न्यायपरिषद्लाई नेपाल बारको चेतावनी- यथास्थितिमा न्यायाधीश नियुक्त गरे बहिष्कार गर्छौैं

न्यायपरिषद्ले संविधान विपरीत न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न लागेको भन्दै नेपाल बार एशोशिएशनले बुधवार पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

नेपाल बारले नेपालको संविधानको धारा १४१ को (१) र (३) को विपरीत हुनेगरी बिदाइ हुने बेलामा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि बैठक बोलाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा बाध्य भएर खबरदारी सभा लगायतका विरोधको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी गराएको हो ।

यसअघि पनि बारले न्याय परिषद्को बैठकमा धर्ना दिएपछि ती समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर सो कार्य दलमा समेत कुनै कुरा नराखीकन न्याय परिषद्को बैठकबाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने असंवैधानिक कदम अघि बढाउने प्रयास गरेपछि बाध्य भएर निरन्तर रूपमा धर्नालगायतका विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय लिनुपरेको बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए ।

उनले संविधान विपरीत सो परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे आफूहरूले बहिष्कार गर्ने चेतावनी समेत दिए ।

अध्यक्ष घिमिरेले भने ‘न्याय परिषद्को गैर संवैधानिक नियमावलीको विरोधमा नेपाल बार एशोसिएशनले एक वर्षदेखि जुन कुरा गर्याे । संविधानको धारा १४१ को ९१० र ९३० को विपरीत हुनेगरी जुन नियमावली संशोधन गरियो । त्यसको विरोधमा नेपाल बार एशोसिएशनले वर्ष दिनदेखि भन्दा पनि नसुनेपछि हामी बाध्य भएर अस्ति न्याय परिषद मिटिङको दिन धर्नामा रह्यौँ । आज पनि न्याय परिषद्को बैठक छ भन्ने कुरा जानकारी भएको र सो विषयमा कार्यदल बनेपछि कार्य दलमा समेत कुनै कुरा नराखेर यसरी लगातार नेपाल बारले गरेको यो जुन जायज कुरा हो । यसलाई बेवास्ता गरेको कारणले गर्दा हामी बाध्य भएर आज यो खबरदारी सभा हामीले गरेका हौँ । अब न्याय परिषद्को बैठक बसेर यो कुरालाई अगाडि बढाउने कोशिस भयो भने हामी पुनः धर्नामा बस्छौँ । र यो कुराको विरुद्धमा हामी लागि रहनेछौँ । पेलेर जाने काम भयो भने नेपाल बार एशोसिएशनको कार्य समिति बैठक बसेर फर्दर कार्यक्रम कसरी अघि बढ्ने भनेर जानकारी गराउँछौ । तर यो असंवैधानिकताको विरोधमा नेपाल बार एशोसिएशनले लगातार कार्यक्रम गरिरहन्छ । हामी हुनसक्छ–त्यसरी न्यायाधीश नियुक्त गरियो भने ती न्यायाधीशहरूको बहिष्कारको कार्यक्रम पनि ल्याउन सक्छौँ । भोलि पुनः धर्नामा बस्नेगरी आजको कार्यक्रम स्थगित गरेका छौँ ।’

नेपाल बारले असोज १० गते बिहीबार अपराह्न १ बजेपछि न्याय परिषद्को असंवैधानिक कदमको विरोधमा भन्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिने जनाएको छ ।