नेपालका विमानस्थल निर्माणमा संलग्न तीन चिनियाँ कम्पनी एडीबीको कालोसूचीमा
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले तीन शीर्ष चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूलाई नियम उल्लंघन गरेकोमा कालोसूचीमा राखेको छ । उनीहरूलाई नेपालको प्रमुख विमानस्थलको पूर्वाधार विकास परियोजनामा सहभागी हुनबाट पनि एडीबीले रोक लगाएको आजको काठमाडौं पोस्टमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ ।
एडीबीले चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी, नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप र चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलको विकास आयोजनाका लागि करिब दुई दर्जन कम्पनीले बोलपत्र खरिद गरेका थिए तर चार चिनियाँ कम्पनीले मात्रै पेस गरेका थिए ।
त्यसमध्येको चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी र संयुक्त लगानीको नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप र चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले जनाएका छन् ।
हाल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिरहेको चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई सन् २०२२ को अप्रिलसम्म एडीबीको प्रतिबन्धको सूचीमा राखिएको छ । यो फर्मलाई पाकिस्तानमा एडीबीको लगानीमा सञ्चालित परियोजनामा पनि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङले सन् २०१४ मेमा पोखरा विमानस्थल आयोजनाको निर्माण ठेक्का पाएको थियो र जुलाई २०१७ मा काम सुरु भएको थियो । इन्जिनियरिङ खरिद र निर्माणमा बनेको विमानस्थललाई आर्थिक सहयोग गर्न सरकारले सन् २०१६ मार्चमा चाइना एक्जिम बैंकसँग २१५.९६ मिलियन डलरको सफ्ट लोन सम्झौता गरेको थियो ।
हाल भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काम गरिरहेको नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपलाई खुला प्रतिबन्धको सूचीमा राखिएको छ, जसको प्रतिबन्ध हटाउने कुनै मिति तय गरिएको छैन ।
नर्थवेस्टलाई २०१५ मा विमानस्थल निर्माणका लागि नक्कली कागजात पेस गरेका कारण कालोसूचीमा राखिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । प्राधिकरणले २०१३ नोभेम्बरमा नर्थवेस्टलाई रु. ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लागतको पहिलो प्याकेजको जिम्मा दिएको थियो ।
चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई २०२३ सम्म प्रतिबन्धको सूचीमा राखिएको छ । बंगलादेश सरकारले पनि सडक सचिवलाई घुस दिन खोजेको भन्दै २०१८ मा चाइना हार्बरलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।
‘यी कम्पनीहरूलाई एडीबीको इमानदारिताको गाइडलाइन अन्तर्गत कालोसूचीमा राखिएको छ, र एडीबीको लगानीमा सञ्चालित परियोजनाहरूको लागि प्रतिबन्धको सूचीमा राखिएको छ,’ प्राधिकरणका अधिकारीले भने । यद्यपि, हाल चलिरहेका परियोजनाहरूमा लाग प्रतिबन्ध लागू नहुने ती अधिकारीले बताए ।
निर्माण संलग्न कम्पनीहरु नै विवादमा परेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माणको काम पछाडि धकेलिएको छ । सन् २०२८ सम्ममा उक्त विमानस्थलको अन्तिम विकासका लागि एडीबीले “विमानस्थल क्षमता अभिवृद्धि क्षेत्र विकास कार्यक्रम“ अन्तर्गत रु १० अर्ब लगानी गरिरहेको छ, जसमा रनवे वा कोटेश्वर साइडतर्फ समानान्तर ट्याक्सीवे विस्तार गर्ने र दुईवटा ह्याङ्गर एप्रन निर्माण गर्ने समावेश छ ।
धावनमार्गको पश्चिम तर्फबाट नेपाल एयरलाइन्स र नेपाली सेनाको ह्याङ्गरलाई स्थानान्तरण गर्ने पनि यो योजनाअन्तर्गत पर्छ । ‘एडीबीले अक्टोबरको अन्त्यमा नेपालको नागरिक उड्डयन निकायलाई पत्राचार पनि गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
एडीबी र नेपाल सरकारले सन् २०२० को डिसेम्बरमा नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध विमानस्थलको क्षमता वृद्धि गर्न १५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋणमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नाम नखुलाउन चाहने सरकारी खरिद विज्ञका अनुसार एडीबीको अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाका लागि मात्रै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।
तर एडीबीले उनीहरुलाई प्रतिबन्धको सूचीमा राख्ने तरिकाबारे नेपालको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई जानकारी गराएमा नेपाललाई पनि कालोसूचीमा राख्न सहज हुने ती अधिकारीले भने ।
सन् २०१९ को अप्रिलमा नेपालले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन निर्माणका लागि एडीबीलाई आर्थिक सहयोग गर्न अनुरोध गरेको थियो । एडीबीले नयाँ परियोजनालाई २०२१ वा पछि विचारका लागि छुट्टै परियोजनाको रूपमा तयार गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया