सरकारले दिने विभूषण यो वर्ष पनि रोकिने सम्भावना

विकृतिका कारण विवादित बनेको विभूषण यो वर्ष पनि रोकिने भएको छ । तयारीको समय कम भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले यसका लागि कुनै गृहकार्य गरेको छैन । गत वर्ष नयाँ मापदण्ड बनाएर मात्र विभूषण दिने भन्दै अन्तिम समयमा सिफारिस रोकिएको थियो । मापदण्ड संशोधनमा केही प्रगति भएको छैन ।

संविधान दिवसको अवसरमा ३ असोजमा विभूषणको घोषणा हुने गरेको छ । अब करिब सात हप्ता मात्र बाँकी रहेको र सरकारले पनि यसमा कुनै निर्णय नगरेकाले यो वर्ष विभूषण दिने सम्भावना कम रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सामान्यतया जेठमा नै यसका लागि छनोट समिति गठन गरी सिफारिस माग हुने गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अधिकारीले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ब्रिफिङ गर्दै समिति गठन, मापदण्ड र समयको चापलगायतका समस्या बताएका थिए । तर, विभूषणबारे मन्त्री लेखकले कुनै निर्देशन दिएका छैनन् । जसअनुसार कुनै प्रक्रिया अघि नबढेकाले यो वर्ष पनि घोषणा हुने सम्भावना कम रहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

‘विभूषणसम्बन्धी अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘यो वर्ष वितरण गर्ने/नगर्ने भन्ने विषय सरकारको निर्णयमा भर पर्छ । तर, तयारीमा गृहकार्यका लागि समय निकै कम भइसकेको छ ।’ विभूषण पाउनेको संख्या घटाउने भनेर गत वर्ष रोकिएको थियो । तर, विभूषणका लागि ६ वर्षअघि बनाइएको मापदण्ड कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले बनाएको ‘विभूषण सिफारिस कार्यविधि तथा एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड २०७५’ ले भने एक वर्षमा प्रदान गरिने प्रमुख विभूषण संख्या नै स्पष्ट पारिएको छ । जसमा एक वर्षमा बढीमा दुई सय ८३ जनालाई दिन सकिने उल्लेख छ । तर, त्यो मापदण्ड उल्लंघन गरी सरकारले जथाभावी ठूलो संख्यामा वितरण गरेपछि विवाद हुँदै आएको छ ।

२०७९ मा वर्ष सरकारले नौ सय ९३ जनालाई विभूषण दिने निर्णय गरेको थियो । जुन अहिलेसम्मकै धेरै थियो । सो वर्ष विभूषण सिफारिस गर्दा केही विवादास्पद व्यक्तिहरूसमेत परेपछि विवादितसमेत बन्यो । रोक्नुभन्दा प्रस्ट मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘यो राज्यले दिने सबैभन्दा ठूलो सम्मान हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘छनोटलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाएर वितरण हुनुपर्छ ।’ कतिपय सुरक्षा निकायमा विभूषणबापत बढुवामा नम्बरसमेत राखिएको छ ।

मापदण्डमा नेपालरत्न मानपदवी
एकजनालाई, राष्ट्रगौरव मानपदवी बढीमा दुईजनालाई दिन सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै, महाउज्जवल राष्ट्रदीप(प्रथम श्रेणी) र उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप(द्वितीय श्रेणी) बढीमा ५/५ जना तथा सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप (तृतीय श्रेणी) कीर्तिमय राष्ट्रदीप(चतुर्थ श्रेणी) र राष्ट्रदीप (पञ्चम श्रेणी) बढीमा १०/१० जनालाई मात्र दिन सकिने उल्लेख छ । जनसेवा श्री प्रथम पाँच, जनसेवा श्री द्वितीय १०, जनसेवा श्री तृतीय ५०, जनसेवा श्री चतुर्थ ७५ तथा जनसेवाश्री पञ्चम श्रेणी एक सयजनालाई मात्र दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, तोकिएको संख्याभन्दा धेरै वितरण हुँदा एकातर्फ विभूषणको गरिमा घट्दै गएको छ भने अर्काेतर्फ यसमा राज्यको भारसमेत बढ्दै गएको छ । यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।