कानुन व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्ने विधेयक संसद्मा

सरकारले कानुन व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ। नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० संशोधन गर्ने विधेयक पारित भएमा कानुन व्यवसायीको आचरणको गम्भीर अध्ययन गरी उनीहरूलाई कारबाही गरिने छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राष्ट्रियसभामा शुक्रबार दर्ता गराएको यो विधेयकले यसका अलवा कानुन व्यवसायी परिषदअन्तर्गत कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठान (लयर्स एकेडेमी) को स्थापना गर्ने उद्देश्य लिइएको छ।

त्यस्तै, विधेयकले परिषद्ले कानुनी शिक्षालाई स्तरीय र व्यावसायिक बनाउन कानुन विषयको स्नातक वा सोसरहको उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाले अध्यापन गराउने पाठ्यक्रमको मापदण्ड निर्धारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरणलाई नियमन गर्न वा उनीहरूले लिने शुल्क बैंकिङ च्यानलमार्फत लिने व्यवस्था गर्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ। नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा २१ मा संशोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता हुनका लागि सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा २५ वर्ष कानुन व्यवसाय गरी पेसाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भन्ने सर्वोच्चलाई लागेमा त्यस्तो अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसअघि १५ वर्ष कानुन व्यवसाय गरेमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कानुन व्यवसायी परिषद्ले आवश्यकताअनुसार प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्मा सचिवलाई पनि पार्षद्का रूपमा राखिएको छ भने एकजना महिलासहित तीनजना अधिवक्ता थप गरिएको छ। यसअघि दुईजना अधिवक्त भनिएको थियो। परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारमा कानुन व्यवसायीको कार्यालय वा फर्म सूचीकृत तथा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। स्वेच्छिक निःशुल्क कानुनी सेवा (प्रो वोनो) उपलब्ध गराउने कानुन व्यवसायीको अभिलेख राख्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

अनुशासन समितिले कानुन व्यवसायीलाई सचेत गराउने, नसिहत दिने, प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने, प्रमाणपत्र रद्द गर्न परिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था विधेयकमा थप गरिएको छ। यसअघि अनुशासन समितिलाई यस्तो अधिकार दिइएको थिएन।

आफ्नो पेसाको व्यावसायिक प्रचारको उद्देश्यले विज्ञापन गरेमा, सञ्चारमाध्यमबाट कसैलाई होच्याउने, आक्षेप लगाउने वा बेइज्जत हुने गरी टिप्पणी गरेमा, मुद्दाका पक्षबाट प्राप्त तथ्य तथा जानकारीको गोपनीयता नराखेमा, पक्षबाट सेवा शुल्कवापत पारिश्रमिक लिई अभिलेख नराखेमा, मिसिलमा नभएको तथ्य बहसमा प्रस्तुत गरेमा, अड्डा–अदालतमा बहस, पैरवी गर्दा परिषद्ले निर्धारण गरेको पोसाक नलगाएमा, यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीबमोजिम पालना गर्नुपर्ने आचरण पालना नगरेमा अनुशासन समितिले कानुन व्यवसायीलाई सचेत गराउन सक्ने छ।

अनुशासन समितिले मुद्दाको हारजितका आधारमा आफ्नो पारिश्रमिक तय गरेमा, अस्तित्व नभएको कानुन उल्लेख गरी मुद्दा दायर गरेमा वा कानुनी राय दिएमा, अन्य कानुन व्यवसायीलाई मुद्दा पठाएवापत कमिसन लिएमा लगायतका काम गरेमा कानुन व्यवसायीलाई चेतावनी दिनसक्ने व्यवस्था छ।

एक पक्षको कानुन व्यवसायी भइसकेको व्यक्तिले सोही विषयमा अर्को पक्षलाई कानुनी राय परामर्श दिएमा, मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी न्यायाधीशसँग सम्पर्क वा भेटघाट गरेमा, मुद्दा प्राप्त गर्न दलाल नियुक्त गरेमा अनुशासन समितिले कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।

यसैगरी पक्षले जुन प्रयोजनका लागि लिफा दिएको हो सोविपरीत हुने गरी त्यसको दुरूपयोग गरेमा, पक्षले दिएको सद्दे लिखत त्यस्तो मुद्दाको विपक्षी वा निजले कानुन व्यवसायीसँग मिलेर प्रमाण नलाग्ने बनाएमा, पक्षले दिएको प्रमाण विपक्षीको फाइदाका लागि प्रयोग गरेमा, बदनियत राखी पक्षलाई गलत राय वा परामर्श दिएको देखिएमा प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। यो विधेयक पारित भएमा कानुन व्यवसायीलाई कडा ढंगले नियन्त्रण हुनेछ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।