मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक : चेम्बर

मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरुको टोलीले नवनियुक्त मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसँगको भेटका क्रममा यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

चेम्बर अफ कमर्सले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएपनि तीव्र र दिगो विकासका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक देखिएको उल्लेख गरे। व्यवसायीहरुले मुख्यसचिव अर्याललाई अर्थतन्त्र सुधारको लागि नीतिगत सहजीकरण गरिदिन सुझाव समेत दिए।

मुख्यसचिव अर्यालसँगको भेटका क्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता कम गर्न अविलम्ब पहल गर्न आग्रह गरे।

उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरताको आवश्यक देखिएको औँल्याए। नीतिगत स्थिरता भएमा मात्रै मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना ,उत्पादन वृद्धि गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ थियो।

उनले राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो सम्बोधन विधेयक, २०७६ मा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्थाले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको उल्लेख गरे।

यस्तो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको लगानी समेत निरुत्साहित गर्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने माग राखे। उनले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको संशोधन प्रश्तावमा १ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर हुनेले कुनैपनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले प्रत्यक्ष रुपमा लगानीमा असर परी आर्थिक वृद्धिमा असर पुग्ने जिकिर गरे।

साथै अध्यक्ष अग्रवालले राजश्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने माग राखे। सरकारले लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले पुँजीगत खर्च गर्नको लागि कार्यदल गठन गरेर निरन्तर अनुगमन गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

चेम्बरका निः वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले धितोपत्र बोर्डमा दर्ता कम्पनी सञ्चालकको स्वामित्वमा रहेको शेयर १ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न हटाउनुपर्ने बताए।

उनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७९ को नियम ३८ (१क) बमोजिम संगठित सञ्चालकले आफ्नो कार्यकालमा वा त्यस्तो पदबाट अवकाश पाएको एक वर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनीको शेयर खरिद–बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको धारणा राखे।

उनले शेयर बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था कडा हुँदा कम्पनीमा सञ्चालक बस्न समेत समस्या भएको उल्लेख गरे। सञ्चालकहरू पनि कम्पनीका बाँकी सबै शेयर धनीहरूजस्तै लगानीकर्ता भएकाले शेयर बेच्न पाउनुपर्ने उनको तर्क थियो।

चेम्बरले पछिल्लो काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने अदालतको फैसलाले पनि घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पारेको भन्दै मुख्य सचिवको ध्यानाकर्षण गराएको छ।