१८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याइँदै

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक कानुन समितिबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन समितिबाट पारित भएसँगै अब प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ ।

बिहीबार प्रतिवेदनसहित पारित भएको कानुन समितिकी सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् । विधेयक फुल हाउसको आगामी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्न सभामुखलाई पत्र लेखेर अनुरोध गर्ने र अनुमति पाए अर्को बैठकमा पेस गर्ने समिति सभापति सुवेदीले बताइन् ।

विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि सहजीकरण गर्न गत १३ असारमा गठन गरिएको कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता सम्मिलित ३ सदस्यीय कार्यदलले सहमतिसहितको प्रतिवेदन बुधबार तीनै दलका शीर्ष नेतालाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिवेदनमाथि संक्षिप्त छलफल गरेका थिए । उनीहरू दुई दशकदेखि अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रतिवेदनका आधारमा यथाशीघ्र टुंग्याउन सहमत भएका छन् । नेताहरूको सहमतिपछि प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरिएको छ ।

द्वन्द्वकालीन घटनाको अपराधमा २५ प्रतिशत मात्रै सजाय माग दाबी गर्न पाउने प्रावधानसहित तीन ठूला राजनीतिक दलबीच सहमति भएको छ । हालको प्रचलित कानुनअनुसार सजायबाट उन्मुक्ति दिनैपरे ५० प्रतिशत मात्रै कम सजाय हुनसक्ने व्यवस्था भए पनि तीन दलको कार्यदलले ७५ प्रतिशत सजायमा छुट गर्दै मुद्दा दायर गर्नसक्ने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याउने विषयमा सहमति जुटाएका थिए ।

तीन दलका तीन नेता, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच बिहीबार भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको हो । गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भनेर सहमति जुटेको छ । मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन राख्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मी मात्र होइन, द्वन्द्वकै कारण अंगभंग र घाइते भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पीडितसरह ‘परिपूरण’ दिने सहमति भएको छ ।

संसद्को आगामी २९ साउनको बैठकमा सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ । सोही दिन विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने तयारी छ । राष्ट्रिय सभाबाट एक सातामा विधेयक पारित भएसँगै भदौको दोस्रो सातासम्म विधेयकलाई कानुनी रूप दिनका लागि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनेछ । संक्रमणकालीन ऐन आएसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्नेछ । आयोग २ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा पीडितले विशेषगरी जघन्य हत्या, अपहरणलगायतको गम्भीर मानवअधिकार हननसँग जोडिएका घटनालाई राज्यले सामान्यीकरण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । हत्या, अंगभंगको विषय र बेपत्तासँग जोडिएको विषय गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा कार्यदलका ३ सदस्य सहमत भएका छन् । सो विषयमा प्रचलित कानुनबाट नभई घटी सजायबाट हुने सहमति भएको छ । जसमा सर्तहरू छन्, जस्तो– उसले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नेलाई घटी सजाय हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । घटी सजायका लागि अपराध स्वीकार गर्नुप-यो, प्रायश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । सहमतिसँगै द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार हननका घटना अब दुई वर्गमा परिभाषित हुनेछन् । त्यहीनुसार सजाय दाबी अदालतमा हुनेछ ।

विधेयकमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना उल्लेख हुनेछन् । हत्या, लुटपाट, आगजनी, कुटपिटजस्ता घटना यसमा आउनेछन् । दोेस्रोमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन (आर्बिटरी किलिङ) जसमा नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, बर्बरतापूर्वक गरिएको हत्या, यातना दिएर गरिएको हत्या, बेपत्ता, बलात्कारजस्ता कुरा हुनेछन् ।

मानवअधिकारको उल्लंघन’लाई भने ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका प्रचलित नेपाल कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएको अन्य जुनसुकै कार्य’ भनी परिभाषित गरिएको छ । कार्यदलले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट बेपत्ता पारी फेला नपरेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भनेर परिभाषित गरेको छ ।

२०७१ को ऐनमा के छ ?
२०७१ को ऐनमा भने ‘हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अन्य अपराध’ भनेर गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनअन्तर्गत राखिएको थियो ।

त्यस्तै, अर्को बुँदामा बहिर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई सम्बोधन गर्ने कुरा छ । यसअघिको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोग ऐनमा उनीहरूका ’boutमा केही उल्लेख थिएन । त्यही कारण उनीहरूले लामो समय आन्दोलनसमेत गरेका थिए । तर, यसपटक कार्यदलले उनीहरूलाई राहतदेखि ऐनभित्रै सम्बोधन गर्ने सहमति गरेका छन् । यस सहमतिसँगै द्वन्द्वकालमा बाल सेना भएको र पछि अयोग्य भई बहिर्गमनमा परेकालाई पनि राहत हुने भएको छ ।

त्यस्तै, द्वन्द्वकालमा परिवारका सदस्य गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि विधेयकले समेट्ने भएको छ । विधेयकमा उनीहरूलाई पनि समेट्दै परिपूरणलगायतका अन्य कुरामा समावेश गर्नेछ ।

तेस्रो बुँदा हो– सजायमा छुट दिने विषय समेटिएको छ । द्वन्द्वकालमा भएका घटना नियमित नभई विशेष परिस्थितिका घटना भएको ठहर समितिले गरेको छ । शासन परिवर्तनको लक्ष्यसाथ समाजका लागि लडिएको राजनीतिक घटना भएकाले यसमा संलग्नहरूलाई नियमित कानुनअनुसार सजाय गर्नेभन्दा सांकेतिक सजाय गर्दै समाजमा मेलमिलाप गराउनुपर्ने भन्दै संयन्त्रले यस्ता घटनामा सजाय गर्ने तर कम गर्ने सहमति गरेको छ । जसअन्तर्गत घटना हेरेर ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने र २५ प्रतिशत सजाय भोग्न लगाउने सहमति गरेको छ ।

‘आयोगले ऐनको दफा २२ बमोजिम मेलमिलाप हुन नसकेको वा दफा २६ बमोजिम क्षमादानको सिफारिसमा नपरेको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित पीडित वा निजको हकवालालाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।’

आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते भएका तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्य र बहिर्गमित व्यक्तिलाई आवश्यक राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि पनि सहमति भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग गरिएका बालसेनाका सम्बन्धमा कानुनबाटै सम्बोधन गरिनुपर्ने माग हुँदै आएकामा कार्यदलले भने समग्रमा ‘बहिर्गमित व्यक्ति’ मात्र लेख्ने सहमति जुटाएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।