लिपुलेकबारे मोदीको अभिव्यक्ति : दल बोले, सरकार मौन
केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक जोड्ने सडक विस्तार भइरहेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । उनले १५ पुसमा उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा विभिन्न परियोजनाको शिलान्यास गर्ने क्रममा मानसरोवर यात्रा सहज बनाउन लिपुलेकसम्मको सडक बनाइएको बताएका थिए । त्यसमा थप विस्तारको काम पनि भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
दुई वर्षदेखि नेपालले उक्त सडकको विरोध मात्र गरेको छैन, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको आफ्नो भूभागमा भारतले लामो समयदेखि कब्जा गरेको जनाउँदै आएको छ । नेपालले पटकपटक पत्राचार र अन्य माध्यमबाट छलफल गर्न आग्रह गरे पनि भारत यसबारे मौन छ ।
यसबीचमा लिपुलेकबारे मोदीको विवादास्पद अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो । तर, अभिव्यक्ति आएको यतिका दिन बित्दा पनि नेपाल सरकार भने मौन छ । यसबीचमा दलहरुले भने बल्लतल्ल आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपालगायत प्रमुख दलले मोदीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । तर, सत्तारुढ घटक माओवादी केन्द्र भने हालसम्म मौन छ ।
एमालेले गत मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले लिपुलेकमा नेपाली भूमिमा सडकलगायत संरचना बनाउँदा पनि मौन बसेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्ति आएको १२ दिनपछि विज्ञप्ति निकालेको एमालेले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि आँच पुर्याउने यस्ता गतिविधि भारतले तत्काल बन्न हुनुपर्ने जनाएको छ ।
साथै, राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारको सन्देहास्पद मौनताले अनेकौं प्रश्न जन्माएको एमालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै, भारतसँग अविलम्ब गम्भीर संवाद गर्न, सबैखाले बल मिच्याइँ रोक्न लगाउन र नेपाली भूभागमा नेपालको व्यावहारिक स्वामित्व स्थापनाका लागि सार्थक पहल गर्न पन सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक विस्तार गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेको छ । एकीकृत समाजवादीका विदेश विभाग प्रमुख तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा अवैधानिक रुपमा बनाएको सडक फराकिलो बनाउन लागेकाले त्यसलाई रोक्न माग गरे । यस्तै नेपाल सरकारलाई पनि आफ्नो भूमि संरक्षणका लागि उपयुक्त कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ ।
‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमि हो भन्ने कुरा भारत सरकारलाई थाहा छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारसँगको छलफल र सहमतिविना सो क्षेत्रमा कुनै विकास निर्माणका काम हुनु अवैधानिक हुनुका साथै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको उल्लंघन हो ।’
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सात बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै दुई देशबीचका सबै प्रश्नमा कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक निर्माण गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै अविलम्ब रोक्न पनि माग गरिएको छ । कांग्रेसले कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने पनि माग गरेको छ ।
राप्रपाले सरकारको आश्चर्यजनक मौनता दुःख र रहस्यमय भएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । ‘नेपाली भूमि लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रुपमा सडक निर्माण गरिरहेको र केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो कुराको खुला गर्नुभएको विषय गम्भीर, आपत्तिजनक र नेपाली सार्वभौमिकताको विरुद्धमा छ । कालापानी लिपुलेक नेपाली भूमि हो, आफ्नो भूमिमाथि भइरहेको अतिक्रमण र हस्तक्षेपत्रका विरुद्ध नेपाल सरकारले प्रतिवाद गर्नुपर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसबीचमा माओवादी केन्द्रले भने औपचारिक रुपमा मोदीको अभिव्यक्तिबारे कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । क्रान्तिकारिता र राष्ट्रवादका चर्का कुरा गर्ने माओवादीको यस विषयमा मौनता रहस्यमय देखिएको छ ।
अन्य दलले आलोचना गरे पनि सरकार पनि यस विषयमा मौन देखिएको छ । सरकारले हालसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिप्रति कुनै धारणा सार्वजनकि गरेको छैन । जब कि एमाले सरकारमा हुँदा कांग्रेसले नै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन पहल नगरेको भन्दै आलोचना र विरोध गर्दै आएको थियो ।
हाल कांग्रेसलगायत गठबन्धन दलको सरकार भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि यस विषयमा केही बोलेका छैनन् । सरकारको यस्तो रवैयाले प्रतिपक्षमा रहँदा चर्को आलोचना गरेर नागरिकको सहानुभूति हासिल गर्ने र सरकारमा पुगेपछि भने कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउन नै डराउने प्रवृत्ति राजनीतिक वृत्तमा देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया