रश्रय पाउने गरेको, जसका कारण नियुक्ति नै विवादमा पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यस्तै, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई सशक्त कारबाही गर्ने पद्धतिको विकास नहुनु र उजुरी परेमा तत्काल छानबिन गर्ने परिपार्टीको अभाव देखिनु पनि समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

 

प्रतिवेदन अनुसार कामको आधारमा पुरस्कृत र दण्डित नगरिनु, कर्मचारीलाई उसको कामको आधारमा मूल्यांकन नगरिनु, कानून व्यवसायी व्यवसायिक हुन नसक्नु र जसरी पनि मुद्दा जित्नुपर्छ भन्ने भावना विकास हुँदै जानु पनि न्यायपालिकामा हुने विसंगतिका कारण हुन् । 

 

त्यस्तै, कर्मचारीहरूमा अत्यधिक राजनीतिकरण हुनु र नैतिक शिक्षाको अभाव तथा आचरणका नियमहरूको पालना नगरिनुले पनि विसंगति बढेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

 

‘आचार संहिता उल्लंघनकर्तालाई कारबाही नगरिनु, सदाचार एवम् निष्ठामा कमी हुनु, भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न उक्साउने खालको सामाजिक बनोट हुनु, न्यायाधीश एवम् कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनको कमी हुनु, इमान्दारिता, योग्यता, निष्ठा, अनुभव र वरिष्ठताको परीक्षण वस्तुगत आधारमा गरी न्यायाधीशको नियुक्ति नहुनु विसंगतिका कारण हुन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

 

प्रतिवेदनले न्यायपालिकाको बजेटको औचित्यपूर्ण वितरणको समस्या र भौतिक साधानको व्यवस्था केन्द्रबाटै हुनु, गैरसरकारी संस्थाको प्रभावमा परी न्याय निरुपण गरिएको भन्ने आशंका र वैदेशिक सहायता जे जस्तो प्राप्त भए पनि स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति, न्याय सेवाका कर्मचारीलाई न्यायिक भत्ता र अतिरिक्त कामको रकम दिने व्यवस्था नहुनुजस्ता समस्या रहेको जनाएको छ । 

 

कर्मचारीहरु संघसंगठनमा आबद्ध भई अनुशासनमा नरहने प्रवृत्ति हावी हुँदै जानु अर्को समस्या रहेको अध्ययनमा देखिएको छ । भनसुन र व्यक्तिगत भोजभतेरको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै न्यायाधीश पनि अनियमिततामा संलग्न भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । 

 

न्यायपालिका सुधारका लागि प्रतिवेदनले सुुझावहरु पनि दिएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको विषय सबैभन्दा बढी विवादित र दूरगामी असर राख्ने खालको भएकाले यसको लागि स्पष्ट मापदण्ड, विधि र पद्धति विकास गर्नुपर्ने जनाइएको छ । 

 

यस्तै, संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, न्यायपरिषदको विद्यमान संचरना, कार्यशैली र अभ्यासको विषयमा पुनर्विचार गर्न, बिचौलियाको भूमिका पूर्णकालीन हुँदै गएको र यसले नियुक्ति, सरुवा, काज र न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल असर पारेको विषय, पेसी तोक्ने र इजलास गठन गर्ने विषयमा पनि ध्यान दिने प्रतिवेदनले सुझाएको छ । 

 

बिचौलियाबाट प्रभावित हुने न्यायाधीशको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन अनुसन्धान विज्ञसहितको टोली गठन गर्नुपर्ने, न्याय सेवा तथा सरकारी वकिल सम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन पर्ने, न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा रोष्टर बनाएर उत्कृष्ट मध्ये सर्वोत्कृष्टलाई गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार सबै