सांसदहरूले भने- जबरजस्ती करणीसम्बन्धी विद्यमान कानुनले निर्दोष पुरूष फसे, संशोधन गराैं

सांसदहरूले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुन तत्काल संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शुक्रबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले प्रतिशोधपूर्ण रूपमा व्यक्तिलाई फसाउन जबरजस्ती करणीको मुद्दा लगाइने गरिएको भन्दै तत्काल कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले जबरजस्ती करणी र लागुऔषधसम्बन्धी कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले सो कानुनले निर्दोष पुरूषहरू पीडित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘जबरजस्ती करणी र लागुऔषधसम्बन्धी कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकी संहिताले गरेको व्यवस्थाअनुसार त पुरूषहरू अझ पीडित होलान् कि भन्ने खालको अवस्था पनि समाजमा सिर्जना भएको छ । त्यसकारण यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । प्रहरी प्रशासनबाट गरिने अनुसन्धानको दायरालाई अझ व्यवस्थित र निष्पक्ष कसरी बनाउने भन्नेमा पनि विचार गर्नुपर्छ ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले पनि जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुन सुधार गर्नुपर्ने बताए । यो विषयलाई केवल पुरूषहरूको मात्रै विषय नबनाएर सबैको सामूहिक आवाज बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने,‘कानुन सुधार गर्ने कुराहरूमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुन, बन्दीगृहमा राखिएका बालबालिकाको सबैको पीडा सुन्दाखेरि त्यसमा केही सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यो सबैको सामूहिक आवाज पनि बन्नुपर्छ । कानुनलाई परिमार्जन गर्नैपर्ने हुन्छ । यसमा ध्यान दिनुपर्‍याे ।’

नेकपा (एमाले) का सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले कानुनमा सुधार गरेर १५ वर्षमुनिकालाई मात्रै बालबालिकाको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेकपा (एमाले) की सांसद प्रतीक्षा तिवारीले जबरजस्ती करणीको मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरूलाई हेर्ने तरिका फरक हुनुपर्छ । उखान नै छ, मिल्दाखेरि चमत्कार नै चमत्कार हुने, कुरो नमिलेपछि बलात्कार भनेर जान्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाका कारण ६० प्रतिशत युवाहरू थुनामा रहेका भन्दै ६० प्रतिशत जनशक्तिलाई थुनेर देशको विकास र समृद्धि हुन नसक्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ, जसको कारणले ६० प्रतिशत युवाहरू थुनामा छन् । देशको ६० प्रतिशत जनशक्तिलाई थुनेर देशको विकास, समृद्धिको कुरा गर्छौं ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले जबरजस्ती करणीको परिभाषालाई अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन् । उनले जबरजस्ती करणी होइन भने के भनेर परिभाषित गर्ने हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् ।

‘जर्बजस्ती करणी होइन भने के हो त ? त्यसको स्पष्टतामा जानुपर्छ । अहिले कानुनमै जबरजस्ती करणी लेखिदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा टेकेन भने अरू मुद्दा गर्नै नपाउने स्थिति भएको कारणले त्यहीमा सबै मुद्दा गर्न गएको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले यो जबरजस्ती करणी होइन भने के हो त, त्यसमा स्पष्टता आउनुपर्छ । धोका दिएको पनि एक प्रकारको गलत हो नि त, बलात्कार होइन भनेदेखि धोका त होला । बरू त्यसलाई वर्गीकरण गरौं । यसलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ गरौं ।’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद नागिना यादवले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण निर्दोष व्यक्तिलाई फसाएर कारागार पर्‍याइने गरिएको बताइन् । उनले जबरजस्ती करणी मुद्दाको पनि गलत प्रयोग भएको भन्दै यस प्रकारका मुद्दामा डीएनए परीक्षण हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्,‘जेलमा बढी अभियुक्तहरू हुनु बढी राजनीतिक प्रतिशोध देखियो । राजनीतिक प्रतिशोधले गर्दाखेरि निर्दोष व्यक्तिलाई पनि फसाइएको छ । अनुसन्धान राम्रो भएको छैन । जस्तो, जबरजस्ती करणीको मुद्दा लगायो त्यसको डीएनए परीक्षण त हुनुपर्छ नि । भएको छैन । तर मुद्दा लगाइएको छ । अनुसन्धानको प्रविधिहरूमा अपडेट गर्दै जानुपर्छ ।’

सांसदहरूले देशभरका कारागार र बाल सुधारगृहहरूको अवस्था सुधार गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।