Saturday, 18 September 2021 | २०७८ असोज २, शनिवार

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको यो निर्णय जसले निर्माण जगतमा हुन सक्नेछ ‘कायापलट’

सरकारको बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ ‘स्पन्ज आइरन’ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क शून्यमा झार्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । साथै, आयातित बिलेटमा अन्तःशुल्क पनि वृद्धि भएको छ । 

 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा बिलेट उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका हुन् । विधेयकमा आयात हुने बिलेटमा अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टन १६५० बाट बढाएर २५ सय बनाइएको छ । 

 

अर्थमन्त्री शर्माले अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु, विज्ञ र उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलपछि यो निर्णय बजेटमा समावेश गरेका हुन् । नेपाली उद्योगको विकास, विदेशिने मुद्राको नियन्त्रण र देशमै रोजगारी सृजनागर्न यो निर्णय कोशेढुङगा हुने जानकारहरु बताउछन् । 

 

यसले देशभित्र उत्पादन भएपछि निर्माण जगतमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ । यस्तै सानादेखि ठुला निर्माणसम्मको बजेटमा समेत यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । 

 

यसले नेपालमा आयात हुने बिलेटलाई निरुत्साहन गर्दै स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको सरकारले जनाएको छ । साथै, यो नीतिले मुलुकमै स्टिल उद्योगलाई लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्ने सरकारले अपेक्षा गरेको छ । 

 

अहिले बिलेट उत्पादन गर्ने क्षमताका भट्टी सहितका स्टील उद्योगहरु जगदम्बा, अम्बे, अशोक, लक्ष्मी, पशुपति, एमएस हाइटेक, नारायणी र सर्वोत्तमसहित सातवटा उद्योग छन् ।  यी उद्योगको बिलेट उत्पादन क्षमता वार्षिक नौ लाख मेट्रिक टन रहेको छ ।

 

यीबाहेक अन्य चारवटा निर्माणाधीन स्टील उद्योग पनि डन्डी उत्पादन क्षमता सहित आउँदैछन् जसमा (जयअम्बे स्टील, श्री स्टील, स्वस्तिक रोलिङ एन्ड स्टील र गोदावरी आइरन रहेका छन् ।  यीमध्ये श्रीस्टील करिब दुई वर्षअघिबाटै संचालनमा आइसकेको हो । यसले अहिले बिलेट उत्पादन गर्ने प्लान्ट मात्र थप गर्न लागेको हो । यी चारवटै उद्योगले जम्मा चार लाख टन बिलेट उत्पादन गर्ने क्षमता राख्नेछन् । 

 

यसपछि नेपालमै वर्षमा १३ लाख टन बिलेट उत्पादनको जडित क्षमता हुनेछ । जडित क्षमताको ८० देखि ९५ प्रतिशतसम्म उत्पादन हुनेगरी उद्योग संचालन हुने उद्योगीहरुको भनाइ छ। यस हिसाबले कम्तिमा १० लाख टन बिलेट नेपालमा नै उत्पादन हुने अवस्था बन्नेछ । 

 

अहिले नेपालमा १२ देखि १३ लाख टन बिलेटको माग रहेको उद्योगीहरुको भनाइ छ । त्यसको ६६ प्रतिशत बराबरको क्षमता अहिले नै बनिसकेको छ भने अपुग पनि अबको डेढदेखि दुई वर्षमा पूरा गर्नेगरी क्षमता थपिँदै छ । यो अवस्थामा सरकारले अहिले लागू गरेको कर छुटको नीतिपछि हाल रोलिङ मात्रै गर्दै आएका उद्योगहरुले समेत आफूलाई बिलेट उत्पादन क्षमतामा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले अबको दुई वर्षभित्र नेपाल बिलेट उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने बिलेट उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरु बताउँछन्।

 

बिलेट उत्पादन गर्ने बाहेक साना–ठूला गरी अन्य डेढ दर्जन हाराहारी डन्डी उद्योगहरु रहेका छन् ।  तीमध्ये सातदेखि आठ उद्योगले मात्र स्पन्ज आइरन पगालेर बिलेट उत्पादन गर्ने भट्टी थप्ने क्षमता राख्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ । अन्य निक्कै सानो  (वर्षमा ५ हजारदेखि १५ हजार टन बीच) क्षमताका मात्र रहेकाले उनीहरुले बिलेट उत्पादनका लागि चाहिने भट्टी राख्ने हैसियत नभएको बताइन्छ ।

 

उद्योगीका अनुसार हाल ९ लाख टन बिलेट बनाउने क्षमता नेपालका उद्योगसँग छ । साथै, ४ लाख टन बिलेट बनाउने क्षमता निर्माणाधीन अवस्थामा छ । नेपालमा कुल बिलेटको आवश्यकता १२–१३ लाख टन रहेको उद्योगीहरुको भनाइ छ । 

 

स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क शून्यमा झरेपछि थप लगानी बिलेट उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा लाग्ने सरकारको अनुमान छ । यस्तै, उद्योगको क्षमता वृद्धिसँगै खर्च हुने विद्युत्को माग पनि बढ्नेछ । हाल विद्युत् प्राधिकरणको दैनिक बिजुली क्षमता २ हजार मेगावाट छ । तर, सबै विद्युत् खपत हुन सकेको छैन । 

 

हाल रातमा ४०० र दिनमा २०० मेगावाटसम्म विद्युत् खेर गइरहेको छ । यस्तै अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरु पनि सम्पन्न हुने क्रममा भएकाले अझै विद्युत् क्षमता बढ्ने देखिन्छ । 

 

यस्तो अवस्थामा बिलेट उत्पादक कम्पनीहरुको क्षमता बढ्दा विद्युत् उपभोग पनि बढ्ने भएको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस्ता उद्योगकहरुलाई प्रतियुनिट १० रुपैयाँ विद्युत् विक्री गर्दै आएको छ । 

 

उद्योगीहरुका अनुसार सरकारको नयाँ नीतिअनुसार मुलुकमै अझ गुणस्तरीय उत्पादनमा सघाउ पुग्नेछ । साथै सरकारको राजस्व पनि यस क्षेत्रबाट बढ्नेछ । विद्युत्को खपत वृद्धिसँगै रोजगारी बढोत्तरी र थप रोजगारी सृजना हुनेछ । 

 

यस्तै, बिलेटसँग सम्बन्धित विदेशी आयातमा निर्भरता कम हुनुका साथै फर्नेस तेलको रिप्लेसमेन्ट तथा जीडिपीमा योगदान वृद्धि हुने र बिलेटसम्बन्धी उद्योगको लगानी बढ्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ । 

 

नेपालमा अहिले २३ वटा फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा छन् । त्यसमा केही उद्योगले मात्र बिलेट उत्पादन गर्छन् । तर, बिलेट उत्पादन नगर्ने उद्योगहरुलाई आयातमा भने समस्या हुने देखिन्छ । हाल नेपालका उद्योगीहरुले भारतबाट बिलेट आयात गर्दै आएका छन् । 

 

तर, भारतसँगको मूल्यको उतारचढावका कारण उद्योगीहरुले समस्या भोग्दै आएका छन् । मुलुकमा नै पर्याप्त मात्रामा बिलेट उत्पादनसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन र उत्पादन भए त्यसले नेपाली उद्योगहरुलाई फाइदा हुने उद्योगीहरुको भनाइ छ । 

 


सरकारले बिलेट उद्योगमा लिएको प्रोत्साहनको नीतिले ३० अर्ब रुपैयाँको आयात घट्ने अनुमान बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीको भनाइ छ । हाल १० हजारभन्दा बढीले स्टील उद्योगमा रोजगारी पाइरहेका छन्, जुन बढेर दोब्बर हुने अनमान छ । यस्तै, विद्युत् माग पनि ५ सयदेखि ६ सय मेगावाटसम्म पुग्न सक्ने उद्योगीले जनाएका छन् ।

 

यो सँगै स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार ५ प्रतिशत हुँदा बिलेट आयात गर्ने र यही उत्पादन गर्ने उद्योगबाट उत्पादन डन्डीको मूल्यमा एकदेखि डेढ रुपैयाँको अन्तर रहने गरेको उद्योगीहरुको भनाइ छ । बिलेट आयात गरेर डन्डी उत्पादन गर्दा त्यसको लागत बिलेट यही उत्पादन गर्ने उद्योगको भन्दा किलोमा एकदेखि डेढ रुपैयाँ महँगो पर्ने गरेको थियो । 

 

सरकारले अहिले स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार शून्यमा झारेपछि त्यसले बिलेट नेपालमै उत्पादन गर्ने उद्योगको डन्डी उत्पादन लागत किलोमा डेढ रुपैयाँले सस्तिने भनाइ उद्योगीको छ । 

 

यसअनुसार, बिलेट आयात गरेर रोलिङ गर्ने उद्योगको भन्दा बिलेटसमेत उत्पादन गर्ने उद्योगले उत्पादन गर्ने डन्डीको मूल्य किलोमा अब तीन रुपैयाँ हाराहारी फरक पर्ने सोझो हिसाब देखिन्छ।

 

बिलेट हिटिङमा प्रयोग भइरहेको इन्डक्शन फर्नेस आयल खपतको हिसाब यसमा छैन। बिलेट उत्पादन गर्दा त्यो तात्तातो भएकै बेला एकैपटक डन्डी रोलिङ पनि हुने भएकाले हिटिङ गरिराख्नु पर्दैन। अहिले नेपालमा करिब १० लाख टन डन्डीको वार्षिक उत्पादन रहेकोमा त्यसको आधाजसो (चार लाख टन हाराहारी) आयातित बिलेटबाट भइरहेको छ। चार लाख टन बिलेट हिटिङमा डेढ करोड लिटर फर्नेस आयल खर्च भइरहेको छ ।

 

बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योग बढ्दा तत्काल फर्नेस आयलमा भइरहेको खर्च समेत घट्नेछ भने केही वर्षपछि डन्डीमा मूल्य प्रतस्पर्धा पनि बढ्ने हुँदा यसले उपभोक्ता मूल्य पनि अझ तल ओर्लिनेछ।  

 

तर, बीचबीचमा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड जस्ता कारणले पूर्वाधारका आयोजना बन्द हुँदा त्यसको मारमा भने डन्डी उद्योगीहरु पर्ने गरेका छन् । त्यसकारण सरकारले पूँजीगत खर्च र क्षमता बढाउनुपर्ने, विकासका पुराना योजनालाई गति दिनुपर्ने, नयाँ पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने र यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उद्योगीहरुले माग गर्दै आएका छन् । साथै, उद्योगलाई सहयोग पुर्याउने खालको वित्तीय नीति हुनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । 
 

प्रतिक्रिया

1
  • कुलचन्द्र न्यौपाने

    असोज १, २०७८

    भन्सार छुट भएअनुसारको उत्पादित बस्तुमा छुट गराइ उपभोक्ता लाभान्वित हुने भन्दापनी आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न उद्योगीलाइनै हित हुने काम मात्र हुन्छ यहाँ ।

प्रतिकृया थप्नुहोस्
  • कुलचन्द्र न्यौपाने

    असोज १, २०७८

    भन्सार छुट भएअनुसारको उत्पादित बस्तुमा छुट गराइ उपभोक्ता लाभान्वित हुने भन्दापनी आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न उद्योगीलाइनै हित हुने काम मात्र हुन्छ यहाँ ।

प्रतिकृया थप्नुहोस्
सम्बन्धित समाचार सबै