आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारी योजना : समय गुज्रियो, भएन प्रगति

तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी एकै दिन शिलान्यास भएका ३९६ आधारभूत अस्पताल पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि निर्माण हुन सकेका छैनन् । नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले त्यस्ता अस्पताल बनाउन लागेको हो ।

जस अनुसार तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी २०७७ मङ्सिर १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट ती अस्पतालका भवनको शिलान्यास भएको थियो । निर्माणको काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने गरी सङ्घीय सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । ६५७ वटा पालिकामा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गरेर शिलान्यास गरे पनि हालसम्म नौ वटा मात्र निर्माण सम्पन्न भई ठेकेदारबाट सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण भएका छन् ।

स्थानीय तहले बाँकी ४० वटा अस्पताल निर्माणको अन्तिम भुक्तानी दिइसके पनि सम्बन्धित पालिकामा हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । सरकारले आधारभूत अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउन हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पताल बनाउने र हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने निर्णय सरकारको थियो । त्यसका लागि २०७७ साउन २८ गते आधारभूत अस्पताल नभएका ६५५ वटा पालिकामा अस्पताल बनाउने नीतिगत निर्णय भएको थियो । त्यसमा पछि दुई वटा पालिका थप भई ६५७ पालिकामा अस्पताल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

त्यस्तै २०७७ पुस १२ गते थप २५९ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । यीबाहेकका बाँकी स्थानीय निकायमा जहिलेदेखि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र थिए, त्यसैलाई स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको थियो ।

शिलान्यास भएका अस्पतालमध्ये पाँच शय्याका ८०, १० शय्याका १५४ र १५ शय्याका ४२३ थिए । जसमा पाँच शय्याका लागि प्रतिअस्पताल सात करोड ११ लाख ९८ हजार रुपियाँ, १० शय्याका लागि प्रतिअस्पताल १० करोड ८३ लाख ३६ हजार र १५ शय्याका लागि प्रतिअस्पताल १८ करोड छ लाख ८२ हजार रुपियाँका दरले रकम विनियोजन भएको थियो । सरकारको त्यही निर्णय अनुसार ठेक्कामा लगाउने र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर स्रोत सुनिश्चित भएको थियो तर पनि अस्पताल बन्न सकेका छैनन् ।

एकै दिन शिलान्यास भएकाबाहेक अरू २५९ वटा अस्पताल पनि सरकारले बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको नीतिगत निर्णयका आधारमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ती अस्पताल थपिन लागेका थिए । २५९ अस्पतालमध्ये पाँच शय्याका ४९, १० शय्याका १०८ र १५ शय्याका २४१ अस्पताल बनाउने निर्णय भएको थियो । तथापि ती अस्पतालका लागि भने अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गर्न सकेको थिएन ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले २५९ अस्पताललाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट भएको बेला दिने र नहुँदा नदिने गरेको बताए ।  प्रवक्ता बुढाथोकीले यस निर्णयका आधारमा पनि केही स्थानीय तहमा भने केही अस्पताल निर्माणधीन रहेकाले स्थानीय तहका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको बताए । कतिपय स्थानीय तहबाट रकम माग नै नभएको बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन ९८ अस्पतालसमेत निर्माण हुन सकेका छैनन् । ती अस्पतालमा विवादले गर्दा अस्पताल बन्न नसकेको हो । बुढाथोकीले ३९६ अस्पतालमध्ये ३२३ र २५९ मध्ये ९८ अस्पताल निर्माणाधीन रहेको बताए । डा. बुढाथोकीका अनुसार कुल ४२१ अस्पताल निर्माण गर्न सुरु नै गरिएको छैन । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।