इजलासले गोदावरी नगरपालिकाले कानुन बनाएर नदीजन्य पदार्थमा बागमती प्रदेशसभाले बनाएको कानुन भन्दा घटी कर निर्धारण गरेको भन्दै यो संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको ठहर फैसलामा गरेको छ । अख्तियारले उनीहरूलाई प्रदेशसभाले निर्धारण गरेको भन्दा घटी कर संकलन गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो ।
नगरपालिकाको आर्थिक ऐनले प्रदेशसभाले बनाएको कानुन भन्दा घटी कर निर्धारण गरेकाले यो भ्रष्टाचारको मुद्दा नभई संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको विशेष अदालतको ठहर गरेको हो । इजलासले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज नगर्दासम्म प्रदेशसभासँग बाझिएको गोदाबरी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन खारेज हुन नसक्ने फैसला गरेको छ ।
प्रदेशसभासँग बाझिएको भनिएको कानून अस्तित्वमा रहेको र त्यही कानुन बमोजिमको कर असुल्दा भ्रष्टाचार भएको भन्न नमिल्ने फैसलाको संक्षिप्त रुपमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया