Saturday, 18 September 2021 | २०७८ असोज २, शनिवार

श्रद्धेय श्रीमान् ! आउनुहोस् ‘रेक्युजल’ गरौं 

संसद र सरकार त राजनीतिक भै हाले । उनीहरुको पेशा र धर्म नै राजनीतिक रमिता मञ्चन गर्नु हो । तर यो रोग विस्तारै सर्वोच्च अदालतमा समेत सरेको छ ।

 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले नेतृत्व सम्हालेपछि उता संसद र सरकार अनि यता सर्वोच्चमा एउटै रोगको संक्रमण देखियो । त्यो भनेको सीधा र प्रष्ट छ । सरकारको रमिताको प्रभाव सीधै सर्वोेच्चमा देखिन थालेको छ ।

 

सर्वोच्च अदालतले गरेका पछिल्ला आदेश, निर्णय र फैसला परस्पर मापकका रुपमा रहने सरकार र सत्तालाई सघाउने देखिएका छन् । अझ  भन्नै पर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहज बनाउने छन् । 

 

यति भूमिकापछि अब लागौं चुरो कुरोतिर । 

 

सोमबार सर्वोच्चमा सबैका कान ठाडा थिए । श्रीमानहरुको खुसुखुसु थियो । संवैधानिक इजलासलाई समयले ऐतिहासिक अवसर दिएको थियो ।

 

यो इजलासमा बसेका प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ एकतर्फ थिए । दुई वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई अर्कोतर्फ थिए । अघिल्ला तीन श्रीमानहरू भने यही इजलास कायम राख्ने र आदेशको तयारीमा थिए । पछिल्ला दुई श्रीमानहरूले आपत्ति जनाए । 

 

यो विषयले ठोस निर्णय पाउन सकेन । 

 

‘रेक्युजल भन्ने एउटा शब्दावली छ न्यायमा, जसले भन्छ स्वार्थ बाझिने देखिएका न्यायाधीश स्वयम्ले ‘डिउटी नट टु सिट’ भन्ने मर्मअनुसार पछि हटनुुपर्छ’, न्यायालयको रमाइलो मनमा केलाइरहेका बेला एक न्यायाधीशले फोनमा सुनाए । उनले न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ आफैं नै न्यायाधीश आचारसंहिताअनुसार इजलासबाट बाहिरिनु पर्ने भएकोमा यसरी बालापन देखाउनु उचित नहुने तर्क गरे । 

 

कुरो यहाँ अर्को पनि रहेछ । निष्पक्ष न्यायको सिद्धान्त अनुसार यो ‘रेक्युजल’ पढ्न अस्ट्रेलिया पुुगेका न्यायाधीश भट्टराई अहिले न्यायमा स्वार्थ बाझिने तर्कमा सहमत थिए । उनको पढाइ, बुझाइ र नियमले केसी र श्रेष्ठ श्रीमान् बाहिरिएको बेस भन्छ । फेरि भट्टराई श्रीमान् पनि इमान–जमानमा बसेका परे । उनले आदेश आउने भए आफू नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने मनसायमा रहेको प्रधानन्यायाधीश राणालाई स्पष्ट पारेका थिए । 

 

 

प्रधानन्यायाधीश राणा भने आफू निकट दुुई र आफूसहित तीन बनाएर इजलास गठन गर्नमै चुकेका थिए । तर उनलाई कानूनकर्मीहरुले आफूलाई पेलेको भान भयो । वा त्यस्तो अनुभूति सम्माननीय ज्यूको मनमा परो । उता केसी र श्रेष्ठ श्रीमानमा पनि हामीहरु किन हरिकृष्ण कार्की श्रीमान् बन्ने भन्नेमा परो । 

 

कुरो यही सकिएन । तर कुरोको असर मंगलबार देखिएन । 

 

इजलास पुरानै बनेकाे छ । बेञ्च आग्रहको पोको लिएर प्रधानन्यायाधीश कहाँ गइरहेको छ । सर्वाेच्चले वरिष्ठताकाे मान्यतामा इजलास गठन गर्ने सहमती जनाएकाे छ । 

 

तर, फेरि पनि याे घटना तेस्राे पटक नदाेहरिएला भन्न सकिन्न । 

 

श्रद्धेय न्यायमूर्तिज्यूहरु, न्यायाधीश आचारसंहिता–२०७४ र न्याय सेवामा न्यायाधीशले स्व मूूल्यांकन पद्धति ‘रेक्युुजल’ अनुसार यहाँहरु इजलासमा बस्न मिल्छ वा मिल्दैन ? यसको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी यहाँहरुकै हो । 

 

यसरी न्यायालयलाई हाकाहाकी न्यायको निष्पक्षताको सिद्धान्त विपरीत ‘बालुवाटार निर्देशित’ बनाउनुु कदापि उचित होइन । 

 

केसी श्रीमान् कि त प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइमा नबसेको भए र श्रेष्ठ श्रीमान्ले यसो कलम सोझ्याएर नेकपाको एकतालाई पारपाचुुके नगरेको भए इजलासमा न कानूनकर्मी कुर्लन्थे न त सबैतिर यति नै चर्चा र विरोध हुने थियो । 

 

अब, बेञ्चमा बस्नै पर्ने अघोषित बाध्यता भए त बस्नै परो । जागिरका जो सवाल है । होइन भने श्रद्धेय श्रीमानद्वय, आउनुहोस् रेक्युजल गरौं । र अब यस्तै समस्या परेमा श्रीमानहररुले पनि रेक्युजल गरौं है । 

 

ल त धन्यवाद

 

#ठोकोताली । 

(ठोकोताली समाचार, विचार, विश्लेषण र व्यंग्यको रोचक तथा घोचक प्रस्तुति हो । यसमा प्रस्तुत विषय कुनै व्यक्ति विशेष नभई समग्र प्रवृत्तिप्रति लक्षित हो ।)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार सबै