न्यायाधीशको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्छः कानुनमन्त्री 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने बताएका छन् । 

सोमबार कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले आयोजना गरेको विधिको शासन र यसका चुनौती विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले न्यायाधीरुको कार्यशैलीलाई राज्यले अडिट गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

राज्यले गरेको अडिटको आधारमा न्यायाधीशको भविष्य निर्धारण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले न्यायपालिकाको सुधार गर्नका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । भ्रष्टाचाररहित न्यायपालिका बनाउन सरकारको तर्फबाट भूमिका निभाउन आफू तयार रहेको पनि उनको भनाइ छ ।  

उनले अब कानुन व्यवसायको प्रमाणपत्र बोकेको आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति नगरिने बताए । मन्त्री शर्माले अदालतले बेञ्चको समय बढाउने हो भने सरकार अतिरिक्त पैसा दिन तयार रहेको पनि उल्लेख गरे । 

गोष्ठीमा बोल्दै का.मु. प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्त नहुने बताए । उनले कानुन व्यवसाय गर्दै आएका मध्येबाट पनि गुणस्तर हेरेर मात्रै न्यायाधिश नियुक्त गरिने बताए । 

सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट मुद्दा हेरिएको उल्लेख गर्दै गोलाप्रथामा कुनै शंका नगर्न आग्रह गरे ।  गोलाप्रथा पारदर्शी भएको उनको भनाइ छ । 

उनले सर्वोच्च अदालतमा समस्याको भण्डार रहेको उल्लेख गर्दै क्रमशः सुधारका कामहरु भइरहेको बताए ।