सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे हटाउन दायर भएको रिट न्यायाधीश सुवेदीको इजलासमा

सशस्त्र प्रहरी बलमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासमा परेको छ ।

न्यायाधीश सुवेदीको इजलासमा (ग) नम्बरमा यो पेसी चढेको छ । यसभन्दा अघिका दुई वटा पेसीको सुनुवाइ सकिएपछि ३० वर्षे सेवा हटाउने बारेको पेसीको सुनुवाइ हुनेछ ।

गत आइतबार मात्रै सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् । उनीहरूले सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि लागु नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश समेत माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

डिआइजी खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्व भट्टराई, एसपीहरू पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन विष्ट, अशोक शाक्य, उद्धव रावलसहित १८ जना अधिकृतहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण १६ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

यसअघि नेपाल प्रहरीका २१ जना कर्मचारीले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै ६ भदौमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *