प्रदेश संरचना हट्दैन, यसलाई अझ उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनुपर्छ : देउवा

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश संरचना हटाउनसक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको टिप्पणी भइरहेका बेला उनले बनिसकेको प्रदेश संरचनालाई हटाउन सक्ने अवस्था नभएको धारणा राखेका हुन् । पार्टीको कानून विभागले मंगलवार पार्टी मुख्यालय सानेपामा आयोजना गरेको संविधानको एक दशकः कार्यान्वयन र चुनौति विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै सभापति देउवाले प्रदेश संरचनालाई अझै बढि उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने गरी सुधार भने गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश संरचनालाई अझ उत्तरदायी, पारदर्शी, बनाउने सम्बन्धमा विचार गर्ने, सोच्ने र त्यो अनुरुप यसमा सुधार गर्नुपर्ने सभापति देउवाको भनाई थियो ।

समावेशी सिद्धान्त सबैका लागि आवश्यक भएकाले त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए । महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति लगायतका समुदायलाई शासन प्रणालीमा सहभागी गराउन पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अझै पनि मुलुकको लाग आवश्यक भएको सभापति देउवाले बताए । उनले काँग्रेस एमालेले प्रजातन्त्रका लागि लडेको हुनाले उनीहरु कुनैपनि हालतमा प्रजातन्त्रको खिलापमा हुनै नसक्ने पनि दोहो¥याए ।

उनले भने,‘ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरी उहाँले संविधान संशोधन गर्नसक्ने कुरा भन्नुभएको छ । त्यो फेरि प्रजातन्त्रको खिलापमा होइन फेरि । प्रजातन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउने किसिमको संविधानमा सुधार हुने संशोधन हुने कुरा हुन सक्दछ । त्यसै अनुसार ठान्नु पर्दछ । त्यसैकारण हामीसँग प्रजातन्त्रको लागि लडेको पार्टी हो । ओलीजी स्वयं व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भन्ने हो भने मैले जेलमा भेटेको पहिलो पटक मैले उहाँलाई सिँधै । त्यसैले हामी प्रजातन्त्रको लागि पहिलेदेखि नै लडेर आएको हो । विद्यार्थी कालदेखि नै जेलनेल सबै कुराहरु भोगेका पार्टीहरु हौं । त्यसैले प्रजातन्त्रको खिलापमा कुनैपनि काम हुन सक्ने छैन । अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने रु कसरी मजदुत गराउने, कसरी जनताका प्रति अझ बढी जवाफदेही बनाउने कुरा आवश्यक छ । केही कुरा अहिले यहाँ उठेको छ, साथीहरुले उठाउनुभएको छ । यो प्रदेश सरकारको सम्बन्धमा । प्रदेश सरकार, प्रदेश संरचना बनिसकेको छ । अब यो प्रदेश संरचना हटने कुरा छैन हेर्नुस । यो हटाउन सक्ने स्थिति पनि छैन । यसलाई कसरी अझ उत्तरदायी बनाउने, कसरी यसलाई अझ बढि एकाउन्टेबल बनाउनेदेखि लिएर सारा कुराहरुको सम्बन्धमा विचार गर्ने, सोच्ने र त्यो अनुरुप यसमा सुधार गर्ने कुराहरु हुन सक्दछ । त्यसलाई त्यसरी गराउन सकिन्छ । जस्तो सधै कति समानुपातिकबाट ल्याउने रु त्यो पनि समस्या छ हेर्नुस । अब कतिलाई समानुपातिकबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । आवश्यकता छ । कति समुदायलाई चुनाव आफै जित्न गाह्रो छ उहाँहरुलाई । त्यो स्थिति बनाउन समय लाग्दछ । जबसम्म त्यो स्थिति बन्दैन नेपालमा, तबसम्म समावेशी राजनीति आवश्यक छ । समानुपातिकका सम्बन्धमा अझै बढी केही कुराहरु छ । तर समावेशीको खिलापमा जनमत छैन हेर्नुस् । समानुपातिकका सम्बन्धमा कुरा उठेका छन् । तर समावेशी समाजको चरित्र हो । यो सम्पूर्ण नेपाली जातजाति, आदिवासी, जनजातिको देश हो यो । सबैको प्रतिनिधित्व संविधानमा मात्रै होइन, देशको शासन प्रणालीमा पनि । त्यसका लागि समावेशी सिद्धान्त आवश्यक छ । त्यही कुरा हट्नु हुँदैैैन । अहिले पनि महिलाहरुको सम्बन्धमा समस्या छ हाम्रो देशमा । महिलालाई अगाडि बढाउन चाहँदैन भन्ने छ । त्यसकारण महिलाहरुलाई अगाडि बढाउन पनि समानुपातिकलाई कहिलेसम्म राख्न सकिन्छ रु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर समावेशी हुनु जरुरी छ । त्यस्तै आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित सबैलाई यो शासन प्रणालीमा समावेशी गराउन आवश्यक छ । त्यसकारण समावेशी सिद्धान्त जरुरी पनि छ । अहिले भारतमा पनि समावेशी सिद्धान्त त्यो अम्बेडकर भन्ने एउटा महान विद्वानले बनाएको संविधान हो । त्यसमा समावेशिता अहिले पनि छ त्यहाँ । त्यसैकारण समावेशी हाम्रो लागि अझ बढ्ता आवश्यकता छ । त्यसकारण समावेशिता आवश्यक छ ।’

सभापति देउवाले सबै समुदायलाई राज्यको शासन प्रणालीमा अपनत्व महशुस गराउन पनि समावेशी सिद्धान्त मुलुकका लागि आवश्यक भएको बताए ।