नेपालको कानुनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्छ : कानुनमन्त्री चौरसिया

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपालको कानुनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

उनले जबरजस्ती करणीको मुद्दा वर्गीकरण गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले समान उमेरका बालबालिकाबीचमा सहमतिमा हुने सम्बन्धमा बालकलाई मात्रै विभिन्न मुद्दाहरू लाग्ने गरेको भन्दै त्यस्तो कानुन सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

‘मलाई पनि लाग्छ, नेपालको कानुनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्छ । जबरजस्ती करणीको सन्दर्भमा पनि क्याटेगोरी छुट्याइकन, बालबालिका कम उमेरमा परिपक्व हुँदैन, कहीँ जान्छन्, जाँदासम्म केटा र केटीको मन मिलेको हुन्छ, एउटै भर्सन हुन्छ र पछि नाबालिग भनेर घरमा ल्याएपछि केटीको मन परिवर्तन हुन्छ,’ मन्त्री चौरसियाले भने, ‘आमा, बुवातिर पनि हेर्छ । घर, परिवारको मान, प्रतिष्ठाको कुरा आउँछ । अनि अनेक किसिमका मुद्दाहरू पनि लाग्ने गरेका छन्, त्यो कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै प्रशासनले कुदृष्टि राखेर व्यक्तिलाई अनावश्यक रूपमा मुद्दा चलाउने गरेको भन्दै कानुनहरूमा आवश्यक सुधार गर्न आफू तयार उनले बताए ।

‘शासन-प्रशासनमा बसेकाहरूसँग तलमाथि भयो वा प्रशासनको नै कुदृष्टि भयो भने ल्याएर राखिदिने, मुद्दा चलाइदिने, पछि प्रमाणित नहुने यस्तो अवस्था पनि आम जनताले भोग्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘यी कानुनहरूमा कसरी सुधार गर्ने, के-के सुधार गर्ने यो समितिले निर्देशन दिएमा त्यसलाई म अगाडि बढाउनेछु ।’

उनले राष्ट्रले धान्न सक्ने संसाधनभित्र रहेर नेपालका कारागार र बाल सुधारगृहहरूको सुधार गर्न पनि आफू तयार रहेको बताए ।