.jpg)
४० कटेका र ५० ननाघेका पुस्ताको काँधमा स्थानीय सरकार
जेठ १०, २०७९
.jpg)
अर्थतन्त्रको स्थायित्वको लागि सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाउन आवश्यक : राजेन्द्र मल्ल (अन्तर्वार्ता)
जेठ ९, २०७९

शुक्रबार १८ वटा स्थानीय तहको ४४ मतदान केन्द्रमा विवाद र झडपका कारण मतदान स्थगन भएको छ । स्थगन भएका स्थानमा नयाँ निर्वाचन मिति चाँडै घोषणा गरिने आयोगले जनाएको छ ।
प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपरेका कारण सुरक्षा प्रबन्ध पर्याप्त नभएको हो कि भन्ने देखिएको र राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सानातिना विषयमा पनि विवाद झिकेर लोकतान्त्रिक उच्च संस्कार प्रदर्शनमा कमजोरी दर्शाएकाले ती स्थानमा स्थगन हुने स्थिति देखिएको उनले बताए ।
उनले कतिपय तहमा जसरी पनि जित्पुपर्छ र राज गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सोच भएका दल र कार्यकर्ताका कारण स्थिति तनावग्रस्त भएको र मतदातालाई दुःख दिने कार्य भएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘यो लोकतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण कुरा हो । यसमा सम्बन्धित दल, उम्मेदवार र कार्यकर्ता गम्भीर हुनैपर्छ । गल्ती गर्नेलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुन्छ । अन्यथा त्यस्ता स्थानमा जति पटक निर्वाचन गरे पनि यस्ता समस्या देखापर्न सक्छन्,’ उनले भने ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउन आयोगले आवश्यक तयारी गरेको थियो । निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलका ३५५ जना विभिन्न पदाधिकारीहरु निर्विरोध निर्वाचित भई सकेका छन् भने छ वडाध्यक्षसहित ३५ जना स्वतन्त्र सदस्यहरु निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा अपेक्षाकृत मत नखसेको निर्वाचन आयोगको बुझाइ रहेको छ ।
आमरूपमा मतदान शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक रूपमा भए पनि ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा मत खसेको आयोगको प्रारम्भिक विश्लेषण छ । आयोगले ६८ देखि ७२ प्रतिशतसम्म मत खस्ने अपेक्षा गरेको थियो । मतभार धेरै भएका काठमाडौँ महानगरपालिकालगायत तराई मधेसका कतिपय स्थानीय तहमा तुलनात्मकरूपमा कम मत खसेपछि कूल प्रतिशत बढ्न नसकेको हो ।
आयोगका अनुसार बढीमा ७५ प्रतिशत र कममा ५० प्रशितसम्म मत खसेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले अपेक्षा गरेभन्दा कम मत खसे पनि समग्रमा मतदान उत्साहजनक रहेको बताउँदै समग्र विश्लेषण भने आजै गर्न नमिल्ने बताए ।
आयोगले खडा गरेको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र र निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) को कल सेन्टरबाट निर्वाचनको अनुगमन गरेको थियो । आयोगबाट स्वीकृतिप्राप्त ६८ संस्थाका करिब ५० हजार पर्यवेक्षकले पठाएका प्रारम्भिक प्रतिवेदन पनि आयोगमा आउने क्रम जारी रहेको छ ।
© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit