Tuesday, 24 May 2022 | २०७९ जेठ १०, मङ्गलबार

अदालतको विकृति नियन्त्रणसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति विसंगति पहिचान गरी नियन्त्रणका उपाय सुझाउन गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । 

 

कानुन दिवस २०७९को अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले न्यायपालिका प्रतिको जनताको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्नको लागि छिटो छरितो, विश्वसनीय एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट थप क्रियाशीलता देखाउन आवश्यक रहेको बताए ।

 

उनले कानुन दिवसले मुलुकमा कानुनको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता एवम् पालनामा सम्बन्धित सबैलाई थप हौसला एवं प्रेरणा प्रदान हुन सकोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गरे । 

 

न्यायिक मूल्य मान्यतामा भएको क्षयीकरणलाई निस्तेज गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता, नागरिकको हकअधिकारको संरक्षणलगायत विधिको शासनको पालनामा न्यायपालिका प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीद्वारा जारी  सन्देशमा उल्लेख  छ ।

 

‘न्याय गरेर मात्र हुँदैन गरेकोजस्तो पनि देखिनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै न्यायिक काम कारबाही एवं प्रक्रियामा कुनै पनि कोणबाट शङ्का एवं अविश्वास पैदा हुन नसकोस् भन्ने उद्देश्य रहेको छ,’ सन्देशमा भनिएको छ, ‘सोही उद्देश्यका साथ स्वचालित ऐसी व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्ने सम्बन्धमा प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार स्वचालित पेसी व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर निर्माण लगायत प्राविधिक पक्षको तयारी र सोका लागि आवश्यक पर्ने बजेट निकासाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।’

 

सन्देशमा स्वचालित पेसी व्यवस्थापन पद्धति लागू नहुँदासम्मका लागि अल्पकालीन उपायको रुपमा गोला प्रथाद्वारा पेसी व्यवस्थापन गरी व्यापक प्रकृयामा पारदर्शीता एवं स्वच्छताको पूर्ण प्रत्याभूत गरिएको , विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण सेवा परेको संकुचनले शीघ्र न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध सिर्जना भई पुराना मुद्दाहरुको चाप बढेको र पुराना मुद्दाको लागि हरसम्भव छिटो गर्ने काम भइरहेको उल्लेख छ ।

 

क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको संवैधानिक सुनिश्चितताको विषयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि न्यायपालिका हर तरहले प्रयासरत रहेको र पीडित राहत कोषको प्रभावकारी परिचालनमा सरोकारवाला सबैको सकारात्मक पहल आवश्यक देखिएको समेत सन्देशमा उल्लेख छ ।

 

‘न्यायपालिकामा गरिने सुधारको विषय न्यायपालिकाको एकाङ्ककी विषय होइन, यस प्रणालीमा आबद्ध सबैको सामूहिक प्रतिबद्धताको साझा उपलब्धि हो भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु,’ सन्देशमा भनएिको छ, ‘न्यायपालिकाले रणनीतिक योजनामार्फत चालेका सुधारका कार्यमा न्यायाधीश, सरकारी वकिल तथा कानुन व्यवसायी, न्यायपालिकामा कार्यरत अधिकृत एवं कर्मचारीहरूलगायत सरोकारवाला निकाय एवं संस्थाको सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुनसकेमा मात्र आशातीत सफलता प्राप्त हुनसक्ने देखिन्छ ।’

 

प्रधानन्यायालय ऐन, २००८ लागू भएको दिनको सम्झनास्वरूप प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गते कानुन दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिपृथकीकरणसम्बन्धी मान्यताको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्दै कानुनी शासनको पालनामा कोसेढुङ्गा सावित भएको उक्त दिनको महत्व आज पर्यन्त उत्तिकै रहेको सन्देशमा उल्लेख छ ।
 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार सबै