निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी चाँडै हुन्छ : मन्त्री दाहाल

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी चाँडो दिइने बताएका छन् ।

शनिबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानीमा मन्त्री दाहालले काम गर्ने तर भुक्तानी नपाउने अवस्था हुनु नहुने भन्दै काम सकेर बिल फर्स्योट गरिसकेकाहरूले भुक्तानी पाउनुपर्ने बताए ।

उनले मन्त्रालयले भुक्तानी दिनुपर्नेहरूको विवरण संकलन गरिरहेको भन्दै विवरण प्राप्त भएर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई रिपोर्ट गरेपछि भुक्तानी दिइने बताए । उनले जति छिटो विवरण संकलन हुन्छ त्यति नै छिटो निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने बताए ।

‘निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको अवस्था भनेको हाम्रो मन्त्रालयमै बढी छ । हाम्रो मन्त्रालयमा जम्मा दिनुपर्नेमध्ये ६० प्रतिशत हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । त्यसकारण यसलाई हामीले गम्भीर ढंगले लिएका छौं,’ मन्त्री दाहालले भने, ‘काम गर्ने तर भुक्तानी नपाउने यो हुनुहुँदैन । काम नगर्नेका लागि त्यही किसिमको ट्रिटमेन्ट हुनुपर्‍याे । काम गर्नेहरूले, सबै बिल फर्स्योट गरिसकेकाहरूले भुक्तानी पाउनुपर्‍याे । त्यसकारण हामीले अहिले त्यसको विवरण लिँदैछौं ।’

मन्त्री दाहालले विगतको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटलाई वर्तमान सरकारले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताए । उनले आफूहरू पनि विगतको सरकारमा रहेको र आफूहरूले नै पारित गरेको बजेट भएकाले कार्यान्वयनमा जाँदा धेरै हेरफेर नहुने बताए ।

‘गठबन्धन फेरिएको छ । यो गठबन्धन जुन बनेको छ, यसले स्थिरता दिन्छ भन्ने जनतालाई आशा पनि जागेको छ । विकास निर्माणका कामहरू तीव्र ढंगले हुन्छन् भन्ने आशा पनि जागेको छ । त्यसकारण त्यस्तो धेरै ठूलो परिवर्तन हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर पनि केहीकेही कुराहरू पुनर्विचार गर्ने भयो सरकारले भने हिजो हामी त्यही गठबन्धनमा थियौं, हामीले नै पारित गरेको बजेट भएको कारणले गर्दा स्वाभाविक रूपमा ठूलो परिवर्तन हुँदैन ।’

उनले भौैतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरू पनि शतप्रतिशत कार्यान्वयन गराउन लाग्ने बताए । उनले सबै कार्यान्वयन नभए ९० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यान्वयन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले कानुनी अड्चन, वन र क्षतिपूर्तिलगायतका समस्याका कारण भौतिक संरचनाहरू निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको बताए । उनले निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाइ भएका आयोजनाहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने र समितिको प्रतिवेदनको आधारमा समस्याहरू समाधान गर्ने बताए ।

उनले एक वर्षभित्र परिणाम दिने गरी काम गर्ने पनि बताए ।