अर्थमन्त्री शर्माका निर्णयहरुको आलोचना कि राजनीतिक प्रतिशोधको नियोजित आक्रमण ?
करिब साढे ५ वर्षअघि ऊर्जामन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मालाई मुलुकमा जारी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने ठूलो चुनौती थियो । जनता दिनको १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोर्न बाध्य थिए । लोडसेडिङ अन्त्य हुन सक्ला भन्ने कसैले कल्पनासम्म गरेका थिएनन् ।
पहिलोपटक मन्त्री भएका शर्माले भने अर्कै योजना बुनिरहेका थिए । उनी मन्त्री भएसँगै तत्कालीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई हटाएर कनिष्ठबाट कुलमान घिसिङलाई प्रमुख बनाए । मन्त्री शर्माको त्यो निर्णय सुरुमा आलोचना पनि भयो । तर, उनकै निरन्तरको प्रयासपछि मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य भइछाड्यो, जसको मुख्य सारथी उनै घिसिङ थिए ।
उज्यालो नेपालका नायक शर्मा आफ्नो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य लगायतका कामहरुले गर्दा चर्चित भए । तिनै शर्मा दोस्रो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा २०७४ जेठमा छोटो समयका लागि गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनी गत २९ असारमा देउवा नेतृत्वकै सरकारमा अर्थमन्त्री नियुक्त भई कार्यरत छन् ।
अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको करिब साढे ५ महिना पुग्दै गर्दा शर्मालाई ऊर्जामन्त्री हुँदाताका जस्तै जबर्जस्ती आलोचना केन्द्रमा तानिएको छ । उनी अहिले केही निश्चित व्यक्तिहरुको समूहको निशानामा परेका छन् । उनीमाथि आलोचनाका नाममा नियोजित आक्रमण हुन थालेका छन् । यसको आधार भने अर्थतन्त्रका केही कमजोर सूचक र उनका निर्णयहरुलाई लिइएको छ ।
निश्चय नै अर्थमन्त्री भइसकेपछि मुलुकको हालको अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता शर्मामाथि नै हुन्छ । अर्थतन्त्रमा केही कमीकमजोरी देखापरेमा पनि त्यसको जिम्मेवारी वहन र जवाफ शर्माले नै दिनुपर्छ । तर, यसको अर्थ जतिसुकै अर्थतन्त्रको धुरन्धर व्यक्तित्व भए पनि जादूको छडीले जस्तो रातारात कसैले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सक्दैन, त्यसको लागि समय लाग्छ भन्नेमा कोही पनि दुईमत छैन ।
अर्कोतर्फ कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा आज निर्णय भएर भोलिदेखि संकट देखापर्छ भन्ने कुरा सत्य नभएको बुझ्न अर्थशास्त्र पढिरहनु पर्दैन, सामान्य नागरिकले पनि जान्ने कुरा हो । त्यसैले मुलुकको अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था ४–५ महिनायताको निर्णयहरुले पक्कै पनि होइन । यसअघिको सरकारमा अर्थशास्त्रका ज्ञाता भनिने मानिने डा. युवराड खतिवडा थिए । उनको पालामा मुलुकले जुन आर्थिक रुपमा फड्को मार्ला भन्ने थियो, त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेन ।
त्यति मात्र नभई त्यसबेलाको निर्णयहरुको पनि ठूलो आलोचना भयो, जसको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्रमशः देखिँदै छ । यसको मतलब हालका अर्थमन्त्रीले कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्दैन भन्ने होइन । कार्यकालको छोटो अवधिमा उनले लिएका निर्णयहरुले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र कुन दिशातिर अघि बढ्दै छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर, त्यसको लागि पनि निर्णयले पार्ने प्रभावका लागि निश्चित समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगहरुको कमी छ । हामी नेपाली हरेक वस्तुका लागि विदेशी आयातमा भर पर्छौं भन्नेमा वर्षेनि सार्वजनिक हुने कुराले पनि पुष्टि गर्छ । कुनै पनि मुलुक सबै वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । आफूले उत्पादन गर्नुभन्दा विदेशमा आयात गर्दा अझ सस्तो पनि जान्छ । तर, त्यसको अर्थ हरेक वस्तुमा आयातमुखी हुनुचाहिँ वास्तविक समस्या हो ।
नेपालको मुख्य समस्या नै यही हो कि, हामी ज्यादा आयातमुखी छौं । त्यसैले पछिल्लो समय मुलुकलाई धेरै पक्षमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भनेर विज्ञहरुले बहस गर्दै आएका छन्, सरकारले नीति तर्जुमा तथा कार्यक्रम लागू गर्दै आएको छ । तर, त्यो सफल हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण विज्ञ मात्र नभई नेतादेखि जनतासम्मले सरकारको बेलाबेलामा आलोचना गर्दै आएका छन् । तर, विदेशबाट सामान ल्याउने र यहाँ ल्याएर मुनाफा कमाउनेहरुलाई भने उत्पादनतर्फ न चासो छ, न त त्यस्तो निर्णयमा नै । बरु उनीहरुले यस्तो निर्णयविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने गरेको पाइन्छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले भने आफ्नो कार्यकालको सुरुवातयता केही यस्ता निर्णय गरेका छन्, जसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्ने उनले बताउँदै आएका छन् । उनका गरेका निर्णयहरुमा केही उद्योगी व्यवसायीले आलोचना नगरेका होइनन्, तर धेरैजसोले उक्त निर्णयको स्वागत पनि गरेका छन् । स्वागत र आलोचनाको यो मतभिन्नताको अवस्थामा आलोचनालाई मात्र समातेर उछितो काढ्नु तर्कसंगत कदापि मान्न मिल्दैन ।
आयातमुखी भइरहेको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरमुखी बनाउन खोज्दा पक्कै पनि आयातबाट मुनाफा गरिरहेका व्यवसायीलाई चित्त बुझ्दैन । त्यसमा उनीहरुले आलोचना गर्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, वास्तविकतामा निर्णय के हो र त्यसले मुलुकलाई दूरगामी रुपमा के प्रभाव पार्छ भन्नेचाहिँ महत्वपूर्ण हो ।
उदाहरणका लागि, अर्थमन्त्री शर्माले केहीअघि स्वदेशमा नै फलामे छडको कच्चा पदार्थ बिलेट उत्पादनका लागि गरेको निर्णयलाई हेरौं । मुलुकमा वार्षिक ७० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ तयारी बिलेट आयात हुने गरेको छ । उद्योगीहरुले नै तयारी बिलेट र यसको कच्चा पदार्थ स्पोन्ज आइरनको भन्सार दरमा भिन्नता कायम गरे स्वदेशमा नै बिलेट उत्पादन गर्ने वतावरण सिर्जना हुने, लगानी बढ्ने, उद्योग स्थापना भई रोजगारी सिर्जना हुने र व्यापारघाटा पनि कम हुने जनाए ।
यो माग कुनै एक व्यक्ति व्यवसायीको होइन, यो त नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघको हो । सरकारको भन्सारमा दरमा परिवर्तन गरेर बिलेट उत्पादनमा जोड दिएसँगै अहिले व्यावसायिक वृत्तमा लहर छाएको छ । अम्बे समूहले बाँकेको जानकी गाउँपालिका गनापुरमा दुई महिनाभित्र १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लगानीमा बिलेट उत्पादन उद्योग सञ्चालमा ल्याउने भएको छ ।
सरकारले स्पोन्ज आइरन आयातमा कर घटाउने र तयारी स्टिल बिलेटमा बढाउने नीति लिएपछि आक्रामक रुपमा बिलेट कारखानामा लगानी थपिएको छ । सात उद्योगले बिलेट उत्पादन गर्दै र एक उद्योगले क्षमता बढाउने भएका छन् । जसले यो क्षेत्रमा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी बढ्ने भएको छ भने नेपालमा बिलेट उत्पादन क्षमता वार्षिक साढे १२ लाख टनले वृद्धि हुन भएको छ ।
तर, केही निश्चित व्यक्तिको समूह भने अहिले ‘पोलिसी ह्याक’ शब्द प्रयोग गरे अर्थमन्त्री शर्माको आलोचना गर्न थालेका छन् । स्वदेशमै उत्पादनलाई जोड दिन नचाहनेहरु अहिले अर्थमन्त्री शर्माविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा देखिएका छन् ।
जसरी ऊर्जामन्त्री हुँदा लोडसेडिङ अन्त्यका कारण इन्भर्टर लगायत वस्तुका व्यवसायीलाई असर परेको थियो र उनीहरुले आलोचना गरेका थिए । अहिलेको विरोधलाई पनि त्यसको अर्को संस्करण मान्न सकिन्छ ।
माओवादी केन्द्रका मुख्य नेता शर्मा आफ्नो मन्त्रीकालमा पनि उक्त पार्टीका अन्य नेताभन्दा सफल मानिन्छन् । पार्टीमै पनि लामो समयदेखि एकछत्र राज गरिरहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आलोचना गर्ने सामथ्र्य उनी राख्छन् । जबकि अन्य नेताहरु प्रचण्डको अघि टाउको उठाउन पनि सक्दैनन् ।
तर, माओवादीमा प्रचण्डपछि को हुने भन्ने लडाइँ भन्ने तीव्र छ । त्यसकारण पनि पार्टीदेखि सरकारसम्म सफल हुँदै आएका शर्मा अन्यका लागि थ्रेट बनिरहेका छन् । उनलाई असफल बनाउने र देखाउने जोडतोडका साथ भइरहेको छ । त्यही कुरुप राजनीतिको शिकार अहिले अर्थमन्त्री शर्मा बनेका छन् ।
प्रतिक्रिया