गच्छदारको पत्रकार सम्मेलनले पर्ला त गठबन्धन सरकारमा असर ?
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारले ललिता निवास प्रकरणमा आफूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशन मानेको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता गच्छादारले नेपालको निर्देशनमा आफूले मन्त्रिपरिषदमा गरेको र त्यसको निर्णयको जिम्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसहितको मन्त्रिपरिषदले लिनुपर्ने बताएका हुन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा आफूलाई पूर्वाग्रह ढंगले मुद्दा लगाइएको गच्छादारको दाबी छ । गच्छदारको दाबीले हाल सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी दलबीचमा तिक्तता आउने सम्भावना बढेको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल छन् ।
गच्छदारले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध र कुत्सित उद्देश्यबाट ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा झुटा मुद्दा लगाइएको आरोप लगाए। जीवनभर प्रजातन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि निरन्तर क्रियाशील व्यक्तिको सार्वजनिक जीवन समाप्त पार्ने षड्यन्त्रका साथ सो मुद्दा लगाइएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोेग अनुसन्धान आयोेगले ललिता जग्गा प्रकरणमा उनीसमेतलाई प्रतिवादी बनाई २०७६ साल माघ २२ गते विशेष अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरेपछि पहिलो पटक उनले सो मुद्दा सम्बन्धमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनी विशेष अदालतमा २०७८ साल असार ३० गते हाजिर भएका थिए भने अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।
‘मेरो ५० वर्षको राजनीतिक र सामाजिक जीवन नै ध्वस्त गर्ने कुत्सित उद्देश्यबाट रचिएको षड्यन्त्रको फलस्वरुप आयोग प्रयोग भएको मैले आज भन्नुपर्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । मलाई आरोप पत्रमा लगाइएका आरोपका साथ संलग्न प्रमाण कागजात अध्ययन गरिएमा मेराविरुद्ध लगाइएका आरोप केवल षड्यन्त्र मात्र हो भन्ने कुरा पुष्टि हुनेछ,’ गच्छदारले भने ।
प्रधानमन्त्री एवं विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने सरकारको गुरुयोजना आफू भौतिक योजना तथा आवास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभन्दा धेरै पहिलादेखि नै प्रारम्भ भएको नेता गच्छदारले जानकारी गराए ।
सो गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशानुसार प्रक्रिया अगाडि बढेकामा उनले फाइलको टिप्पणीबमोजिम प्रस्तावउपर निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेशसम्म गरेको स्पष्ट पारे ।
‘उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट सर्वसम्मतरूपमा पारित भई कार्यान्वयन अगाडि बढेको हो । यस्तो मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयको विषयमा विभागीयमन्त्रीको हैसियतले प्रस्तावसम्म पेश गर्ने मउपर मात्रै मुद्दा चलाइएको तथ्यले आयोगले मउपर पूर्वाग्रह राखेको प्रमाणित गर्दछ,’ उनले भने ।
उनले आजसम्म राष्ट्रलाई हानिनोक्सानी पुग्ने र आफूलाई मात्र लाभ हुने कुनै पनि गैरकानूनी कार्य नगरेको दाबी गर्दै आफूले सेवा र समर्पणसहित राजनीति गरेको बताए । २०४८ सालदेखि पटकपटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री पदमा रहँदा पनि आफूले कानूनले दिएको सुविधाबाहेक नियमविपरीत कुनै पनि लाभ नलिएको उनको भनाइ थियो ।
२०७२ जेठ २५ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच १६ बुँदे सहमति भएको र त्यसले ‘डेडलक’ को अवस्थामा पुगेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिएको भन्दै उनले तत्कालीन प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताको तर्फबाट आफूले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको स्मरणसमेत गरे ।
यसरी सुरु भयो मुद्दा
अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा उनी सहित १७५ जना प्रतिवादी कायम गर्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अख्तियारले पूर्व उप–प्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री, तीन पूर्वसचिव, पाँच सहसचिव र ६ उपसचिव विरुद्ध १० अर्ब १४ करोड ३४ लाखभन्दा बढी बिगो मागदाबी सहित मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
आयोगले काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने र सहयोग गर्ने विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्दा दायर गरिएकामध्ये कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदार सबैभन्दा ‘हाइ प्रोफाइल’ हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त भइसकेका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव दीप बस्न्यात अर्का ‘हाइ प्रोफाइल’ हुन् ।
तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । प्रतिवादी बनाइएका पूर्वसचिव छविराज पन्त पनि मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सहसचिवहरू मुकुन्द्रप्रसाद आचार्य, रुद्रकुमार श्रेष्ठ, जीतबहादुर थापा, अशोकनाथ उप्रेती र तेजराज पाण्डेसहित तीन प्रमुख मालपोत अधिकृत, पाँच मालपोत अधिकृत र आठ शाखा अधिकृत तथा नायब सुब्बा, खरिदार र अमिनहरू गरी ६० जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
जग्गाधनी र मोही भनिएका ५० जनालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । यसबाहेक अतिक्रमण गरेर बसेका ६५ जनालाई जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपर मार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङलाई पनि मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ ।
यी तीन जनाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ललिता निवासभित्रको अधिकांश जग्गा आफू, आफ्नो परिवार र आफैं संचालक भएको कम्पनीको नाममा राख्दै सरकारलाई प्रत्यक्ष हानि पु¥याएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया