प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत पाउन कति सहज ? यस्तो छ अंकगणित

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदो छ । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गत ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले आइतबार विश्वासको मत लिँदै छन् ।

संविधानतः प्रधानमन्त्रीले पदमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि संघीय संसद सचिवालयमा पत्राचार गरिसकेका छन् ।

विश्वासको मत पाउन कति सहज ?
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई आफ्नो दल नेकपा (एमाले) र सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका सांसदको मत नै सामान्य  बहुमतका लागि पर्याप्त छ ।

अहिले सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग ८८ र दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग ७९ सांसद छन् । तर, एमालेबाट देवराज घिमिरे सभामुख छन् र एक जना सांसद निलम्बित रहेकाले उनीहरूले विश्वासको मत दिन मिल्दैन ।

ओलीलाई सरकारमा सहभागी एमाले, कांग्रेस, जनता सामाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसहित अन्य साना पार्टीले पनि विश्वासको मत दिने भएका छन् । हालसम्म विश्वासको मतको पक्षमा १८५ सांसद देखिएका छन् ।

अशोक राई नेतृत्वको जसपाका सात र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का चार सांसद छन् ।

त्यस्तै सरकारमा सहभागी नभए पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, नेपालले पनि विश्वासको मत दिने भएको छ । जसपा, नेपालका पाँच सांसद छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने जनाएको छ । उसका चार सांसद छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले विश्वासको मत दिने वा नदिने तय भएको छैन । राप्रपाका १४ सांसद छन् ।

अहिले सरकारको विपक्षमा रहेका चार दलका ६४ सांसद छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २१, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १० र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी र आम जनता पार्टीका एक-एक सांसद छन् । दुवै पार्टीले सरकारलाई विश्वासको दिने वा नदिने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेका छैनन् । त्यस्तै दुई जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

विश्वासको मत लिन किन हतार ?
नियुक्त भएको ३० दिनसम्ममा विश्वासको मत लिन सकिने भए पनि ओलीले हप्ता दिनभित्रै विश्वासको मत लिन लागेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनलाई विस्थापित गरेर सत्तामा आएका ओली पनि संविधानको सोही व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । सरकार गठनमा एक पटक प्रयोग भइसकेको व्यवस्था फेरि प्रयोग गर्न नमिल्ने कतिपयको तर्क छ ।

ओलीको नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ । उनको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको जिकिरसहित ७६ (३) अनुसार अर्को सरकार गठन हुनुपर्ने माग गरिएको रिटको पेसी उनले विश्वासको मत लिने दिन (आइतबार) नै तोकिएको छ ।

यस्तोमा आफूलाई कुनै प्रतिकूलता र अदालतबाट धारा ७६ (३) अनुसार सरकार गठनको आदेश आउन सक्ने सम्भावनालाई हेरेर ओलीले विश्वासको मत लिन हतार गरेको देखिन्छ । धारा ७६ (३) अनुसार सरकार गठन हुने अवस्था आए संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री बन्ने छन् ।