अख्तियार प्रमुख भन्छन्- भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्यादमा हाम्रो कुनै धारणा छैन, संसदले नै निर्क्यौल गर्नुपर्छ

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादको विषयमा आयोगको कुनै धारणा नरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राख्ने विषय आएको भन्दै यस विषयमा आयोगको कुनै धारणा नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १३ मा ५ वर्षकै हदम्यादको विषय विद्यमान रहेको भन्दै त्यसैसँग मिलान गर्नका लागि ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको जस्तो देखिएको बताए । उनले सरकारी सम्पत्तिको हानिनोक्सानी तथा हिनामिना भएको अवस्थामा हदम्याद नहुने तर सरकारी सम्पत्तिको हानिनोक्सानी नहुने खालको र बिगोसमेत नहुने अवस्थाको हकमा हदम्याद राखिएको देखिएको बताए ।

उनले हदम्यादको विषय संसद र संसदबाहिर पनि छलफलको विषय भइरहेको भन्दै यसमा आयोगको कुनै धारणा नभएको बताए । उनले हदम्यादको विषयलाई समिति र संसदले नै निर्क्यौल गर्नुपर्ने आयोगको धारणा रहेको बताए ।

‘सरकारी सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, हिनामिना केही भएको छ भने त्यसलाई कहिल्यै हदम्याद भन्ने नै हुँदैन । सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी नहुने खालको हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि शैक्षिक प्रमाणपत्रको होला अथवा अन्य त्यस्ता खालका जहाँ त्यसको बिगो केही पनि हुँदैन त्यो अवस्थालाई राखेको देखिन्छ,’ प्रमुख आयुक्त राईले भने, ‘तर यसमा धेरैको चासो, धेरै विद्वानहरूको कुरा पनि आयो । त्यो भएपछि यस विषयमा हाम्रो हाड एण्ड फास्ट त्यस्तो खालको कुनै धारणा रहेन । यसमा सम्मानित समिति, सम्मानित संसदले विभिन्न विद्वान व्यक्तित्व, अनुभवी मान्छेहरूसँग पनि छलफल गरेर यसको पर्न सक्ने असर, प्रभावसम्मको अध्ययनलाई हेरेर सम्मानित सदनबाटै यसको निर्क्यौल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई समायानुकूल परिमार्जन गर्नु आवश्यक भएको पनि बताए ।