प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिविरुद्धको रिटमा भएन अन्तरिम आदेश

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । अदालतले आगामी सुनवाइ निर्वाचनपछिका लागि राखेको छ । 

एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको छ । 

गत आइतबार सरकारले आईजीपीमा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गरेपछि पहिलो वरियतामा रहेका एआईजी पोखरेल सर्वोच्च गएका हुन् । उनले आफू योग्य हुँदाहुँदै वरियतामा कनिष्ठ भएकालाई आईजीपी बनाएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए । 

बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि उक्त रिट हेर्दाहैर्दैमा राखिएको थियो । 

सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई  र भीमार्जुन आचार्यले बहस गरेका थिए भने पोखरेलको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलको नेतृत्वमा हरिहर दाहाल, मेघराज पोखरेललगायतले बहस गरेका थिए ।