Thursday, 28 October 2021 | २०७८ कार्तिक ११, बिहिबार

किन छ देउवा सरकार संकटमा ? यी हुन् तीन कारण

जनताबाट बहुमत पाए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसकी कम्युनिष्टहरु विभाजित भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले फेरि प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य पाए । गत २९ असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै गर्दा देउवा चुनौतीका चाङमा पनि उभिएका थिए ।

 

तर, त्यसरी पाएको अवसर र चुनौती दुवैलाई सदुपयोग गर्न भने प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकार चुकेको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनबाट बनेको सरकार एकपछि अर्को समस्यामा फस्दै गएको छ । 

 

मुलुकमा राजनीतिक दलहरुबीचको द्वन्द्वका कारण त्यसको असर राज्य सञ्चालनमा देखिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धमा जेजे आरोप लगाएर नयाँ सरकार गठनमा दलका नेताहरु सक्रिय भएका थिए, तिनै विवादमा उनीहरु नै फसेका छन् । 

 

देउवा सरकार मूलतः आफ्नै कमजोरी र विपक्षीलाई मनाउन नसक्दा समस्यामा फसेको हो । गठनको दुई महिना बित्दा देउवा सरकारको आलोचना हुने कामहरुलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

 

राजनीतिक दल विभाजन गर्ने अध्यादेश 

 

अघिल्लो सरकारको पालामा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशको विरुद्धमा विपक्षी सबै दल लागेका थिए । सरकारले संसद छलेर त्यसरी अध्यादेश ल्याउनु प्रतिगमन र लोकतन्त्रको विरुद्धमा रहेको नेता तथा विज्ञहरुको भनाइ थियो । 

 

केपी शर्मा ओलीको सरकारले आफ्नै दल साबिकको नेकपामा विवाद देखिएपछि र मधेशवादी दलमा फाटो ल्याउन पनि उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि भने त्यही किसिमको अध्यादेश ल्याइयो । 

 

केपी शर्मा ओलीको पालामा अध्यादेशको विरोध गर्नेहरुले अहिले दल विभाजनको उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउनुलाई सही मान्न सकिने अवस्था थिएन । त्यसैले पनि अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमको चौतर्फी आलोचना भयो । 

 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा संघीय सांसदका आधारमा पार्टी फुटाउन सकिने प्रावधान राखेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । यसकारण नेकपा एमाले र जसपामा विभाजन आयो । 

 

सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अनुसार नै एमालेबाट असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपामा आधिकारिकता गुमाएका महन्थ ठाकुर समूहले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको मान्यता पाए । 

 

मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ
 

देउवा सरकारको अक्षमता देखिएको अर्को पक्ष हो, मन्त्रिपरिषद विस्तार । सरकार गठनको दुई महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन । यसले गठबन्धन दलहरुबीच नै तालमेल मिल्न नसकेको पुष्टि भएको छ । 

 

हाल थुप्रै महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु मन्त्रीविहीन छन् । जसले राज्यको कामकारबाही प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । 

 

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुबीच पटकपटक बैठक बसे पनि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सहमति हुन सकेको छैन । हरेक पटकको बैठकमा मन्त्री नियुक्तिको नयाँ मिति तय हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले गठबन्धन नै अक्षमताको शिकार भइरहेको छ । 

 

बजेट होलिडे
 

देउवा सरकार अहिले अर्को समस्यामा फसेको छ, त्यो हो बजेट होलिडे । आजदेखि सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि खर्च गर्न नपाउने भएको छ । राजनीतिक दलहरुबीचको विवादका कारण संसद ठप्प हुनु र बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक टुंगो लगाउन नसक्दा सरकारले खर्च गर्न पाउने बाटो बन्द भएको हो । जुन नेपालमा पहिलो पटक देखिएको समस्या हो । 

 

सरकारले बजेट लगायतका अध्यादेश प्रतिनिसभमा पेस गरेको ६० लिज पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदमा पेस भएको ६० दिनिभत्र अध्यादशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्छ । तर, ती अध्यादेशको लटंगो लाग्न सकेको छैन । संसदको बैठक भने असाजे ४ सम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । 

 

आफ्नो पार्टी विभाजन भएको झोकका कारण नेकपा एमालेले संसदमा अवरोध गरेको हो । साथै, विभाजनमा लागेका सांसदलाई कारबाही गर्न एमालेले सूची पठाएको थियो । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनीहरुलाई कारबाही नगरेपछि पनि एमाले बिच्किएको छ । सभामुखलाई कारबाही गर्ने नगर्ने निर्णय अधिकार नभएको भन्दै एमालेले निरन्तर संसदम अवरोध गरेको हो । जसको असर बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको छ । 

 

एमालेलाई मनाउन सरकारले पनि सकिरहेको छैन । सभामुख सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमाले सहभागी भएको थिएन । त्यसकारण यसको सरकारलाई थप दबाबमा पारेको छ । 

 

२९ भदौको प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समयमै बजेट पारित नभएका कारण केही दिन सरकारी खर्च गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘केही दिन सरकारी खर्च गर्न नमिल्ने हुनसक्छ, तर यसले ठूलो प्रभाव पर्दैन ।’ 

 

केही दिनको बजेट ‘होलिडे’ ले सामान्य प्रभाव परे पनि मुलुक ठप्प चाहिं नहुने जानकारहरू बताउँछन् । पूर्वअर्थसचिव शंकर अधिकारीले नियमित खर्च रोकिंदा अत्यावश्यक खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आए मुलुक संकटमा पर्ने बताए ।

 

‘केही दिनको नियमित खर्च जसरी पनि चल्छ, यसमा समस्या पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर, बाढी, पहिरो लगायत ठूलो प्राकृतिक प्रकोप आयो भने मुलुकमा संकट देखिन सक्छ ।’ महामारीको समयमा बजेट खर्च रोकिंदा स्वास्थ्य लगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा पनि समस्या देखिन सक्ने उनको भनाइ छ । 
 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार सबै

मन्त्रीपरिषद्का निर्णयः द्वन्द्वकालिन घाईतेको निशुल्क उपचार, कतारको मर्सिडिज उपहार स्वीकार  

द्वन्द्वकालिन समयमा घाइते भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ ।

भदौ ३०, २०७८

मिक्लाजुङका गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन, ‘असल शिक्षक र मिहेनती कृषक गुमायौं’ 

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समुहले मंगलबार बिहान गोली हानी हत्या गरेका मोरङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठ एक असल शिक्षक र परिश्रमी किसान थिए । 

भदौ ३०, २०७८