Thursday, 28 October 2021 | २०७८ कार्तिक ११, बिहिबार

प्राधिकरणकै सूचना लत्याएर कुलमानले प्रयोग नै नगरेको बिद्युतको बक्यौता मागिरहेको खुलासा 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदिएको सुविधाको भुक्तान माग्ने गरेको खुलासा भएको छ । उसले २०७२ सालमै सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशितगर्दै डेडिकेटेड फिडरमार्फत बिजुली दिन नसकिने भन्दै जानकारी दिएको थियो । 

 


२०७२ माघ १० मा प्राधिकरणले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०७२ फागुन ११ बाट डेडिकेटेड फिडरमार्फत बिजुली दिन नसकिने उल्लेख गरेको थियो ।

 


तर करिब ४ वर्ष आगाडी आफैँले सार्वजनिक गरेको सूचनाको खण्डन हुने गरी २०७६ सालबाट हरेक वर्ष बिजुलीको बाँकी बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुको नाम नै सार्वजनिक गर्दै आएको छ । 

 


यस्तै बिजुलीको बक्यौता बाँकी छ भन्दै हरेक वर्ष जरिवाना लगायतका शीर्षकमा ३० प्रतिशत जोडेर बिल आउँदा आफूहरु तनावमा परेको गुनासो उद्योगीहरुको छ ।

 

यसले आफूहरु आतंकित मात्र होइन सरकारी समाचार संस्था मार्फत उद्योग र उद्योगीका बिषयमा समाचार दिएर प्राधिकरणले अन्याय र अपराध गरेको उनीहरुको गुनासो छ । 

 


२०७४ सालमा प्राधिकरणको प्रमुखका रुपमा कुलमान घिसिङ आएपछि चमत्कारिक रुपमा लोडशेडिङ अन्त्य भयो । उनै कुलमानको पालादेखि प्राधिकरणको वासलात पनि नाफामा देखियो ।

 


तर, कुलमानले आफू ‘हिरो’ हुन दिँदै नदिएको बिजुलीको बाँकी बक्यौता उठाउने भन्दै प्राधिकरणको वासलात नाफामा देखाएको उद्योगीहरुको आरोप छ । आजको मितिसम्म पनि उद्योगीहरुले अतिरिक्त बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण देखाउन प्राधिकरणले सकेको छैन् । बरु कुलमान निकट उनका सारथीहरुले बिज्ञापन र नजराना दिएकै भरमा उद्योगीहरुको मानमर्दन हुनेगरि समाचार आइरहेका छन् । यसकारण उद्योगीहरुले कुलमानमाथि लगाएको आरोप पुष्टि भएको जानकारहरुको भनाई छ ।

 

‘लोडशेडिङ्ग अवधिमा उद्योगी व्यवसायीले विद्युत प्रयोग वा उपभोग गरेको तथ्य प्राधिकरणले पुष्टि गरिदिएको खण्डमा जे जति अवधि त्यस्तो अनधिकृत विद्युत् प्रयोग भएको तथ्य प्रमाणले पुष्टि हुन्छ सो अवधि वापतको थप रकम महशुल उद्योगी व्यवसायीले तिर्न बुझाउनबाट कानुनतः इन्कार गर्न सक्दैन र तिर्न बुझाउन सदैव तयार र तत्पर रहेको भएतापनि उद्योगी व्यवसायीको बारम्बारको अनुरोध पश्चात पनि प्राधिकरणले सो विवरण दिन सकेको छैन’ धागो उत्पादक संघले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

 

प्राधिकरण र कुलमान बिरुद्ध संगठित हुँदै उद्योगी 

 

नेपाल धागो उत्पादक संघले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल नतिर्ने बताएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल धागो उत्पादक संघले २४ सै घण्टा विद्युतको प्रयोग नगरेको हुनाले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल नतिर्ने बताएको हो । 

 

विद्युत महशुल आयोगले बोर्डको १०३ औँ बैठकबाट २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति गरे ६० प्रतिशत महशुल लिन पाउने अन्यथा नपाउने भनिएपनि त्यसबिपरित् उद्योगीहरुलाई बिल पठाएको नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए । 

 

अध्यक्ष गोल्यानले नेपाल विद्युत प्राधीकरणले भने बमोजिम आफूलाई पावर सप्लाइ पनि नभएको र कुनै पनि उद्योगले एउटाले २४ घण्टा विद्युत नपाएको बताउँदै प्राधिकरणले उद्योगीहरुको मानमर्दन गरेको आरोप समेत लगाए । 

 

उनले प्राधिकरणले उद्योगहरुले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महशुल उठाउन लागेको भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाए । उनले एनइएले बनाएको नियम मिचेको वा २४ सै घण्टा विद्युत प्रयोग गरेको भए कानून अनुरुप कारबाही भोग्न आफू तयार रहेको समेत बताए ।

 

 

अध्यक्ष गोल्यानले भने, ‘बिजुलीको समस्या नभएको भए धागो उत्पादन गर्ने कुरामा हामी एक नम्बरमै हुने थियौँ । २०७६ सालदेखि विद्युतको समस्या आइलाग्यो । त्यसपछि उत्पादन रोक्नुपर्ने भयो । यस्तो स्थितीमा हामी माथि हामीले युज, प्रयोग नै नगरेको विद्युतको जुन कुरा आएको छ, जुन बारम्बार आम जनताको अगाडि आएको कुरा छ, त्यो भ्रमित न्यूज हो, त्यसलाई हामीले आज त्यसमा भएको सत्य र तथ्य अगाडि राख्न खोजिरहेका छौँ।’

 

उनका अनुसार त्यो बेलामा विद्युत महशुल आयोग थियो, त्यसले एउटा निर्णय गर्यो, १०३ औँ बोर्डको बैठकबाट एउटा निर्णय गरेको छ, त्यसले उद्योगलाई मर्का पर्यो, २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति गरे ६० प्रतिशत महशुल लिन पाउने अन्यथा नपाउने भनिएको छ, विद्युत प्राधिकरणले आफैँले निकालेको सूचना हुँदाहुँदै पनि ०७६ सालमा हामीलाई बिल पठाउनु कतिसम्मको यो न्यायसंगत हो, कतिसम्म यो सही छ । 

 

उनले आफुहरु लाई पावर सप्लाइ नभएको र न त कुनै पनि उद्योगले २४ घण्टा विद्युत पाएको  तथा कुनै पनि शर्त एनइएले पूरा नगरेको दाबी गरे । 

 

उनले थपे, ‘यति हुँदा हुँदै आफुहरुलाई यस्तो मानमर्दन हुनु कि तपाईहरुले जनतालाई एकदम अध्यारोमा राखेर ठूलाघराना उद्योगहरुले यस्तो गर्यो, उस्तो गर्यो, भन्ने आउँदा हाम्रो पनि चित्त दुख्छ, यति राम्रो र यति एक्सपोटओरियन्टेट इण्डस्ट्री, यत्रो राजस्व तिरिरहेको इण्डस्ट्रीसँगै यत्रो कर्मचारी र कामदारहरुलाई काम दिएको इण्डस्ट्रीलाई यसरी मान मर्दन हुँदा यस्तो बिजनेश किन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । मलाई पनि आएको छ, मलाई आफ्नो भन्दा पनि रिलायन्स स्पिनिङ्गमा ५ हजार कामदारहरु काम गर्छन्, उनीहरुको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरा एकदम अन्योल छ । म आफैँ अन्योलमा छु, भोलि के हुन्छ, यदी यो पैसा १७० करोड तिर्नुपर्यो भने ? यो उद्योगले तिर्न सक्ने स्थिती छ ? मैले अहिले रिलायन्सको इक्जाम्पल दिएँ, तर यस्तै अरु उद्योगहरुको अवस्था छ, हामीले एनइएले बनाएको नियमानुसार विद्युत उपभोग गरेको भए पैसा दिन तयार छौँ, हामीले गल्ती गरेको भए हामी एउटा मुजरिमको सजाय भोग्न तयार छौँ, हामीले युज गरेको छैन भने हामीलाई चोर किन भनिन्छ ?हामीलाई गलत किन भनिन्छ ?दिनरातको टेन्सन हामीलाई किन दिने ? हामीले के गल्ती गरेका छौँ, उद्योग सञ्चालन गर्नु गल्ती हो ? एनइएको यही गल्ती हो भने उद्योग इण्डस्ट्री नै सकिन्छ ।’

 


संघका उपाध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले चोर र पुलिस एउटैलाई बनाएपछि कहिल्यै समस्याको समाधान नहुने बताए । उनले उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समस्याको समाधान गर्न विद्युत प्रयोग गरेकाबाट महशुल उठाउने र नगरेकालाई छोड्नुपर्ने बताए । 

 

 

उपाध्यक्ष न्यौपानेले नेपाल सरकारले आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गरेर विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुको छुट्टै कमिटी बनाएर काम गरे मात्र समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो । नेपाल सरकारले जहिले पनि यसबारेमा छलफल गर्नका लागि व्यापारीको प्रतिनिधिहरुलाई नबोलाई प्राधिकरणलाई मात्र बोलाएर एकलौटि निर्णय गरेको आरोप लगाए ।  

 

 

उपाध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘चोर र पुलिस एउटैलाई बनाएपछि कहिल्यै समस्याको समाधान हुँदैन, निर्णय हुँदैन, यसको समाधानको एउटै उपाय के हो भने इण्डिपेन्डेडले हामीसँग पनि एउटा डिसिजन गर्नुपर्यो, त्यसपछि तपाईहरुले भनेको टिओडी मिटरअनुसार ऐन नियमलाई हामीले मान्छौँ, उहाँहरुले नै अहिले निकालेको नियमानुसार नै मान्छौँ, त्यो कुरालाई नै आधार राखेर यो सिस्टमअनुसार उहाँहरुले युज गरेको छ कि छैन, भएकालाई लिनुपनि पर्यो, भन्ने हाम्रो भनाइ हो, त्यसको लागि नेपाल सरकारले आफ्नो सरकारी संयन्त्रबाट हुन्छ कि, इन्डिपेण्डेड बढी नै बनाएर हुन्छ कि, प्रतिनिधि बनाएर छलफल गरेर हुन्छ कि, वा नेपाल सरकारले छुट्टै व्यापारीलाई नै इन्भल्व (समावेश) नगरी र प्राधिकरणलाई पनि समावेश नगरी वा मिलेरै एउटा कमिटी गठन गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।’

 


नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले विवादमा आएका हरेक उद्योगहरुले प्रयोग गरिसकेपछि एक रुपैयाँ पनि वक्यौता नराखेको बताए । उनले त्यसमध्ये ९८ प्रतिशत उद्योगले त्यसबाट पाउने रिपेट समयमै लिइरहेको समेत उल्लेख गरे । अध्यक्ष थापाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगीहरुले समयमा नै पैसा तिरेको बताए ।

 


अध्यक्ष थापाले भने, ‘हामीले बास्तवमा जुन बत्ती जहिले प्रयोग गरेका छौँ, त्यही बेला नै सबै उद्योगीले, जति विवादमा आएका उद्योगहरुले, चाहे धागो, चाहे सिमेन्ट, डण्डी, अरु उद्योग होस् त्यो उद्योगले एक रुपैयाँ पनि वक्यौता राखेको छैन, त्यसमा प्रायः ९८,९९ प्रतिशत उद्योगले त्यसबाट समयमा पैसा पाउने रिबेट पनि लिइराखेको अवस्था छ, करोडौँ पैसा तिर्ने मान्छेको २ प्रतिशतले पनि रिबेट लाखौँमा हुन जान्छ त्यसैले कसैले पनि छोडेको छैन, त्यो एउटा हामीले समयमा पैसा तिरेका छौँ भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो, यदी कुनै हिसावले जसले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएको छ, जसले आवेदन दिएको छ, जसले सम्झौता गरेको छ, त्यो उद्योगी, व्यवसायीहरु, संस्थाहरुले समयमा पैसा तिरिराखेकै हुनुुहुन्थ्यो, उहाँले लगाएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको रेट अनुसार नै पैसा तिरिरहेको हुनुहुन्थ्यो ।’

 


२०७२ असार १२ गतेबाट प्राधिकरणको सञ्चालकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधाबारे निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसहित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बाँडेको थियो । 

 

२०७५ वैशाख ३१ बाट देशमा लोडसेडिङ हटेपछि गत असार १ मा विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज नगर्दासम्मको अवधिको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । तर अहिलेसम्म विवाद समाधान हुन सकेको छैन । सार्वजनिक लेखा समितिले पनि गत चैतमा सरकारलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम महिनादिन भित्र उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।     

 

यस्तो थियो २०७२ को सूचना 

डेडिकेटेड फिडरसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी सूचना

विभिन्न सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, सरकारी औद्योगिकरप्रतिष्ठानरनिकाय एवं निजी औद्योगिकरप्रतिष्ठानहरु तथा अस्पतालहरुमा समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नीति र मापदण्ड अनुरुप निर्वाध रुपमा विद्युत् आपूर्ति हुनेगरी डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिँदै आएकोमा यस अवधिमा नदीहरुमा जलस्तर घट्न गई विद्युत उत्पादन केन्द्रहरुबाट न्यूनरुपमा विद्यत् उत्पादन भइरहको र इन्धन तथा ग्यासको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसकेको कारणले विद्युत् शक्तिमा अतिरिक्त भार थपिन गई थप संकट उत्पन्न भइरहेको छ ।

यसर्थ उल्लेखित यथार्थ अवस्थालाई मध्यनजर गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा सरकारी कार्यालयरअस्पताल, सुरक्षा अंग तथा संवेदनशील निकायहरुबाहेकका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान र उद्योग र अस्पताल तथा नर्सिङ्गहोम आदिलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपुर्ति लिईरहेका निजी औद्योगिक र प्रतिष्ठान र अस्पताल लगायतका ग्राहकहरुलाई मिति २०७२ फागुुन ११ गतेदेखि लागू हुने गरी लोडशेडिङ्ग तालिकाभित्र रहने गरी विद्युत् आपुर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

यसबाट सम्बन्धित पक्षहरुलाई पर्ने असुविधाका लागि प्राधिकरण क्षमाप्रार्थी छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार सबै