निक्षेपकर्तालाई बिचल्ली बनाउने इच्छाराज बिरुद्ध किन कारबाही हुँदैन ?
संस्थाका पूर्वअध्यक्षले नै रकम हिनामिना गरेपछि काठमाडौंको सोल्टिमोडमा कार्यालय रहेको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाका निक्षेपकर्ता बिचल्लीमा परेका छन् ।
संस्थाको दुई कार्यकाल अध्यक्ष रहेका इच्छाराज तामाङले बचतकर्ताहरुको रकम आफूले नै चलाएर हिनामिना गरेका हुन् । तामाङले संस्थाको ७ अर्ब ३६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ आफ्नो निजी पैसा जस्तो गरी चलाएर हिनामिना गरेका छन् ।
आकर्षक ब्याज दिने प्रलोभनमा पारेर संस्थाले निक्षेपकर्ताबाट रकम उठाएको थियो । बजारमा चलेको भन्दा बढी ब्याज दिने भएपछि धेरै व्यक्तिले लाखौं रुपैयाँ संस्थामा राखेका थिए ।
त्यसमाथि १५ लाख रुपैयाँसम्म राखेमा अपार्टमेन्ट लगायत पाउने प्रलोभनमा पारिएको एक पीडितले बताए । ‘त्यस्तो रकम ३ वर्षसम्म चलाउन पाइँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘दुःख गरी कमाएको रकम अहिले पाउन नसकेर सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’
निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना भएपछि पीडितहरुले संघर्ष समिति गठन गरेर निरन्तर आन्दोलन तथा सम्बन्धित निकायहरुमा उजुरी गरिरहेका छन् । तर, पनि उनीहरुको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
अर्का एक पीडितका अनुसार निक्षेपकर्ताहरुको भीड लागेपछि संस्थाले १०/१५ हजार गरेर रकम फिर्ता गर्न थालेको थियो । ‘एउटै व्यक्तिले करोडसम्म राखेका छन्, केही हजार रुपैयाँ किस्तामा पाएर कहिले त्यत्रो रकम फिर्ता पाउने ?’ उनले भने ।
उनका अनुसार संस्थामा अवकाशप्राप्त कर्मचारी, बुढाबुढी, बिरामीलगायतले रकम जम्मा गरेका थिए । ‘कति जना बचतकर्ता ६५ देखि ९५ वर्षसम्मका छन् । कति जना बचतकर्ता बिरामी भएको बेला अपरेसन गर्न र औषधि किन्न नपाएर मरिसके,’ ती पीडितले भने ।
ओखलढुंगामा जन्मिएका तामाङ नेकपा एमालेका पूर्व सभासद समेत हुन् । रियलस्टेट कारोबारीका रुपमा परिचित तामाङको बैंक, सहकारी, मल, अपार्टमेन्ट लगायतमा लगानी छ ।
ऋण लिने अध्यक्ष
तामाङले सिभिल ग्रुपद्वारा प्रवर्द्धित सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट आफ्ना तीन कम्पनीका लागि उक्त ऋण लिएका हुन् । सहकारीमा दुई हजार ६ सय ९० सदस्य सदस्य छन् ।
सहकारीको आव २०७४/७५ को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार संस्थाले आठ अर्ब १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कर्जामध्ये सिभिल होम्स प्रालि, सिभिल अपार्टमेन्ट प्रालि, सिभिल इस्टेट प्रालिमा गरी सात अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको छ ।
तर, अहिले निक्षेपकर्ताले पैसा माग्दा रकम डुबेको बहाना बनाउने गरिएको एक पीडितले बताए । ‘सिभिल होम्स लगायतमा रकम डुबेको छ, पैसा उठाएर दिन्छौं भनेर टार्ने गरिएको छ,’ उनले भने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको राेक्का
२०७६ माघमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तामाङको सम्पत्ति छानबिनका लागि रोक्का गरेको थियो । धेरै सम्पत्तिको स्रोत खुल्ने आधार नभेटिएपछि रोक्का गरिएको हो ।
अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न २४ वटा कम्पनीमा उनको लगानी देखिएको थियो । सिभिल होटेल, सिभिल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कम्पनी, कोत्से भैरव बहुउद्देश्यीय कम्पनीलगायत कम्पनीको सेयरसमेत विभागले रोक्का राखेको थियो । सिभिल बैंकबाहेक अरू सबै कम्पनी घाटामा देखाएर करसमेत तिरिएको थिएन ।
उनले श्रीमतीको नाममा संस्थापक सेयर राष्ट्र बैंकको नियमविपरीत करिब १० करोड रुपैयाँबराबरको बिक्री गरेका थिए । श्रीमान् बैंककै अध्यक्ष भएको अवस्थामा सो सेयर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
तामाङले सहकारीबाट लिएको ऋण सिभिल होम्समा लगानी गरेका हुन् । सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ सिभिल होम्सको सञ्चालको पदमा छन् । तामाङ र श्रेष्ठ नाताले भान्जी ज्वाइँसमेत हुन्, जसका कारण तामाङलाई सहकारीको पैसा चलाउन सहज भएको हो ।
यसबीचमा सहकारी नै आंशिक बन्द हुने, अदालतमा मुद्दा पर्ने, विभिन्न निकायबाट छानबिन हुने लगायतका प्रक्रिया भए पनि पीडितहरुले भने अहिलेसम्म आफ्नो रकम पाएका छैनन् ।
आर्थिक संकटमा परेपछि तामाङले आफ्नो सम्पत्ति विक्री गर्न थालेका थिए । उनले सुन्धाराको आर्मी अफिसर क्लब अगाडिको सीटीसी मल र चाइना टाउनछेउको जेडीए कम्प्लेक्स बिक्री गरेका थिए ।
तामाङले उक्त सम्पत्ति १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा व्यवसायी अजयराज सुमार्गीलाई बिक्री गरेका हुन् । अपार्टमेन्ट विक्री हुन नसकेपछि सिभिल ग्रूपले होटल बनाउने तयारी गरेको थियो । तर, होटलमा थप लगानी गर्न नसकेपछि तामाङले सस्तो मूल्यमै जेडीए कम्प्लेक्स बिक्री गरेका हुन् । कम्प्लेक्स रहेको ६ रोपनी जग्गामा १२ तलाको अपार्टमेन्ट छ ।
सम्पत्ति बेचे पनि तामाङले पीडितको रकम भने नदिई भागीभागी हिँडिरहेका छन् । उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै पनि निकायले सकिरहेको छैन । ‘उनलाई दबाब दिएमा अन्डरग्राउन्ड होलान् भन्ने आशंका गरिएको, तर त्यसो भन्दैमा पीडितको रकम नदिई कहाँ भाग्न पाइन्छ, उनको सबै सम्पत्ति सिल गरी विक्री गरेर भए पनि पीडितको रकम सरकारले दिलाइदिनुपर्छ,’ एक उच्च पहुँच भएका पीडितले भने ।
सरकारी पहल
हाल सहकारीको नियमन, दर्ता तथा कारबाहीको प्रक्रियाको जिम्मा प्रदेश मातहतमा गएको छ । वाग्मती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखाका उपसचिव विक्रम प्रसाद पाण्डेयले ५÷६ महिनाअघि प्रदेशले सहकारीमा अनुगमन गरेको बताए ।
‘अनुगमनको क्रममा संस्था आर्थिक रुपमा लिक्विडिटी नभएको अवस्थामा पायौं । निक्षेपकर्ताहरुले आफ्नो रकम पनि पाएका थिएनन्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि निक्षेपकर्ताको बाहुल्य हुनेगरी संस्थाका पदाधिकारीको समेत संलग्नतामा एउटा समिति बनाएका थियौं ।’
त्यही समितिमार्फत नै निक्षेपकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए । ‘यसका लागि हामीले नियमन गर्न काठमाडौंका जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङलाई खटाएका छौं,’ पाण्डेयले भने ।
उनका अनुसार प्राथमिकतामा वृद्ध, रोगी, अशक्त आदिलाई राखेर रकम फिर्ता गर्दै जाने निर्देशन दिइएको छ । यस्तै, असार मसान्तसम्म ब्याजहरु फिर्ता गर्ने निर्देशिन पनि दिइएको छ ।
यसबीचमा ससानो रकम फिर्ता भएको र केही निक्षेपकर्ताले सिभिलबाट पैसाको साटो जग्गा लिएको उनले बताए । ‘निषेधाज्ञाका कारण थप अवस्था अध्ययन गर्न पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘अब खुलेपछि थप अध्ययन र समस्या समाधानमा लाग्छौं ।’
बचतकर्ताहरु सिभिलको पनि अवस्था सुधिर बस्नेतकै ओरियन्टल जस्तै नहोस भन्नेमा सम्बन्धित निकाय सचेत रहन आग्रह गर्दछन् । सरोकारवाला निकायले इच्छाराजले सहकारीको रकम अन्यत्र लागनी गरेकाले व्यवस्थित तरिकाले त्यो लगानीबाट निक्षेपकर्ताहरुको भुक्तानी हुनुपर्ने बचतकर्ताहरुको माग छ ।
प्रतिक्रिया