Saturday, 18 September 2021 | २०७८ असोज २, शनिवार

कहाँ–कहाँ छ चीनसँग सीमा विवाद, किन बनायो सरकारले छानबिन गर्न टोली ?

सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको नाम्खामा नेपाली भूभाग अतिक्रमण भए/नभएको सम्बन्धमा टोली खटाएर स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ । अध्ययनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नापी विभागका अधिकारी र सीमाविद् सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

 

कांग्रेस नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीले नाम्खामा चीनबाट नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएको र त्यसको अध्ययन हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्दै अध्ययन टोली बनाएको हो । 

 


यस विषयमा सरकारी तहबाटै छानबिन गर्न दुवै नेताले माग गरेका थिए । त्यही दबाबमा परराष्ट्रमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै यसबारे अध्ययन कार्यदल गठनको निर्णय लिएका हुन्  ।

 


नेपाल र चीनबीच बेलाबेलामा सीमा विवाद चर्चामा आउने गरेको छ । तर, साँच्चै नै चीनले नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेको हो होइन ? अतिक्रमण गरेको भए कति भूभाग कब्जा गरेको हो ? भन्ने विवरण सरकारले पुष्टि गरेको छैन । 

 

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि चीनले नेपालको हुम्मालगायत जिल्लामा वर्षौंदेखि नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको भन्दै समाचार प्रकाशित भएको थियो । तर, उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि सरकारले त्यसको खण्डन गरेको थियो । 

 


परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनले नेपालको भूमि नमिचेको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले भने त्यसबेला उठेको मागअनुसार नै कार्यदल गठन गरेको छ । जसले चीनले नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेको नगरेको अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । 

 


सन् १९७९ मा नेपाल–चीन सिमाना सम्बन्धी सन्धि, मूल लिपि र हवाई तस्बिर समेतका आधारमा नक्सा तयार पारिएको थियो । त्यही नक्सालाई दुवै मुलुकको कार्यदलले १९८२ मा पारित गरेको थियो । यही नक्सा अहिलेसम्मको नेपाल–चीनबीचको सीमा निर्धारण गर्ने आधिकारिक नक्साका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । नेपालको उत्तरमा चीनसँग १,४१४ किलोमिटर सीमा रहेको छ ।

 

 

यसरी सुरु भयो अतिक्रमणको चर्चा

 

गत वर्षको भदौमा हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाल गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेसँगै नाम्खा गाउँपालिकाको लिमीमा गएका थिए । 

 

नाम्खा गाउँपालिकाले १९ भदौमा लिमीमा एकीकृत शिविर सञ्चालन र योजनाहरुको स्थलगत अनुगमन गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सहायक प्रजिअ हमालसहित केही स्थानीय लिमीबाट मानसरोवरतर्फ लागे । लिमी उपत्यकाको लोलुङजोङबाट गर्न मानसरोवर दर्शन गरेपछि त्यस क्षेत्रमा उनले नयाँ भवन निर्माण गरेको देखे । 

 


स्थानीयसँगको सोधपुछपछि उनले उक्त भवन चीनले बनाएको थाहा पाए । स्थानीयले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरी चीनले उक्त भवन बनाएको बताएपछि उनले ती भवनको फोटो खिचेका थिए । त्यसपछि सदरमुकाम सिमकोट फर्केका हमालले केही सञ्चारकर्मीसँग चीनले सिमाना मिचेको कुरा बताएका थिए । 

 


उक्त समाचार राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आएपछि यो विषयले ठूलै चर्चा पायो । हालसम्म नेपालको दक्षिततर्फ मात्र भारतले भूभाग मिचेको समाचार आइरहेकोले यो बिल्कुलै नयाँ खुलासा थियो । त्यसकारण केही आक्रोशित समूहले चीनको काठमाडौंस्थित राजदूतावासअघि नाराबाजीसमेत गरेका थिए । 

 

 

यसले द्विदेशीय सम्बन्धमा नै उतारचढाव आउने अवस्था देखिएपछि सरकार र नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासले नै स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यतिबेला परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाँ दूतावासले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर चीनले नेपालको भूभाग अतिक्रमण नगरेको जनाएका थिए । 

 

कहाँ कहाँ छ अतिक्रमणको आरोप?

 

त्यतिबेला सञ्चारमाध्यममा आएको तर पुष्टि हुन नसकेको विवरण अनुसार ५ हिमाली जिल्लाको करिब १ हजार ४ सय ५६ रोपनी तथा गोरखा र दार्चुलाका एक–एक नेपाली गाउँ चीनले अतिक्रमण गरेको छ । दोलखाको उत्तरी भेगको ९९ रोपनी तथा हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासभा र रसुवाको ६४ हेक्टर (१२५७.६ रोपनी) नेपाली भूभाग पनि वर्षौंदेखि चिनियाँ अतिक्रमणमा रहेको सञ्चारमाध्यममा आएको छ । 

 

यस्तै, चीनपट्टि पारिएका गोरखा र दार्चुलाका नेपाली गाउँको भने मापन नभएकाले कति क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको खुल्न सकेको छैन । दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ को कोर्लाङ क्षेत्रमा रहेको ५७ नम्बरको सीमास्तम्भलाई साविक स्थान (कोर्लाङ क्षेत्रको टुप्पो) को सट्टा फेदमा करिब १५ सय मिटर नेपालतर्फ राखिएकाले यताको करिब ९९ रोपनी भूभाग चीनतर्फ परेको र ५७ नम्बरको सीमा स्तम्भसहितका विवादका कारण नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद टुंग्याउने र व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी चौथो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसकेको त्यतिबेला सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । 

 

मानव अधिकार आयोगका सदस्यद्वय गोविन्द शर्मा पौड्याल र मोहना अन्सारीको टोलीले पनि २०७२ देखि २०७६ सम्म सीमा क्षेत्रको अवस्था स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपछि जारी प्रतिवेदनअनुसार ९९ रोपनी नेपाली भूभाग अतिक्रमणमा परेको छ, जसलाई फर्काउनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न आयोगले आदेश दिएको थियो ।

 


यस्तै, गोरखाको सीमानामा पर्ने ३५, ३७ र ३८ तथा सोलुखुम्बुको नाम्पा भञ्ज्याङमा पर्ने ६२ नम्बर सीमास्तम्भ हराएको विभिन्न प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै समाचार आएका थिए । उत्तरी गोरखाको रुई गाउँ ६० वर्षदेखि र दार्चुलाको जिउजिउ भन्ने स्थानका १८ घरसमेत चीनको अतिक्रमणमा परेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए ।

 

 


कतै सीमा मानिएका नदी र खोलाको बहाव परिवर्तन, कतै भौगोलिक विकटता र मानवबस्तीको अभाव, सीमा स्तम्भ हराउँदा नेपाली भूभागमा चिनियाँ कब्जामा पुगेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । नेपाल र चीनबीच सन् २००५ देखि सीमावार्ता हुन सकेको छैन । 

 

नाम्खामा सीमा विवाद किन ?

 

सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको नाम्खामा नेपाली भूभाग अतिक्रमण भए÷नभएको सम्बन्धमा टोली खटाएर स्थलगत अध्ययन गर्न लागेको हो । नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र ६ का अधिकांश भूभाग नेपाल र चीनबीचको सीमा क्षेत्रमा पर्छन् । 

 

तिब्बतर्फ पठार भूमि छ । त्यहाँ हिउँ नपर्ने र हावा पनि त्यति नचल्ने भएकाले नेपालीहरुले त्यसतर्फ चरिचरन गराउँदै आएका थिए । चीन र नेपालबीच सीमा सम्झौतापछि नेपालको चरिचरन क्षेत्र चीनमा परेको थियो । जसका कारण लिमी क्षेत्रका पशुपालन गर्न समस्या भएको थियो । २०३६ सालमा राजा वीरेन्द्रले हुम्ला भ्रमण गर्दा स्थानीयले यो समस्या राखेका थिए । 

 


त्यसपछि वीरेन्द्रको चीन भ्रमणको क्रममा नेपाललाई चरिचरन गर्न दिनेबारे छलफल भएको थियो । त्यसपछि लिमी र मुचुको चरन क्षेत्रबारे दुई देशबीच चरिचरन सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार यी दुई स्थानका बासिन्दाले चिनियाँ भूभागमा पशुचौपाया राख्न र चराउन पाउने भएका थिए । त्यसरी राखेबापत नेपालीले कर स्वरुप छुर्पी, घ्यू दिनुपर्ने सम्झौता भएको थियो । 

 


यस क्षेत्रमा सीमा विवाद भने २०१७ सालदेखि सुरु भएको देखिन्छ । स्थानीयका अनुसार लिमी उपत्यकाको लोलुङजोङ लगायतका पठारहरुबारे दुवै देशका नागरिकबीच विवाद भएको थियो । पछि सरकारबीच सहमति हुँदा नेपालले लोलुङजोङ लगायत कैलाश मानसरोवर आसपासको थुप्रै पठार क्षेत्र चीनको स्वामित्वमा गएको र नेपालको भागमा हाल १२ नम्बर पिलर रहेको तत्कालीन चिनियाँ क्षेत्रमा पर्ने केही चट्टानी भूभाग परेको स्थानीयको भनाइ छ । 

 

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि ‘नेपालको सीमा’ नामक पुस्तकमा ‘हामी (नेपाली पक्ष) ले संरक्षण गर्न नसक्दा उत्तरतर्फको थुप्रै भूभाग गुमाएका छौं, मानसरोवर २०१८ तिरसम्म नेपालकै थियो, सम्हाल्न नसकेर तिब्बतको भयो,’ भनी उल्लेख गरेका छन् । 

 


२०१९ सालमा दुई देशबीचको सिमाना छुट्याउन भएको समझदारीअनुसार हुम्लामा १० वटा मुख्य र ५ वटा सहायक गरेर १५ वटा पिलर खडा गरिएको थियो । तिनै पिलरले अहिले दुई देशको सीमा यकिन गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाको अभिलेख अनुसार ३, ४, ५, ६ (१), ७ (१), ८ (१),  ९ (१०), १०, ११ र १२ नम्बरका मुख्य पिलर छन् भने ५ (२), ६ (२) ७ (२), ८ (२) र ९ (२) नम्बरका सहायक पिलर छन् । 

 

 

तिनको दूरी ८०० मिटरदेखि ३० किलोमिटरसम्म छ ।  नेपाल सरकारले २०३६ सालमा हुम्लामा सीमा प्रशासन कार्यालय पनि स्थापना गरेको थियो । त्यस क्षेत्रमा साँच्चै नेपालको भूभाग चीनले अतिक्रमण गरेको छ कि छैन भन्ने अहिलेको प्रश्न हो । त्यसैलाई अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको हो । 


कार्यदल गठनले तरंग 

 

कुनै पनि मुलुकको सीमा विवाद र अझ भूमि अतिक्रमणको कुरा अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । अतिक्रमणमा पर्ने मुलुकको नागरिकका लागि त झन् सह्य विषय पनि होइन । नेपालमा भारतसँग लामो समयदेखि सीमा विवाद छ । दक्षिततर्फ समथर भूभाग र खुला सीमा कारण पनि नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद हुँदै आएको छ ।

 

भारतको तुलनामा कम मात्रामा सार्वजनिक र चर्चामा आउने भए पनि उत्तरी चीनले पनि बेलाबेलामा नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेको खबर आउने गरेको छ । जसका कारण आन्दोलित नेपालीहरुले दूतावास नै घेराउलगायत प्रदर्शन गर्ने गर्छन् । 

 

नागरिक स्तरमा मात्र नभई मुलुकको कूटनीतिक स्तरमा पनि यसले ठूलो असर पार्छ । केही समयअघि नेपालले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्दै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । यसले नेपाल–भारतबीच ठूलो दरार पैदा गर्यो । नेपालको कदमबाट असन्तुष्ट भारतसँग अझै पनि नेपालको सम्बन्ध राम्रोसँग सुध्रिन सकेको छैन । 

 


यही कुरा चीनसँग पनि लागू हुन्छ । चीनको नेपालसँग सीमा विवाद सुल्झिन नसक्ने र चर्चामा आउने मात्र काम हुँदा यसले द्विदेशीय सम्बन्धमा दरार ल्याउन सक्छ । सरकारले चीनसँगको सीमा विवादको बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेसँगै यसले ठूलो हलचल पैदा गरेको छ । यस विषयमा चीनले कस्तो प्रतिक्रिया दिनेछ भन्ने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । 

 


तर, नेपालले भने चाहे भारत होस् या चीन, दुवैसँगै चाँडोभन्दा चाँडो सीमा सम्बन्धी समस्या हल गर्न लाग्नुपर्छ । आगामी दिनमा यस्ता विवाद नआओस् भन्ने दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । उदाहरणकै लागि अहिले हुम्लाको नाम्खामा सीमा विवाद अध्ययन गर्न जुन कार्यदल गठन गरिएको छ, यसलाई निचोडमा पु¥याउन आवश्यक छ । सरकारले एउटा विन्दुमा पु¥याएर नटुंग्याउने फेरि विवाद चर्किने अवस्था आउनु राम्रो हुँदैन ।

 

 

(यो सामग्री एक वर्षयता विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार र लेखको सहयोगमा तयार पारिएको हो । यो सामग्री पहिलो पटक यस विषयमा स्पष्ट कलम चलाउने कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकका वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय बलराम बानियाँमा समर्पित छ ।) 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार सबै