१९औँ भूमि आयोग गठनको तयारी, अदालतमा दायर मुद्दा फिर्ता लिने सहमति

उक्त सहमतिपछि मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसबाट नयाँ भूमि आयोग गठन गर्न सरकारलाई बाटो खुल्ने भएको छ।केशव निरौलाको अध्यक्षतामा २०७८ भदौ २५ गते गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई गठबन्धन फेरिने क्रममा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको तत्कालीन सरकारले २०८० चैत ८ गते खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध पुरानो आयोगका दुई केन्द्रीय सदस्य गोवद्र्धन कोली र टेकबहादुर शाहीसहित १७ जनाले २०८० चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले २०८० चैत २५ गते नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न र निरौला नेतृत्वको आयोगलाई यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ भूमि आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थियो।

सरकारमा गठबन्धन फेरिएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नयाँ भूमि आयोग गठन गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ। अदालतमा मुद्दा दायर गरेका पुरानो सदस्यहरूले मुद्दा फिर्ता लिए नयाँ भूमि आयोग गठन गर्न सरकारलाई कानुनी रूपमा समस्या हुने छैन।

‘भूमि व्यवस्थामन्त्री र हामीबीच मुद्दा फिर्ता लिने र नयाँ भूमि आयोग गठन गर्ने सहमति भइसकेको छ,’ कोलीले भने, ‘हामीले भूमि आयोगको अध्यक्ष पुरानै हुनुपर्छ भनेका छौं। मन्त्रीज्यूले अध्यक्षज्यूको एमालेको कोटाबाट र अन्य सदस्यहरू पुरानै दोहोरिने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ।’

कोलीका अनुसार अब गठन हुने भूमि आयोगमा कांग्रेसको कोटाबाट सदस्य भएका व्यक्तिहरू दोहोरिनेछन् तर माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजावदी ९नेकपा० एस तथा जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० बाट सिफारिस भएकाहरू दोहरिने छैनन्।

पुरानो भूमि आयोगमा अध्यक्षमा कांग्रेसनिकट निरौला र उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रनिकट नहिन्द्र खड्का थिए। मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहेको उक्त आयोगका अन्य सदस्यमा माओवादी केन्द्रबाट वासुदेव हुमागाईं, सरिता महर्जन, कांग्रेसबाट टेकबहादुर शाह, गोवर्धन कोली, जसपाबाट राघो यादव र नेकपा एसबाट दाताराम खनाल थिए। आयोगमातहत ७७ वटै जिल्ला समिति गठन भएका थिए।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले नयाँ भूमि आयोगको गठन आदेशको मस्यौदा तयार गरेको छ। उक्त मस्यौदालाई सहमतिका लागि केही दिनमै कानुन र अर्थमा पठाउने गृहकार्य भएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए।

अब गठन हुने आयोग १९औं आयोग हुनेछ। यसअघि सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने नाममा १८ वटा आयोग गठन भइसकेका छन्। तर ती आयोगले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन्। तर भूमिसम्बन्धी जानकारहरू भने भूमिसम्बन्धी र सुकुम्वासीको विषयमा समस्या सामधान गर्न अधिकार सम्पन्न कुनै न कुनै निकाय आवश्यक पर्ने बताउँछन्।यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ,