सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्दैछौँ : गगन थापा

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आगामी संसदको सुरुवातमै शिक्षा ऐनलाई पारित गर्नेगरी तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

बुधवार काठमाडौंको मुलपानीमा आयोजित राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि शिक्षा ऐनलाई चाँडै पारित गर्नेगरी प्रस्ताव अघि बढाइएको बताए । उनले शिक्षा ऐन दसैँ तिहार लगत्तै सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनको सुरुवातमै पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने तयारी रहेको बताए ।

उनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज साँझ सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको पनि जानकारी दिए । उनले नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत समितिमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले दलगत हिसाबमा समूह बनाएर सहमतिले पारित गर्नेगरी अघि बढ्न आफूले सुझाव दिएको बताए । उनले उक्त समितिलाई दुई महिनाको समय दिएर समस्या सुझाउने प्रयास गर्न र सहमति जुटाउन सके छिटै शिक्षा विधेयक पारित हुने बताए ।

उनले भने ‘आज साँझ नयाँ बनेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । त्यो कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ । त्यो बनाउँदै गर्दा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्छौं भनेर त्यसमा लेख्दछौँ । लेखेर मात्रै हुँदैन, यहाँ त लेख्न चाहिँ लेख्ने तर संसदभित्रको काम हो । सरकारले चाहेर मात्रै हुँदैन । संसदले सँगै काम गर्नुपर्छ । संसदको छाँटकाँट हेर्दै गर्दा अर्को दुई अढाई वर्ष पारित नहुने अवस्था देखियो । त्यही भएर संसदको समितिमा यो विषयमा आफ्ना धारणा राख्दा त्यहाँको सभापतिजीलाई विशेष अनुरोध गरेको कुरा मैले टिममा शेयर गरेको थिएँ । यो असरल्ल छरेर हुँदैन, कहिले कहीँ अलिकति सुझबुझ पुर्याउनुपर्छ । त्यसैले अहिले दलगत हिसाबमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जो छौँ, सबै दलको शिक्षामा काम गर्नुभएको सानो एउटा समूह बनाऔँ । त्यो समूहलाई दुई महिनाको समय दिएर दसैँ, तिहार केही नभनी काम गर्न लगाऔँ । त्यसबाट धेरै टुङ्गिने विषय टुङ्गिन्छ । दशैँतिहारको लगत्तै पछि संसद सुरु भएपछि संसदीय समितिबाट प्रक्रियामा लैजाऔँ भन्ने प्रस्ताव राखेको छु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युसहित सबैले यही बाटो सही हुन्छ भन्नुभएको छ । केही समयभित्रै शिक्षा ऐनलाई टुङ्ग्याउनेछौँ ।’

महामन्त्री थापाले केही समयभित्रै शिक्षा ऐनलाई टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।