दलित र मुस्लिम समुदायलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश नगराएकोप्रति जनमतको आपत्ति

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले दलित र मुस्लिम समुदायलाई मन्त्रीपरिषद्मा समावेश नगराएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मतका लागि पेस गरेको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने जानकारी गराउँदै उनले सो आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले ४० लाखभन्दा बढी दलित र १५ लाखभन्दा बढी मुस्लिम समुदायको जनसंख्या भए पनि उनीहरूको उपस्थिति मन्त्रिपरिषद्मा हुन नसकेको बतए ।

उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार प्रतिपक्ष बलियो हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले सडक शान्त हुँदा संसद निरंकुश बन्ने बताए ।

उनले प्रतिपक्षको आवाज बलियो र मुलुकको हित तथा समृद्धि एवं अग्रगमनका लागि हुनुपर्ने बताए ।

सांसुद खानले भने, ‘सामाजिक न्यायको कुरा आउँदा नेपालमा ४० लाखभन्दा बढी दलित समुदायको जनसंख्या भए पनि, १५ लाखभन्दा बढी मुस्लिम समुदायको जनसंख्या भए पनि उहाँहरूको उपस्थिति मन्त्रिमण्डलमा नहुनु कुन प्रकारको सामाजिक न्याय हो भन्ने कुरा सदनले सोच्न जरूरी छ ।’

सांसद खानले पार्टीभक्ति छाडेर पार्टीभित्र आलोचना, आत्मालोचना गर्न आवश्यक रहेको बताए ।