मौद्रिक नीति : यस्ता छन् तीन निजी क्षेत्रको राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीति कायम गर्न सघाउ पुग्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारले लिएको वित्त नीतिलाई सघाउ पु(याउने र समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता चिर्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यही असार २५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिएको थियो । महासङ्घका तर्फबाट सुझाव दिँदै अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैङ्क वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको विद्यमान परिस्थितिमा बजार माग बढाउन र उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सहज हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढाउने र व्यापारिक प्रयोजनको भन्दा औद्योगिक प्रयोजनको कर्जा व्याजदर कम गर्ने विषय कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था ल्याइनुपर्ने सुझाव महासङ्घको छ ।

बजार मागमा आएको सङ्कुचनका कारण उद्योगहरुको ऋण तिर्ने क्षमता कम भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्ने माग महासङ्घको छ ।

पर्यटन तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्र भएकाले यो व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा कर्जा प्रवाह सहज र सुलभ गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासङ्घले दिएको छ । गत वर्षभन्दा कर्जाको ब्याजदर घटे तापनि निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह आधा मात्रै बढेको, नगद प्रवाहमा समस्या भएको, न्यून उत्पादन, निजी क्षेत्रको गिर्दो मनोबलका कारण नयाँ लगानीका योजना स्थगन भइरहेकोलगायत समस्या रहेकाले पुराना लगानीकर्ताले लगानी बढाउने र नयाँ व्यवसायीले नयाँ लगानी गर्ने वातावरण आवश्यक रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।

बजारमा माग सृजनाका लागि सानो कर्जा सुविधा विस्तार गर्न बैङ्क वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने तथा सहकारी र लघुवित्तमा आएका समस्याले रकम प्रवाह घटेका कारण यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ । त्यस्तै, उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपरेमा साँवाब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिबद्धता भएका उद्योगहरु बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गरी सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्न महासङ्घले राष्ट्र बैङ्कसँग आग्रह गरेको छ ।

विगतमा फरक परिस्थितिमा ल्याइएका नीतिहरु अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक भए–नभएको मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने सुझाव महासङ्घको छ । आयात निरुत्साहित गर्ने, कर्जा नियन्त्रण गर्ने नीतिको असर अहिलेसम्म देखिएकाले त्यसलाई सुधार गरिनुपर्ने र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाउन सकिनेबारे राष्ट्र बैङ्कले पुनर्विचार गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ ।

उद्योगी–व्यवसायीहरुको अर्को संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन बैङ्कलाई आग्रह गरेको छ । गत शुक्रबार परिसङ्घका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिँदै आर्थिक गतिविधिमा महिनौँदेखि कायम शिथिलता र उद्योग–व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता परिसङ्घले औँल्याएको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र यसबाट नयाँ रोजगारी सृजना तथा बजार मागमा वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोगी हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने परिसङ्घको भनाइ छ ।

परिसङ्घले प्रमुख मौद्रिक उपायहरु, समष्टिगत विवेकपूर्ण मौद्रिक उपायहरु र संरचनागत सुधारका विषयमा राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत दर घटाउँदासमेत बैङ्क ब्याजदरमा त्यो प्रतिबिम्बित हुन नसकेको, बरु उल्टै बैङ्क ब्याजदर घट्नुको साटो बैङ्कहरुले बढाएको देखिएको अवस्थामा बैङ्क ब्याजदरलाई अनुशासित गर्न सक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव परिसङ्घको छ ।

वैधानिक तरलता अनुपात ९एसएलआर० लचिलो हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरुप हुनेगरी आधार दरको उन्नत विकल्पमा जानुपर्ने, राष्ट्र बैङ्कले हाल लागू गरेको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सिसिबी) स्थगन गर्नुपर्ने, निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउनुपर्नेलगायत सुझाव परिसङ्घले दिएको छ ।

जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि खराब कर्जाको हकमा नोक्सानी व्यवस्थामा केही कडाइ गर्नु स्वाभाविक भए पनि किस्ता नियमित भएका असल कर्जाको हकमा कम कायम गर्नु व्यावहारिक हुने परिसङ्घले जनाएको छ । असल कर्जाको हकमा हाल रहेको एक दशमलव दुई प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई एक प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने परिसङ्घको सुझाव छ ।

ऋणीको आय तथा कर्जा भुक्तानी योग्यता र धितोका आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने हुँदा शत्प्रतिशतभन्दा माथि कुनै पनि कर्जाको जोखिम भार कायम गर्न नहुने र यदि कुनै कर्जालाई अधिक जोखिमको वर्गमा राखी जोखिम भार सय प्रतिशतभन्दा बढी तोकिएमा सोको बलियो कारण खुलाई पारदर्शिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई परिसङ्घले सुझाव दिएको हो ।

परिसङ्घले मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैङ्कभित्र छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न, निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरु खारेज गर्न, चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गर्न, मुद्दति र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर अन्तर (बढीमा पाँच प्रतिशत) को व्यवस्था हटाउन, ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशतभन्दा धेरैले र एकपटकभन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रको अर्को संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गत शुक्रबार एक औपचारिक कार्यक्रममार्फत मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने विषयबारे राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिइसकेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रुपमा एकल अङ्कको ब्याजदर कायम हुने नीति लिनुपर्ने, बैङ्क दर तथा नीतिगत दरहरु क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने, मुद्दति खाता र बचत खाताका फरक सीमामा विगतझैँ खुला राख्नुपर्नेलगायत सुझाव राष्ट्र बैङ्कलाई दिएको छ ।

आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति नपाउन्जेलसम्ममा उद्यमी–व्यवसायीहरुलाई चालु पुँजीको उपलब्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई स्थगित गर्नुपर्नेलगायत सुझाव चेम्बर अफ कमर्सबाट आएका छन् ।