बारलाई प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- न्यायपरिषद्को कामलाई असंवैधानिक भनेर अर्थ लगाउँदा के हुन्छ ?

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेकोे सिफारिस संविधानसम्मत भएको बताएका छन् ।

बुधवार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा उहाँले संविधान बमोजिम न्यायपरिषद्ले नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको प्रष्टयाएका हुन् ।

नेपाल बार एशोसिएशनले परिषद्को सो निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका बेला उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले नेपाल बारप्रति लक्षित गर्दै संविधान बमोजिम न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्लाई अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असंवैधानिक भनेर अर्थ लगाउँदा के हुन्छ ? भनि प्रश्न समेत गरे ।

उनले भने– ‘न्यायाधीश सिफारिसको कुरा पनि गम्भिर छ । न्यायाधीश सिफारिसको कुरा के छ भने म वरिष्ठतम न्यायाधीश थिए । मैले समेत नियुक्त गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो । कानूनमन्त्री पनि हुनुुहुन्थ्यो । अरु २ जना परिषदका सदस्यहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । संविधानमा के भन्छ ? न्यो न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई छ । संविधानले तिमीले यो काम गर भनेर भन्छ । अनि संविधान बमोजिम काम गरेकोलाई असंवैधानिक भनेर अर्थ लगाउँदाखेरी के हुन्छ ? त्यसैले गर्दाखेरी आज पनि त्यो कुरा पनि धेरै डिफेन्स गर्न चाहन्न । किनभने नियुक्ती भइसकेको छैन । यो कुरा भोलि फेरि संसदीय सुनुवाईमा आउने भयो । फेरि मुद्दासुद्दा पर्ला । मैले यो कुरामा फेरि धेरै कुरा राख्दिन । ’

प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेमाथि लगाइएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धि मद्दा विचाराधिन रहेकाले आफूले त्यस विषयमा केही बोल्न नमिल्ने पनि बताए ।

उनले अदालतले अहिले विकास निर्माणको काममा विघ्नबाधा आउने गरी फैसला नगरेको पनि बताए ।

राज्यले बोल्न नसक्ने नागरिकमाथि केही ग¥यो भने अदालतले हेर्नुपर्ने अवस्था आउने भएपनि अहिले आएर अदालतले विकास, निर्माणको काममा विध्नबाधा आउने गरी कुनैपनि फैसला नगरेको प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतको जिकिर थियो ।

प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले आफूले न्यायालयको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सफलता हासिल गर्ने दाबी समेत गरे । विगतमा ती योजनाहरु बनाउँदा आफू संलग्न भएकोले त्यसको कार्यान्वयन गराउने काममा पनि आफूलाई सहज हुने उनको तर्क थियो ।