२२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन : दलित-मुस्लिमको प्रतिनिधित्व शून्य

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै दुई उपप्रधानसहित २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । चार दल सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् गठनमै सरकारले पूर्णता पाएको छ  । तर, संविधान संशोधनको मुद्दासहित बनेको सरकार लैंगिक र क्षेत्रीय हिसाबले चाहिँ समावेशी बनेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्मा दुई मात्र महिला मन्त्री बनेका छन् । दुई ठूला दलले एक–एकजना मात्र महिलालाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छन् । कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्रीमा आरजु राणा देउवा र एमालेबाट शिक्षामन्त्रीमा विद्या भट्टराई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री छन् । अन्य दुई दलको प्राथमिकतामा पनि महिला पर्न सकेनन् । जुन मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिता नौ प्रतिशत हुन आउँछ । जब कि संसद्मै महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता छ ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्मा दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व शून्य देखिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना ०७८ का अनुसार नेपालको कुल जनसंंख्या २९१६४५७८ को  १३.४ प्रतिशत अर्थात् ३८,६२,२७१ जम्मा संख्या दलित छन्  । त्यस्तै, मुस्लिम ४.९ प्रतिशत अर्थात् १४,१८,६७७ संख्या मुस्लिमको छ । संविधानमा राज्यका हरेका निकायमा ३३ प्रतिशत महिला समावेशी सुनिश्चित गरिएको भए तापनि यसअघिका मन्त्रिपरिषद्मा पनि महिला मन्त्रीको संख्या कम हुने गरेको छ ।

भौगोलिक आधारमा पनि मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनेको छैन । भौगोलिक आधारमा हेर्दा मधेश प्रदेशका सबैभन्दा बढी ६ जना मन्त्री बनेका छन् । पर्सा जिल्लाबाट मात्रै तीन मन्त्री बनेका छन् । जब कि कर्णाली प्रदेशबाट एक मात्र मन्त्री छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको परामर्श र पार्टीभित्र आन्तरिक गृहकार्यपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो चरणमै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् । । तर, सरकारमा सहभागी पार्टीहरूबीच र पार्टीभित्रै पनि शक्ति सन्तुलन मिलाउने कोसिसमा प्रमुख दलहरू समावेशी मन्त्रिपरिषद् गठनमा चुकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको न्यून सहभागितालाई लिएर सुरुमै सरकारको आलोचना भएको छ ।

कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ मन्त्रिपरिषद् समावेशी हुन नसकेको स्विकार्छन् । उनी कम अवसर र बढी आकांक्षी व्यवस्थापन र योग्यलाई अवसर दिनुपर्ने अवस्थाका कारण यस्तो समस्या आउने गरेको जिकिर गर्छन् । आगामी दिनमा यो विषयलाई सुधारेर जाने उनको भनाइ छ । ‘समावेशी बनाउने विषय कमी–कमजोरी भएका छन् । पार्र्टीमा धेरै आकांक्षी हुँदा र आकांक्षीहरू पार्टीमा धेरै हुनुहुन्छ । योग्य साथीहरूमध्येबाट पनि योग्यलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्थाका कारण सबैलाई प्रतिनिधित्व गराउन नसकिएको हो । आगामी दिनमा हामी त्यसलाई सुधारेर अधिकतम प्रतिनिधित्व गराउने प्रयत्न गर्नेछौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम पनि समावेशी बनाउने विषयमा अझै प्रयत्न हुने बताउँछन् । उनी बाँकी तीन राज्यमन्त्री बनाउँदा समावेशी बनाएर लाने जिकिर गर्छन् । ‘समावेशी बनाउने हाम्रो प्रयत्न अझै रहन्छ । २२ मन्त्रालयले मन्त्री पाए पनि तीन राज्यमन्त्री थप गर्न सकिने अवस्था छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कांग्रेसबाट जीवन परियारको नाम आउने भन्ने थियो, अन्त्यमा आएन दलितको सवालमा यसकारण प्रतिनिधित्व हुन सकेन । अरू समावेशी बनाउने विषयमा हामी सचेत छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

संसद्मै उठ्यो मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको मुद्दा 
सांसदहरूले नवगठित मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको गुनासो गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा आकस्मिक र शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले मन्त्रिपरिषद्मा महिला, दलित, मुस्लिमको सहभागितामा प्रश्न उठाएका हुन् । ‘अहिलेको मन्त्रिमण्डलको स्वरूप हेर्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको प्रतिनिधित्व देखिएको छैन । दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ,’ रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले भनिन्, ‘नवगठित सरकारले समावेशितालाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ?’ गौतमले मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिन् ।

रास्वपाकै तोसिमा कार्कीले दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारको जम्बो मन्त्री टोलीमा दुईजना मात्र महिला मन्त्री हुनु विडम्बना भएको बताइन् । ‘आधा आकाश ढाक्ने महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३३ प्रतिशत त अनिवार्य गराउँछौँ भन्ने दुई ठूला दलको ३३ प्रतिशत भनेको २२ को २ हुँदोरहेछ । तपाईंहरूको गणित कमजोर हो कि नियतमै खोट हो ? महिला अधिकार कहाँ गयो ? संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता कहाँ गयो ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘भाषणमा समावेशिता भनेर कहिले नथाक्ने हाम्रा नेताहरूले व्यवहारमै सरकारको नेतृत्व तहमा, क्याबिनेटमै दलितलाई सम्मानजनक स्थान किन दिएनन् ?’

माओवादीकी विमला सुवेदीले समावेशिताको सवालमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताइन् । ‘बिहानीले दिनको झल्को दिन्छ भनेजस्तै मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएका सदस्यहरूलाई हेर्दा महिलाहरूको दुईजनाको मात्रै प्रतिनिधित्व, दलितको शून्य प्रतिनिधित्वले प्रश्न उठेको छ । सरकारले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । सांसदहरूले नवगठित सरकारलाई सफलताको शुभकामना दिँदै विगत सरकारले सुशासनको पक्षमा चालेका कदमलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएका थिए ।

नौ नयाँ अनुहार : कांग्रेसबाट पाँच, एमालेबाट चार
प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका २१ मध्ये नौजना पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका आरजु राणा देउवा, प्रदीप पौडेल, बद्री पाण्डे, रामनाथ अधिकारी र ऐनबहादुर शाही पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन् । राणा परराष्ट्र, चौधरी युवा तथा खेलकुद, पौडेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, पाण्डे पर्यटन, अधिकारी कृषि र शाही वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका हुन् । एमालेबाट देवेन्द्र दाहाल, विद्या भट्टराई, मानवीर राई र राजकुमार गुप्ता पहिलोपटक मन्त्री बनेका छन् । दाहाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भट्टराई शिक्षा, राई रक्षा र गुप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका अन्य मन्त्रीहरू भने अनुभवी छन् । नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।