प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा लागू हुनुहुँदैन : पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक बोहोरा

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा लागु हुन नहुने पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोराले बताएका छन् । १२खरीसँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा उनले ३० वर्षे सेवा अवधि लागु हुन नहुने भन्ने आफुनै रहेको बताएका हुन् ।

३० वर्षे सेवा लागू हुँदा प्रहरीमा दीर्घकालीन असर गर्ने उनको भनाई छ । ‘बाहिर म आफू आईजीपी हुन ३० वर्ष लागू गर्‍यो भन्छन् त्यो सत्य होइन । त्यो चलखेलका पछाडि अरु नै छन्, उनले भने,म ३० वर्ष नपुग्दै अवकाश पाएका कारण पेन्सन रकम कम आउँछ । म स्वाभाविक आईजीपीको दाबेदार थिएँ । वरीयतामा एक नम्बरको डीआईजी थिएँ । तीस वर्षे सेवा अवधि लागू नहुँदा पनि म आईजीपी हुन्थेँ नै,’।

३० वर्षे सेवा लागू हुनुहुँदैन र यो संगठनको हितका लागि राम्रो नहुने आफुले भन्दै आएको समेत उनले बताए । ‘क–कसले चलखेल गर्‍यो । उनीहरूले जान्ने कुरा हो । तर, मैले विल्कुल ३० वर्षे सेवा लागू हुनुहुँदैन यो संगठनको हितका लागि राम्रो हुँदैन भनेर त्यहीबेला भनेको छु ।  मुख्यतः पत्रकार साथीहरूले तथ्य नबुझी लेखे । अझै पनि त्यसको अपजस मलाई दिइँदैछ । तर, त्यो सत्य होइन’, उनले भने ।

केही समय रोकेँ भन्नुभयो, कसरी रोक्नु भएको थियो र ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन् । ‘म त्यतिबेला मध्यक्षेत्र प्रमुख थिएँ । मलाई सैनिक सचिव शान्तकुमार मल्लले एकदिन बिहानै फोन गर्नुभयो । आफ्नै निवासमा चिया खान बोलाउनु भयो । सैनिक सचिवले बोलाएपछि आफ्नो क्षेत्रमा केही अप्रिय घटना भएकाले छलफल गर्न बोलाउनुभयो भएको ठान्दै हतार–हतार म भेट्न गए । उहाँ जीवितै हुनुहुन्छ सोध्दा पनि हुन्छ । उहाँले तिमी आईजीपी हुँदैछौ त्यही खबर गर्न बोलाएको हुँ, तयारी अवस्थामा रहनू भन्नुभयो । हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले महाराजाधिराज सरकारलाई जाहेर गर्नुभएको छ ।  त्यतिबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको रहेछ, आईजीपी राणाबाट सरकारलाई काम लिन गाह्रो छ । बरु आईजीपीलाई राजदूत बनाएर पठाउँदै परिवर्तन गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो ।  राजाले समेत प्रहरी र सेनामा ‘चेन अफ कमाण्ड’ हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ख्याल गर्नू । तर, तपाईंलाई जे ठीक लाग्छ त्यो गर्नू भन्ने आदेश दिएको सुनाए । तर, मैले भनेँ, ‘रत्नशमशेरलाई हटाएर मलाई आईजीपी बनाउँदा भोलि मेरो पनि त्यही हालत हुन्छ । अर्को कुरा, फोर्समा गलत परम्परा बस्छ । म यसरी हुनु हुँदैन र भविष्यमा गएर फोर्स लथालिङ्ग हुन्छ । म त जहिले भए पनि आईजीपी भइहाल्छु । तपार्ईंहरूको साथ छँदै नै छ । तर, यसरी म आईजीपी हुन मिल्दैन, तपाईंले सरकारलाई पनि यही कुरा सुनाइदिनु पर्छ ।’

सचिवले भने– म राजालाई यस्तो कुरा सुनाउन सक्दिनँ । आफैँ गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग भन्नुस् । त्यसपछि गृहमन्त्री भेट्न पुल्चोक मन्त्री क्वाटरमै पुगेँ ।  त्यतिबेलासम्म गृहमन्त्री देउवालाई यो घटनाबारे केही थाहा थिएन । आफैँ क्वाटर पुगेर सबै कुरा गरेपछि आईजीपी नहुने तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र सरुवा हुँदा सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरामा आफू तयार हुने बताए । त्यसैका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स’ गराउनसमेत देउवासँग अनुरोध गरेको थिएँ । पछि मेरो सरुवा हेडक्वार्टर गरेर आईजीपी हटाउने तयारी रोकिएको हो । २०४९ फागुनअघि आईजीपी हटाएर मलाई आईजीपी बनाउन ‘ओके’ भएको थियो । मैले नै रोकेको हुँ । त्यसको सात महिनापछि फेरि म आईजीपी रत्नशमशेरकै योजना अनुसार घर विदा लिँदै गृहजिल्ला अछाम जान जाँदै थिए । राणाले निरीक्षण–भ्रमणसँगै घर पनि जानु भन्नुभएको थियो ।  तर, अछाम नपुग्दै धनगढी पुग्दा गृहसचिवले तुरुन्त काठमाडौं बोलाउनुभयो । तर, मलाई आईजीपी नियुक्तिबारे थाहा थिएन । गृहसचिवले भन्नुभयो, ‘तपाईं आईजीपी हुनुभयो रत्न शमशेरलाई विदा गर्ने निर्णय भइसकेको छ । तपाईंलाई तयारी हुन बोलाएको हुँ ।’

परिस्थिति त्यस्तो थियो भने मैले कसरी ३० वर्षे सेवा लागू गर्न चलखेल गरेँ रु सैनिक सचिव जीवितै हुनुहुन्छ सोध्नुहोस् त घटनाक्रम ? आईजीपी नियुक्त गर्ने दिन नै मन्त्रिपरिषद्बाट ३० वर्षे लागू गरिएको हो ।  त्यो प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा भएको हो । जतिबेला गृहमन्त्री देउवालाई समेत थाहा थिएन । यो कुरा देउवा आफैँले मलाई भन्नुभएको छ । उहाँ पनि जीवितै हुनुहुन्छ’।

२०४९ फागुन १५ देखि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागु भएको हो । त्यतिबेला नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) रत्नशमशेर राणा थिए । ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरेपछि भने सरकारले तत्कालीन आईजीपी रत्न शमशेर राणालाई अवकाश दिएर ८ जना डीआईजीहरूमध्ये वरीयताक्रममा सिनियर रहेका डीआईजी मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।त्यतिबेला आईजीपी राणासहित करिब ४५ जना प्रहरी अधिकारीले एकसाथ अवकाश पाएका थिए । त्यसअघि प्रहरीमा उमेर हद र पदावधिका आधारमा मात्रै अवकाश पाउने व्यवस्था थियो ।

यतिबेला प्रहरी संगठनमा ३० वर्षे सेवा अवधिको विषय तरंगित छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले गएको बिहीबार ३० वर्षे सेवा पुगेका प्रहरी अधिकारीलाई अवकाश–पत्र नदिनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि संगठन तरंगित हुन पुगेको हो । ३० वर्षे सेवा हदका कारण यही भदौ १६ गते अवकाशमा जान लागेका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

नेपाल प्रहरी मात्र नभई सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीसमेत त्यही प्रकृतिको अन्तरिम आदेशको माग सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलको हकमा भने मंगलबार सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलालसले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ ।