नेपालको बजेट प्रणालीमा पारदर्शिता, जनसहभागिता र निगरानीको अवस्था कमजोर

नेपालको बजेट प्रणालीमा पारदर्शिता, जनसहभागिता र बजेटको नियन्त्रण प्रणाली सन्तोषजनक नरहेको तथा संसद्को भूमिका अति नै कमजोर रहेकोमा सम्बद्ध क्षेत्रका पदाधिकारीहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

नेपालमा बजेट पारदर्शिताका समस्याहरू तथा सुधारका क्षेत्रहरू विषयमा बहु सरोकारवालाहरूबीच भएको छलफलमा महालेखापरीक्षक तोयम रायाले महालेखापरीक्षकको २०५५ सालदेखि को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन नसकेकोमा असन्तोष प्रकट गरेका छन् ।

महालेखापरीक्षक रायाले लेखापरीक्षण कार्यमा नागरिक सहभागिताको दायरालाई विस्तार गर्दै लैजान र लेखापरीक्षकहरूको सम्बन्धमा आम नागरिक र निकायहरूबाट प्राप्त हुने गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न आफू लागिपर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।

महालेखापरीक्षकको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रमाथि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले हस्तक्षेप गरेको र सोले गर्दा बेरूजु सम्परीक्षण कार्य २ वर्षदेखि रोकिँदा मन्त्रालयहरूमा बेरूजुको समस्या झन् थपिएर गइरहेको बताउँदै नागरिक समाजले संसद् र महालेखा बिचमा उत्पन्न असमझदारी हटाउन सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष ५० देखि ६० हजार पृष्ठको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने गरेको र सो दस्तावेजहरूको सदुपयोग गर्न राज्यका अरू निकायहरू चुकिरहेको उल्लेख महालेखापरीक्षक रायाले गर्नुभएको छ ।

छलफलका क्रममा संसद् सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काले नेपालमा बजेट तर्जुमा, पारित, कार्यान्वयन र निगरानीका चारै चरणमा संसदीय भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको तथ्य यथार्थ रहेको बताए ।

सचिव खड्काले सांसदहरूलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, खुल्ला बजेट र बजेट प्रणाली तथा सांसदहरूको सशक्त निगरानी भूमिकाबारे व्यापक प्रशिक्षणको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । साथै उनले बजेट बनाउने संसद्को दायित्व भएको तर नेपालमा बजेटमाथि अर्थ मन्त्रालयको मात्र एकलौटी नियन्त्रण रहेको र संसद् केवल अनुमोदन भूमिकामा सीमित भएकोले संरचनागत सुधार नै आवश्यक देखिएको उल्लेख गरे ।

छलफलमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका पूर्वसचिव सुरेश प्रधानले बजेट पारदर्शिता बढाउन मात्र होइन समग्र बजेट प्रणालीमा बहुआयामिक सुधार ल्याउन मिडिया र नागरिक समाजको गहिरो संलग्नता बढेर जानुपर्ने बताए । प्रधानले नेपालमा बजेट प्रणालीको प्रभावकारिताका लागि दुई सयभन्दा बढी कानुनहरू बाधक रहेको र कानुनी जन्जालले गर्दा सुधार कार्यले गति पाउन नसकेको बताए ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका उपसचिव निर्मल ढकालले नेपालमा बजेट र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कानुन, कार्यविधि र ऐन सबै भए पनि यी कानुनहरू कार्यान्वयनका क्रममा कमजोर देखिएको बताए ।

साथै ढकालले सो कानुनहरू कार्यान्वयनमा चुक भएकाले यी सबै परिमार्जन गर्न जरूरी रहेको बताए । नागरिक समाज र अभियन्ताहरूले यस्ता काम नलाग्ने कानुनहरू परिमार्जन गर्ने कुरामा आवाज उठाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

छलफलमा बोल्दै वरिष्ठ पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले संसद्ले पास गरेको बजेट तथा यससम्बन्धी दस्तावेजहरूको बारेमा धेरै सांसदहरू नै अनविज्ञ रहेको बताए । उनले सांसदहरू नै बजेटसम्बन्धी जानकारीहरूबाट पूर्ण रूपमा सबलीकरण नहुँदा कार्यान्वयन र अनुगमनमा नै समस्या आएको बताए । तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई व्यापक रूपमा बजेटसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा बुढाथोकीले जोड दिए ।

कार्यक्रममा पूर्वउपमहालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले बजेट तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रहरूमा पारदर्शिता जनसहभागिता निगरानीको भूमिका बढाउने कुरा गरिरहँदा त्यसलाई सुधार गर्न सो विषयहरू यिनै कानुन कार्यविधि र ऐनभित्रै निर्मित भएर आउनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सहभागी दिगो विकास सम्बन्धी नागरिक समाज संस्था संजालका कार्यकरी प्रमुख दया सागर श्रेष्ठ, नागरिक समाजका अगुवा केदार खड्का, संघीय सार्वजनिक वित्तका विज्ञ नवराज कोइराला, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका सल्लाहकार लेखनाथ पोखरेल तथा कार्यक्रम संयोजक प्रतिज्ञा न्यौपाने मिश्र, सार्वजनिक वित्त विज्ञ अनिरूद्र न्यौपाने, पत्रकार रञ्जित तामाङ लगायतका वक्ताहरूले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र बजेट पारदर्शिताका क्षेत्रमा सुधारको आवश्यक रहेको बताउँदै सरकार, सरोकारवाला संवैधानिक अङ्ग, संसद्, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्र सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहालले नेपाल खुला बजेट सर्वेक्षण-२०२३ मा नेपालमा बजेट पारदर्शिताका सन्दर्भमा गरिएको सर्वेक्षण र अनुसन्धानको परिणाम तथा पारदर्शिता, जनसहभागिता र निगरानीका तीनवटै पक्षमा औँल्याएका विभिन्न सुधारका सुझावहरू बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

नेपालले यस सर्वेक्षणमा बजेट पारदर्शितामा ५०, जनसहभागितामा ३१ र लेखापरीक्षण एवं संसदीय निगरानीमा ४६ अङ्क प्राप्त गरेको छ । निगरानीमा लेखापरीक्षण निकायको निगरानी तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ भने संसदीय निगरानीको अवस्था कमजोर छ । महालेखापरीक्षकको निगरानीमा ६७ अङ्क छ भने संसदीय निगरानीमा ३३ अङ्क रहेको छ । १२५ देश सहभागि यस सर्वेक्षणमा नेपाल ५८ औँ स्थानमा छ ।

छलफल कार्यक्रमका विभिन्न सहभागी र प्रतिनिधिहरूबाट नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र बजेटको पारदर्शिताका लागि एक सय भन्दा बढी सुधारका एजेण्डाहरू प्राप्त भएको र बजेटका बहुसरोकारवालाहरूबीच नियमित संवाद र संलग्नता जरूरी देखिएको कुरा आयोजक संस्था फ्रिडम फोरमले जनाएको छ ।

स्रोत : आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार