एयर कार्गो प्रकरण : प्राधिकरण पदाधिकारीले अदालतमा माफी मागे, तर ठेक्का अघि बढाएनन्
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गो कम्प्लेक्स सञ्चालनका लागि ठेक्का प्रकरणमा अदालतको अवहेलना मुद्दामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले माफी मागेपछि जरिवाना तिर्नु नपरे पनि हालसम्म ठेक्का प्रक्रियालाई भने अगाडि बढाएका छैनन् ।
करिब ७ वर्षअघि कार्गो कम्प्लेक्स सञ्चालनका लागि ठेक्का भए पनि तत्कालीन मन्त्री तथा कर्मचारीको चलखेलका कारण छनोट भएको कम्पनी सिंगापुरको स्काइ लिफ्ट र नेपालको कम्प्लिट कन्ट्याक्ट जेभीले हालसम्म जिम्मा पाएको छैन । आफूलाई अन्याय भएको भन्दै कम्पनी उच्च अदालत पाटन पुगेपछि अदालतले ठेक्का कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो ।
तर अदालतको आदेश पालना नभएपछि अवहेलना मुद्दामा उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई १० असोज २०७५ मा जनही ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला सुनाइएको थियो । फैसलापछि ती पदाधिकारीले अदालतमा माफी दिन आग्रह गर्दै निवेदन दिएप्छि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरु रमेश पोखरेल र अच्यूत प्रसाद भण्डारीको इजलासले १६ वैशाख २०७६ मा माफी दिने आदेश दिएको थियो ।
तर, त्यसयता दुई वर्ष बितिसके पनि उड्डयन प्राधिकरणले ठेक्का प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छैन । ठेक्का कार्यान्वयन नहुँदा प्राधिकरणलाई हुने करोडौं आम्दानी पनि घाटा लागेको छ ।
माफी माग्ने पदाधिकारीमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेल, प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य तथा सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, सदस्यहरु सुरेश आचार्य, ईश्वरी पौडेल, सुगतरत्न कंसाकार, सुखचन्द्र झा लगायत थिए ।
विमानस्थलको एयर कार्गो कम्प्लेक्स सञ्चालनका लागि १३ माघ २०७१ मा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । टेन्डर प्रक्रियामा सिंगापुर, फ्रान्स, टर्की र भारतलगायत मुलुकका ६ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
त्यसमध्ये सिंगापुरको स्काइ लिफ्ट कम्पनीले नेपालको कम्प्लिट कन्ट्याक्ट कम्पनीसँग ‘जोइन्ट भेन्चर’मा टेन्डर हात पारेको थियो । तर, पछि प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गर्दा उक्त कम्पनीले जिम्मेवारी पाउन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले ७८ करोड ८२ लाख ७० हजार रुपैयाँमा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गरेको हो । स्काइ र नेपाल कम्प्लिट जेभीले सबैभन्दा बढी ९९ करोड ७१ लाख ६१ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो ।
ठेक्काको मूल्यांकन लगायतका कार्यहरु सकी सबै जमानत समेत नवीकरण गर्न लगाई आर्थिक र प्राविधिक दुवै प्रस्तावहरु समेत स्वीकृत भइसकेको थियो । तर, २२ असोज २०७२ मा ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
एयर कार्गो कम्प्लेक्स सञ्चालनका लागि आह्वान भएको ठेक्कामा कम्पनी छनोट भएर पनि रद्द हुनुमा विवादास्पद यती समूहको भूमिका देखिएको छ ।
प्राधिकरणले गरेको ठेक्कामा यती समूहले पनि सेलेडी नामक भारतीय कम्पनीसँग ‘जोइन्ट भेन्चर’मा टेन्डर हालेको थियो । यती समूहले आफ्नो भगिनी संस्था हरिततारा इन्टरप्राइजेजको नामबाट टेन्डर हालेको थियो ।
तर, यतीलाई उछिन्दै स्काइले बाजी मारेपछि भने ठेक्का नै रद्द गर्ने चलखेल भएको हो । यतीले प्राधिकरणले तोकेकोभन्दा भन्दा निकै कम रकम प्रस्ताव गरेको थियो । यती समूहले ३८ करोड रकम मात्र बोलकबोल गरेपछि सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने स्काइको जेभीले ठेक्का पाएको थियो ।
तर, आफूले ठेक्का नपाएपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीलाई प्रयोग गरेर यतीले ठेक्का नै रद्द गराउनेसम्मका निर्णय गराउन सफल भएको हो ।
प्राधिकरणले ठेक्का उपलब्ध नगराएपछि कम्प्लिट कम्पनीका सञ्चालक परिवर्तन राईले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । १३ माघ २०७२ मा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले ठेक्का सम्झौता लगायतका कार्य सम्पन्न गर्न आदेश दिएको थिया ।
तर, तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले उक्त कम्पनीसँग सम्झौता नै गरेनन् । अहिलेका महानिर्देशक राजन पोखरेलले पनि ठेक्का कार्यान्वयन गराउन चाहेका छैनन् ।
हाल कार्गो सञ्चालन नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीले सञ्चालन गर्दै आएको छ । २०६६ मा दुई वर्षका लागि पारवहनलाई कार्गोको जिम्मा दिइएको थियो । हालसम्म पटकपटक म्याद थपेर उसैलाई सञ्चालन गर्न दिइएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षत्रीले यस विषयमा कुनै निर्णय हुन नसकेको पर्दाफासलाई बताए । ‘रद्द भएपछि फेरि ठेक्का कार्यान्वयन लगायतका विषयमा केही निर्णय भएको जानकारीमा छैन,’ उनले भने ।
यो पनि हेर्नुहोस् :
विमानस्थलको ठेक्का : यती समूहको लागि ७ वर्षदेखि अदालतको आदेश लत्याउँदै पर्यटन मन्त्रालय
प्रतिक्रिया