तलब समायोजन : ढुकुटीमा १ खर्ब १२ अर्बको भार बढ्ने, सरकार अन्योलमा

सेना, प्रहरी, निजामती तथा सार्वजनिक संस्थानमा फरक–फरक संरचना र सोहीअनुसारको श्रेणी र तलबमान हुने अभ्यास छ । तर, राज्यले दिने मानसम्मानका लागि भने मर्यादाक्रम छुट्टै हुन्छ । तलबमान अर्थ मन्त्रालयले र मर्यादाक्रम गृह मन्त्रालयले तय गर्छन् । सर्वोच्च अदालतले सेवाको प्रकृति अलग भए पनि आधारभूत (सुरु) तलब भने मर्यादाकै आधारमा गर्न परमादेश गरेको छ । मर्यादाक्रमअनुसार १६ नम्बरमा निजामती सेवाका सहसचिव हुन्छन् भने १७ औं नम्बरमा सेनाका सहायक रथी र महासेनानी हुन्छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीतर्फका डीआईजी र एसएसपीको पनि यही क्रममा छन् । तर, १६ औं मर्यादाका सहसचिवको तलब ५६ हजार ७७ हुन्छ भने १७ औं मर्यादाका डीआईजीहरूको ६० हजार ९५० र एसएसपीहरूको ५६ हजार ७७ हुन्छ ।

निजामतीका उपसचिव मर्यादाक्रमको १८ औं नम्बरमा छन्, सेनाका प्रमुख सेनानी र प्रहरीका एसपीको मर्यादा यही हुन्छ । तर, तलबमा भने उपसचिवको ४८ हजार ७३७ हुँदा सुरक्षा अधिकारीहरूको ५२ हजार २७९ हुन्छ । त्यस्तै मर्यादाक्रमको २० औं नम्बरमा रहेका शाखा अधिकृतको तलब ४३ हजार ६९ हुन्छ भने यही मर्यादाका सहसेनानीको तलब ४७ हजार २० हुन्छ ।

अहिले २०७६ वैशाख १६ मा गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा जारी गरेको मर्यादाक्रम लागू छ । राजपत्रअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको मर्यादाक्रम १२ नम्बरमा छ । तर, गभर्नरको आधारभूत तलब नै १ लाख ३६ हजार छ । मर्यादाक्रमअनुसार कर्मचारीहरूको तलब निर्धारण गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, संघीय संसद्का महासचिव, सेनाका प्रधानसेनापति र मुख्यसचिवको तलब १ लाख ३६ हजारभन्दा बढी हुनुपर्छ । उनीहरू मर्यादाक्रममा गभर्नरसरह वा अघि छन् । तर, सेवाको प्रकृतिअनुसार तलबमान फरक पर्ने अभ्यास रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक/सुविधाबापत १ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार उल्लिखित तीन तहका कर्मचारीको मात्र तलब मिलान भएको अवस्थामा १ खर्ब ६१ अर्ब ५१ करोड ५८ लाख र सबै कर्मचारीको मिलान गर्दा ३ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड ५८ लाख राज्यको कुल व्ययभार हुन जान्छ ।

यस आर्थिक वर्षमा पेन्सनलगायत कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा खर्चबापत २ अर्ब ९५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सरकारले बजेटमा गरेको छ । अदालतको फैसलाअनुसार कर्मचारीहरूको तलब बढेमा बढेको तलबको ६० प्रतिशतले सामाजिक सुरक्षा खर्ब बढ्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । राजस्वलगायत राज्यका अन्य आम्दानीका स्रोतहरू अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा सरकारलाई कर्मचारीहरूलाई अहिलेको स्केलअनुसार तलब खुवाउन पनि मुस्किल परेको अवस्था छ । सरकारको आय खुम्चिँदै गएको अवस्थामा खर्च उच्च दरले बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि कर्मचारीको तलब बढाउन राज्यको व्ययभार बढेर धान्न नसकिने अवस्था आउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

अदालतको आदेशअनुसार तोकिएका तहका कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने भए पनि त्यही कारण राज्यलाई थप आर्थिक भार पार्न नहुने अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए ।प्रशासनिक विज्ञहरूका अनुसार कर्मचारीको तलब श्रेणीका आधारमा तय हुन्छ तर समान मर्यादाक्रममा रहेका सेना, प्रहरी र निजामतीका कर्मचारीको तलबमा भेदभाव भएको भन्दै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव), द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) र तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) को तलब समायोजन गर्न सर्वोच्चले गत असार १० मा परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीको मर्यादाक्रमअनुसार तलब मिलानका लागि हुने खर्चको अनुमान मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । प्रस्तावअनुसार उल्लिखित तीन तहका कर्मचारीको मात्र तलब मिलान गर्दा पनि करिब १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ भने त्यसले पार्ने प्रभावअनुसार तलब र पेन्सनसमेत वृद्धि गर्दा सवा खर्ब खर्च हुनेछ ।

नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ८५ हजार ३ सय ९६ जना कर्मचारी छन् । यसैगरी, नेपाली सेनामा करिब ९६ हजार, नेपाल प्रहरीमा ८० हजार र सशस्त्र प्रहरीमा ३७ हजारको जनशक्ति छ । यस्तै, स्वास्थ्य सेवातर्फ ३१ हजार हाराहारीमा कर्मचारी र देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा १ लाख ९१ हजार २७ जना शिक्षक छन् । यद्यपि शिक्षकको स्थायी दरबन्दी भने १ लाख ८ हजार मात्रै छ । यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेका ४२ वटा सार्वजनिक संस्थानमा ३२ हजार १ सय ८० कर्मचारी छन् । यसरी अहिले नेपाल राज्यको व्ययभारमा पर्ने गरी कुल ५ लाख ५२ हजार ६ सय ३ राष्ट्रसेवकले काम गरिरहेका छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।