सहकारी ठगी छानविनका लागि सरकारले न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्छ : सांसद सिंह

प्रतिनिधि सभाका सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले सहकारी ठगी छानविनका लागि न्यायिक समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा सो समिति गठन गरेर ६/७ महिनाको समय दिएर सहकारी ठगीको छानविन गर्न उपयुक्त हुने उनको प्रस्ताव छ ।

आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सांसद सिंहले सहकारी ठगहरुको सम्पत्ति जफत गरेर भएपनि सरकारले पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । उनले सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने देखिएपनि त्यसमा बढी जिम्मेवार कांग्रेस–एमाले भएको जिकिर समेत गरे ।

‘सहकारीबाट नेपाली जनताको करिव एक खर्ब भन्दा बढी पैसा अपचलन भएको छ । त्यो अपचलन कुनै रास्वपाले मात्रै गरेको छैन । यसको जन्म कति वर्ष पहिले भयो ? सहकारी हाम्रो कहिलेदेखि देखिन्छ ? वास्तवमा यसको न्यायिक छानविन समिति गठन हुनुपर्दथ्यो । संसदीय छानविन यसका लागि उपयुक्त होइन । किनकी ३० वर्षदेखि यो देशमा शासन नेपाली कांग्रेस र एमालेले गरेको छ । र सहकारीमा पनि कांग्रेस र एमाले नै हो । २०७० सालमा यही काँग्रेसको सहकारीको प्रतिनिधिको रुपमा सांसद समेत बनाइएको थियो । एमालेले इच्छाराज तामाङलाई बनाएको थियो । किनकी सहकारीको पैसा प्रयोग गरेको नै कांग्रेस र एमालेले हो । त्यो त उनीहरुले रविको मुख बन्द गराउनका लागि ऊ भर्खरको नयाँ सहकारीमा फसेको हो । सहकारीको न्यायिक छानविन गर्नुपर्छ । अनि सर्वोच्च अदालतको सिटिङ जजलाई ६, ७ महिनाको समय दिएर सहकारी रकम अपचलनको छानविन हुनुपर्छ । र जोजो दोषी छन, त्यसलाई कार्वाही गर्नुपर्छ । र उसको सम्पत्तिबाट पैसा असुल गरेर नेपाली जनताको डिपोजिट जुन छ, उसलाई दिनुपर्छ,’उनले भने ।

सांसद सिंहले कांग्रेस–एमालेले बढी सहकारीको पैसा प्रयोग गरेको भन्दै यसको अपचलनमा पनि उनीहरु नै बढि जिम्मेवार देखिएको तर्क गरे ।