प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्रका ‘प्रिय’ उपरथी प्रेमले उनै बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हाल्नुकाे यस्ताे छ कारण
‘विपक्षी मन्त्री र मन्त्रालयलाई तालुकवाला मन्त्रालय भएको हैसियतमा जानकारी र अभिलेखको लागि मात्र पठाउने हो र त्यही प्रयोजनको लागि पठाइएकोमा बोर्डको सिफारिशअनुसार प्रधानसेनापतिबाट सच्याएको विषयको पुनरावेदन सुने जसरी निर्णय गर्ने अधिकार छैन’– उपरथी प्रेम शाही
नेपाली सेनाको नयाँ संरचनाअनुसार बनेका ४ मध्ये पश्चिम कमाण्डको नेतृत्व गरिरहेका उपरथी प्रेम शाही प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाका प्रिय र उनको ‘कोर टिम’ का सदस्य हुन् । यसको पुष्टि उनलाई प्रधानसेनापति थापाले आफ्नो सचिवालयमा सचिवका हैसियतमा राख्नु र पछि कनिष्ठ उपरथी भए पनि डिजिएमओको जिम्मेवारी दिनुले गर्छ ।
सैनिक सचिव र डिजिएमओलाई सेनामा प्रधानसेनापतिको मुख्य अंग मानिन्छ ।
प्रधानसेनापति थापाका प्रिय विश्वासपात्र उपरथी प्रेम शाही यतिबेला तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वरराज पोखरेल, रक्षा मन्त्रालय, रक्षा निर्देशन समिति र जंगी अड्डा समेतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा लडिरहेका छन् । उनको मुद्दा अग्राधिकारसहित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
उपरथी शाहीले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रमा रहेको अंग्रेजी र नेपाली मिति मेल नखाएको सच्याउन र आफूलाई तत्कालीन रक्षामन्त्री पोखरेलले अन्याय गरेको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
उनले वारेस गंगाबहादुर भुजेलमार्फत दर्ता गराएको निवेदनका साथमा आफ्ना सबै शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपि र अन्य कागजपत्र समेत बुझाएका छन् ।
८ पुस २०७७ मा दर्ता भएको रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइ १२ पुसमा भयो । त्यतिबेला न्यायाधीश रहेका चोलेन्द्र शमशेर जबराले कागज मगाउने आदेश गरे । १४ माघ २०७७ मा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले कारण देखाउ आदेशसहित ‘जर’साप’को मुद्दालाई अग्राधिकार दिएका छन् । त्यसयता मुद्दा विचाराधीन छ ।
उपरथी शाहीले नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) अनुसार उत्प्रेषण, परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेशको माग निवेदनमा गरेका छन् ।
संविधानको धारा ४६ मा संवैधानिक उपचारको हकको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यस्तै उपधारा २ मा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको छ ।
संविधानको धारा ४६ टेकेर सर्वोच्च पुगेका जंगी पोशाकधारी उपरथी शाहीलाई यतिबेला जंगी अड्डाले नै बचाउ गरिरहेको छ । सेनामा धेरै कम यस्ता घटना छन्, जहाँ जंगी अड्डा र रक्षा निर्देशन समिति नाघेर जर्नेलहरु सर्वोच्च पुगेका हुन् । शाही जस्तै उमेर सच्याउन निवेदन दिएका तत्कालीन उपरथी दीपकप्रसाद भारती र सूर्य खनाल समेत त्यही निर्देशन समितिको निर्णयले अवकाश पाइसके । तर शाही त्यही समितिमा रहेका हालका प्रधानसेनापति थापाले गरेको निर्णयविरुद्ध मुद्दा लडिरहेका हुन् ।
रक्षा मन्त्रालयका अनुसार तत्कालीन रक्षामन्त्री तथा निर्देशन समितिका अध्यक्ष पोखरेल, रक्षासचिव विष्णुप्रसाद लम्साल, तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री र बलाधिकृत रथी रहेका पूर्णचन्द्र थापा तथा मन्त्रालयका सहसचिव सहितको बैठकले शाहीको जन्ममिति सच्याउन नसकिने सामूहिक निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय २० जेठ २०७५ मा तीनैजना निवेदक ( उपरथी भारती र सहायकरथीद्वय खनाल र शाही) का हकमा भएको थियो ।
रक्षा निर्देशन समितिले चलानी नम्बर २८३५ को पत्र जंगी अड्डामा पठाउँदै उपरथी दीपकप्रसाद भारती, सहायक रथी सूर्यप्रसाद खनाल र सहायक रथी प्रेम शाहीको जन्म मिति अभिलेख संशोधनका सम्बन्धमा सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ को नियम ७७ को उपनियम (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार निजहरुको जन्ममितिको अभिलेख संशोधन हुन नसक्ने देखिएकोले सो विषयमा प्रधानसेनापतिलाई पुनर्विचार गर्न लेखी पठाउने जानकारी दिइयो ।
उपरथी शाहीले यो निर्णयका विषयमा आफूलाई वर्षौंसम्म जानकारी नदिएको दाबी रिट निवेदनमा गरेका छन् । अझ उनले आफूले दिएको निवेदनको कारवाही के भयो भनी २३ मंसिर २०७७ मा रक्षा सचिवालयलाई सोधेको समेत उल्लेख गरेका छन् । रक्षा सचिवले जन्ममिति संशोधन हुन नसक्ने निर्णय भएको जानकारी उपरथी शाहीलाई गराएपछि उनी मुद्दामा गएको जनाएका छन् ।
विवाद के हो ?
भारतमा २०७२ मा सञ्चालन भएको सेवाकालीन इन्टेलिजेन्स अधिकृत कोर्षमा जान शाही छनोट भएका थिए । त्यसबेला सेनाले तालिमको प्रयोजनार्थ जन्ममिति एकिन गर्दा सैनिक अभिलेखालयको अभिलेखमा उनको जन्ममिति इस्वी सन् ४ जनवरी, १९६६ र विक्रम संवतमा २०२३।९।२२ देखिएको थियो । इस्वी संवत अनुसार उनकाे जन्ममिति २० पुस २०२२ हुन्छ ।
उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पोखरेलले २० जेठ २०७५ मा शाहीको जन्ममिति २० पुस २०२२ कायम हुने निर्णय गरेपछि यो विवाद सुरू भएको हो । उपरथी शाही २०२३ मा जन्मिएको दाबी सहित अदालत पुगेका हुन् ।
उनले शैक्षिक प्रमाणपत्रकै त्रृटी देखाएर नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको र त्यसपछि सैनिक अभिलेखालयमा रहेका कागजपत्र सच्याउन सहमति सहित मन्त्रालय पुगेका हुन् ।
उनले सैनिक अभिलेखालयमा बुझाएको अभिलेखमा कक्षा ४ देखि प्रवेशिका तहसम्म अध्ययन गरेको बुढानीलकण्ठ स्कूलले २०४० असार २३ गते जारी गरेको चारित्रिक प्रमाण पत्रमा फरक मिति देखिएको थियो ।
यही आधारमा उनले ९ मंसिर २०७३ मा नेपाली सेनामा निवेदन दिएका थिए ।
उनको निवेदनअनुसार सैनिक कर्मचारीको नाम, जात, उमेर सच्याउने सैनिक आदेशअनुसार गठित तत्कालीन बलाधिकृत रथी थापाको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन भएको थियो । बोर्डले ३० चैत्र २०७४ मा एकरूपता कायम गर्ने राय दिएको थियो र बोर्डको राय अनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीले जन्ममितिमा एकरूपता कायम गर्न ६ जेठ २०७५ मा समर्थन जनाएका थिए । र यही आधारमा जंगी अड्डाले ६ जेठ २०७५ मा रक्षा मन्त्रालयको रक्षा निर्देशन समितिलाई पत्र पठाएको थियो ।
तर, सोही वर्ष २० जेठमा उपरथी भारती र सहायकरथीद्वयका कागजपत्र केलाउँदा निर्देशन समिति सन्तुष्ट हुन सकेन । उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार यही विषयले तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्री र बलाधिकृत रथी थापाबीच ‘सम्बन्ध चिसो’ बनाएको थियो ।
एक वर्ष लम्बाएर रथी हुने ‘भित्री खेल’
शाहीले कक्षा ३ सम्मको प्राथमिक शिक्षा जन्म जिल्ला डोटीको स्थानीय विद्यालयबाट लिएका थिए । सन् १९७६ मा कक्षा ४ मा बुढानीलकण्ठ स्कूलमा भर्ना भई सन् १९८३ (विसं २०३९) मा त्यही विद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरी विद्यालय शिक्षा पूरा गरे । त्यसपछिको शिक्षा भारत उत्तराखण्डको मसुरी मोर्डन स्कुलको इण्डियन स्कुल एक्जामिनेसन सर्टिफिकेट १२ कक्षा (प्रमाणपत्र तह सरह) अध्ययन गरे ।
शाहीले नेपाली सेनामा प्रवेश गर्नुअघि १६ भदौ २०४३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । त्यो नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उनको जन्म मिति २३ पुस २०२३ रहेको दाबी उनले गरिरहेका छन् ।
३ फागुन २०४३ मा सहायक सेनानी पदबाट नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका उनले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्म मिति २०२३।९।२३ भए पनि एसएलसी लगायतका शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको भन्दा १ दिनअघिको मिति २०२३ पुस २२ भएको प्रमाण अदालतमा पेश गरेका छन् ।
तर, उनले बुझाएका कागजपत्रमा शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपि सहितका आधारहरु विश्वसनीय नभएकाले उनले प्रधानसेनापति थापाकै सल्लाहमा अदालतको बाटो समाएको उनी निकट एक जर्नेलले पर्दाफासलाई बताए ।
सेनामा सैनिक आचारसंहिताको चर्को अभ्यास गरिरहेका प्रधानसेनापति थापाले आफू र जंगी अड्डाविरुद्ध मुद्दा पर्दासमेत सैनिक प्रवक्तामार्फत नैर्सगिक अधिकारको वकालत गर्नु हास्यास्पद भएको ती जर्नेलको टिप्पणी थियो ।
‘सेनामा उमेर सच्याउने खेला नयाँ होइन, तर शाहीको घटनामा जंगी अड्डाले नसकेपछि ‘सेटिङ’ मा अदालतको बाटो समाइएको हो,’ ती जर्नेलले पर्दाफाससँग टेलिफोनमा भने, ‘एक वर्ष लम्बाउन सके शाही रथी हुने पक्का हुुन्छ । ’
‘रक्षामन्त्री पोखरेलको निर्णय बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’
उपरथी शाहीले तत्कालीन रक्षामन्त्री पोखरेलले गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भएकोले सच्याउन माग गरेका छन् । उनले यसको आधारमा रक्षामन्त्री पोखरेलले फाइल खिचेर निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले मन्त्री पोखरेलले समितिलाई एकातिर पन्छाएर एक्लै निर्णय गर्नाले बदनियतसाथ निर्णय गरेको स्थापित भएको दाबीसमेत गरेका छन् ।
उनले निवेदनमा ‘विपक्षी मन्त्री र मन्त्रालयलाई तालुकवाला मन्त्रालय भएको हैसियतमा जानकारी र अभिलेखको लागि मात्र पठाउने हो र त्यही प्रयोजनको लागि पठाइएकोमा बोर्डको सिफारिशअनुसार प्रधानसेनापतिबाट सच्याएको विषयको पुनरावेदन सुने जसरी निर्णय गर्ने अधिकार नै नभएको’ दाबी समेत गरेका छन् ।
अदालत र जंगी अड्डामा ‘सेटिङ’ को आशंका
सर्वोच्च अदालतमा एकजना बहालवाला उपरथीले हालेको रिट निवेदनको विषयमा करिब ६ महिनासम्म कुनै चालचुल नै भएन् । जब कि सानाभन्दा साना विषयका रिट निवेदनका अदालतकै मिडिया हेर्ने विज्ञ र पत्रकारमार्फत जानकारी गराउने, दिने र लिने गरिन्छ ।
तर उपरथी शाहीको मुद्दा हाल आएरमात्र उनकै ब्याचीमार्फत बाहिरिनुले अदालत प्रशासन समेत सन्देहको घेरामा रहेको स्पष्ट छ । यहाँ ‘पत्रकारले किन नखोजेको’ भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्न सक्छ । तर अदालत संयन्त्रअनुसार कि निवेदक वा अदालतले जानकारी नचुहाँउदासम्म यस्ता विषय ‘भित्रभित्रै’ मिलान, उठान र समाधान हुने गर्छ ।
अर्को विषय भनेको शाही उपर साच्चिकै अन्याय भएको भए यो विषयमा उनी समेत खुलेर बाहिर आउन सक्नुपर्थ्यो । तर लुकाएको विषय बाहिर आएपछि यतिबेला सेनाको ‘प्रोपोगाण्डा’ वार रुपमा डेढ महिना अघिका उपलब्धीलाई मिडियामा छरेर यो विषय विषयान्तरको कोशिसमा छ ।
यस्तै जंगी अड्डाका मुख्य स्थानको बागडोर सम्हालिसकेका उपरथी शाहीले अभिलेखालयमै चलखेल गरेको आशंकासमेत गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया