माथिल्लो कर्णालीमा स्रोत जुटाउन भारतमा त्रिपक्षीय सम्झौता

९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेको जीएमआर (ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव)ले भारतकै अन्य दुई कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ ।

आयोजना विकासका लागि जीएमआर (ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव), भारतीय इन्डियन रिन्युएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा) र भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेभीएन (सतलज जलविद्युत निगम) लिमिटेडबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो ।

सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार जीएमआरसँग वित्तीय स्रोत जुटाउन १८६ दिन मात्रै छ । गत साउन १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि जारी अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको १८६ दिन समय मात्रै दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले अब समय नथप्न भनिसकेकाले ६ महिनाभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउन नसके जीएमआरबारे सरकारले जे निर्णय लिन्छ, सोहीअनुसार हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले ०७९ असार ३१ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष म्याद थपेको थियो । उक्त निर्णयलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले ०७९ कात्तिक १७ मा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि रतन भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा ०८० वैशाख २४ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फेरि म्याद नथप्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । मुद्दा पर्नुअघिसम्म थप भएको म्याद थपलाई सर्वोच्चले वैधता दिए पनि त्यसपछि म्याद थप्न भने रोकेको छ ।

अदालतको सोही आदेशबमोजिम सरकारले जीएमआरलाई अन्तरिम आदेशका कारण गुमेको १८६ दिनको समय दिएको हो । उक्त समय सीमाको सूचना लगानी बोर्डले साउन २७ मा जीएमआरलाई पठाइसकेको छ ।