मानव तस्करीसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । मानव बेचबिखन, ओसारपसार र मानव तस्करी एउटैजस्तो सुनिए पनि यी कसुर फरक–फरक भएकाले छुट्टै कानुनको आवश्यकता भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

बाँकेको इँटानाला बस्ने खेमबहादुर नेगीले कुवेत पठाइदिने प्रलोभनमा पारी पीडितहरूलाई भारतको सीमा पार गराउने उद्देश्यले नेपालगन्ज रूपैडिहाको सीमा कटाउने कार्य गरेको भन्ने अभियोगसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र न्यायाधीश विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले मानव तस्करीसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन र बैदेशिक रोजगारसम्बन्धी प्रोटोकल अनुमोदन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले नेगीलाई यस मुद्दामा सफाइ दिएको छ । उनलाई दोषी किटान गर्न सरकारी पक्षले पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको फैसलामा लेखिएको छ ।

‘मानव बेचबिखन, ओसारपसार तथा मानव तस्करी झट्ट सुन्दा उस्तै प्रकृतिका कसुर भन्ने लागे पनि यी कसुर फरकफरक हुन्,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘यी कसुरबीच तात्विक भिन्नता देखिन्छ र ती भिन्नता मूल रूपमा तीन पक्षमा प्रस्ट देखिन्छन्– कार्य, माध्यम र उद्देश्यमा । यी तीनै पक्ष बेचबिखन, ओसारपसार र तस्करीका आयाममा उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको पनि सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । तर, फरक दृष्टिकोणबाट, मानव बेचबिखन, आसारपसार र तस्करी तीनैमा मानिसको ओसारपसार, पैसाको संलग्नता, अवैधानिक तरिकाले सीमा पार गराउनेजस्ता कार्यमा समानता पाइने र यी कसुरका उद्देश्यमा तात्विक भिन्नता पाइने सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

‘मानव बेचबिखन र मानव ओसारपसारको अन्तिम लक्ष्य भनेको शोषण हो, चाहे त्यो यौन शोषण होस् या श्रम शोषण अथवा शरीरका अंग, रगत, छाला र हाडहरू निकाल्नु, सरोगेसीमा महिलाको प्रयोग नै किन नहोस्,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्ता मानव तस्करीको अन्तिम लक्ष्य भनेको अवैधानिक तरिकाले तस्करीको बाटो रोजेर जाने व्यक्ति–परिवारबाट सीमा कटाएबापत पैसा असुल्ने अनि तस्कर र तिनका समूहले भरपुर नाफाको व्यापार गर्ने काम हो ।’ विचारणीय पक्ष के छ भने तस्करीको बाटो रोजेर गिरोहलाई भनेजति रकम तिरेर जाने व्यक्ति–परिवार–समूह भने गन्तव्यमा पुग्ने निश्चितता नहुन सक्ने पनि फैसलामा भनिएको छ ।

‘मानव बेचबिखन, ओसारपसार तथा मानव तस्करी बुझ्न ख्याल गर्नुपर्ने अर्को पक्ष भनेको प्रभावित व्यक्तिहरूको सहमति हो,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको परिभाषानुसार, मानव बेचबिखन र ओसारपसारमा व्यक्तिको सहमतिको कुनै गुन्जायस हुँदैन, यसमा सके फकाएर, लोभ लालचमा पारेर, विवाह गरेर, झुक्याएर नभए डर–धम्की दिएर, विभिन्न जालझेल गरेर, बेहोस बनाएर, यातना दिएर व्यक्तिहरूको ओसारपसार गरिन्छ, तर मानव तस्करीमा सम्बन्धित व्यक्ति वा उसको परिवारको सहमति हुन्छ, जान चाहने र लगिदिने दुवैथरीको सहमति भएरै यो तस्करीको प्रक्रिया अगाडि बढेको हुन्छ ।’

अवैधानिक रूपमा सीमा पार गराउनुपर्ने भएकाले मानव तस्करीमा नीतिगत भ्रष्टाचार, घुसपैठ, पद र संस्थागत शक्तिको दुरुपयोगजस्ता राज्यविरुद्धका अपराधका आधारहरू अनिवार्य हुने पनि फैसलामा भनिएको छ । मानव बेचबिखनमा व्यक्तिमाथिको छलकपट, डर–धम्की, लोभ लालच, जालझेल र उत्पीडन, हिंसा हुने हुँदा पीडित व्यक्तिको मानवअधिकारको हननसँग जोडिने कुरा सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । ‘मानव बेचबिखनमा पनि गैरकानुनी रूपमा सीमा कटाइन्छ, तर मानव तस्करीमा प्रथमतः राज्यलाई ठगिन्छ र गुमराहमा राखिन्छ भने मानव बेचबिखनमा मूलतः व्यक्तिलाई ठगिन्छ,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ।

२७५ वर्षअघि नै अपराधको दायरा
मानव ओसारपसार र मानव तस्करीको सम्बन्धमा नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १७४९ मा राजा रणबहादुर शाहले मानव बेचबिखनलाई सर्वप्रथम अपराधको दायरमा ल्याएको पाइन्छ । ‘१९१० सालमा मुलुकी ऐन जारी भएपछि दास व्यापार, बालबालिकालाई तिनीहरूका आमाहरूबाट अलग गर्ने कार्य र तिनीहरूलाई बेच्ने कार्य निषेधित गरेको पाइन्छ,’ फैसलामा पहिलेको ऐन उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘मुलुकी ऐन जारी भएको १ सय १० वर्षपछि २०२० सालमा मानव बेचबिखन र सो प्रयोजनका लागि कसैलाई नेपालको सीमाबाहिर लैजान नहुने भनी निषेधित तथा आपराधीकरण गरेकामा साबिक मानव बेचबिखन(नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले प्रतिपादन गरी पीडितको संरक्षण तथा पुनस्र्थापनाजस्ता कुराहरूलाई आत्मसाथ गरेको पाइन्छ ।’

यति हुँदाहुँदै पनि यस ऐनले शोषणको परिभाषा गर्दा स्पष्ट रूपमा श्रम शोषणलाई परिभाषा गरेको पाइँदैन र श्रम शोषण गर्नेविरुद्ध कुनै सजायको प्रावधान र श्रम शोषणका लागि गरिने ओसारपसार सम्बन्धमा कुनै कानुनी प्रावधान उल्लेख गरेको भेटिँदैन । साथै, मानव तस्करीको प्रकृति मानव ओसारपसारको भन्दा भिन्न भए पनि मानव तस्करीलाई समेत मानव ओसारपसारभित्र नै समावेश गरेको देखिन्छ ।