नेपाल लगानी बोर्डबाट हुने लगानी स्वीकृतिमा ६२ प्रतिशत वृद्धि

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को लगानी बोर्डमार्फत हुने लगानी स्वीकृति ६२ प्रतिशतले बढेको छ । बोर्डले गत आवमा विभिन्न नौ परियोजनामा दुई खर्ब ७१ अर्ब २६ करोडको लगानी स्वीकृत गरेको छ । जुन अघिल्लो आव ०७९/८० को तुलनामा ६१.८६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवमा बोर्डले पाँच परियोजनामा एक खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको थियो । आव ०७८/७९ मा भने दुई खर्ब १९ अर्बको लगानी स्वीकृति भएको बोर्डले जनाएको छ ।

लगानीकर्ताले सम्बन्धित परियोजनाको अध्ययन, डिजाइनलगायतका काम सकेपछि मात्रै बोर्डबाट लगानी स्वीकृत हुने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार उक्त परियोजनाको लगानी स्वीकृत भएको हो । लगानीकर्ताले अब बोर्डसँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेर परियोजना विकासको काम अघि बढाउन सक्नेछन् । तसर्थ, यो लगानी प्रतिबद्धताभन्दा बढी प्रभावकारी हुने र कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना पनि धेरै रहेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

‘परियोजना अध्ययनलगायतका विभिन्न चरणको काम सम्पन्न भएपछि मात्रै बोर्डले लगानी स्वीकृत गर्छ । कुनै लगानीकर्ताले प्रस्ताव गर्दैमा स्वीकृत हुँदैन । तोकिएको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै हामीले लगानी स्वीकृत गर्छाैँ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा यसरी स्वीकृत भएको लगानी कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढी हुन्छ । अब सम्बन्धित लगानीकर्ताले हामीसँग परियोजना विकास सम्झौता गरेर थप काम अघि बढाउन सक्नेछन् ।’

गत आवमा हुवासिन सिमेन्टमा ६ अर्ब ६३ करोड थप लगानी स्वीकृत भएको छ  । चिनियाँ सिमेन्ट जायन्ट हुवासिनको लगानी रहेको यो उद्योग धादिङमा छ । यसअघि नै सञ्चालनमा आएको उक्त उद्योगमा थप लगानी आइसकेकोे बोर्डको भनाइ छ ।

यीबाहेक अन्य आठवटा भने ऊर्जा परियोजना रहेका छन् । रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् परियोजना (२२ मेगावाट)मा सात अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, छुजुङ खोला जलविद्युत् परियोजना (६३ मेगावाट)मा नौ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, दाना खोला जलविद्युत् परियोजना (४९.९५ मेगावाट) अर्ब नौ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, सानीभेरी जलविद्युत् परियोजना (४४.५२ मेगावाट) नौ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना (९०० मेगावाट)मा एक खर्ब ६२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, सुपर तमोर जलविद्युत् परियोजना (१६६ मेगावाट)मा ३४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ, अप्पर मोदी ‘ए’ जलविद्युत् परियोजना (४२ मेगावाट)मा १० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ र सौर्य ऊर्जा परियोजना (२५० मेगावाट, कोहलपुर तथा वाणगंगा)मा २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ ।

अघिल्लो आवमा बोर्डको कार्यालयले ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनामा ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, एक सय दुई मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–१ जलविद्युत् परियोजनाका लागि ३३ अर्ब १९ करोड, ७० मेगावाटको दुधकोसी–२ (जलेश्वर) जलविद्युत् परियोजनाका लागि २० अर्ब ३५ करोड, ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् परियोजनामा १३ अर्ब ४४ करोड र ४३ मेगावाटको अप्पर मादी खोला जलविद्युत् परियोजनाका लागि सात अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको थियो ।

बोर्डले आफ्नो सहजीकरणमा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो परियोजनाको भाौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पुगेको बताएको छ । त्यसमा रहेको टनेल गत २२ जेठमा ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । परियोजनाको ट्रान्समिसन लाइनतर्फको प्रगति भने ३८.२१ प्रतिशत पुगेको बोर्डको भनाइ छ । त्यसैगरी, तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको जग्गाप्राप्तिको कार्य प्रारम्भ भएको बताइएको छ । माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणको कार्य अगाडि बढिरहेको बोर्डको भनाइ छ ।

अप्पर मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् परियोजना, सौर्य ऊर्जा परियोजना (२५० मेगावाट कोहलपुर र वाणगंगा) र दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्ककोे परियोजना विकास सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी विकासकर्तासँग वार्ता भइरहेको पवक्ता उपाध्यायले बताए ।

डाबर नेपालको क्षमता विस्तार र उत्पादन विविधीकरण परियोजनाको लगानी सम्झौताको मस्यौदा तयार भई वार्ताको चरणमा रहेको पनि उनले बताए । साथै, रासायनिक मल कारखानाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको पनि बताइएको छ । यसका साथै बीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबुलकार परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मूल्यांकन भइरहेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको बोर्डको भनाइ छ ।

भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको डिपिआरको मस्यौदा पेस गरेको बताइएको छ । उक्त मस्यौदा प्रतिवेदनको प्राविधिक समीक्षा–पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन लगानी बोर्डसमक्ष पेस गर्नका लागि विज्ञसहितको कार्यदल गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, गत वैशाखमा सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई पनि बोर्डले प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । उक्त सम्मेलनमा बोर्डले सचिवालयको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।