मौद्रिक नीतिले पुँजीबजार नियन्त्रणमुखी व्यवस्था खारेज गर्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा

अर्थतन्त्रको ऐना मानिएको पुँजीबजार पछिल्लो चार वर्षदेखि माथि उठ्न सकेको छैन । पुँजीबजार नै अर्थतन्त्रको ऐना भएकाले देशको सबै क्षेत्रलाई यसले प्रभावित पार्दछ । स्वतन्त्र र आफ्नै गतिमा चल्न दिनुपर्ने भए पनि नियमनकारी निकायहरूले नियन्त्रणमुखी नीति लिँदा पुँजीबजार शिथिल छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ साल भदौ ८ गते ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाली पुँजीबजारलाई नियन्त्रण गर्ने र बैंकिङ शेयर कर्जामा क्याप लगाउने जस्ता व्यवस्थाले प्रभावित भएको पुँजीबजार अहिलेसम्म माथि उठ्न सकेको छैन ।

सरकारले लिएको पुँजीबजारसम्बन्धी नीतिले पारेका नकारात्मक असरको भुमरीबाट अझै पनि बजार बाहिर निस्कन सकेको छैन । सरकारले पनि चार वर्षमा पुँजीबजारलाई चलायमान बनाउने किसिमको नीति ल्याउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत ४/१२ करोड रूपैयाँको सीमालाई परिमार्जन गरी व्यक्तिगत १५ र संस्थागत २० पुर्‍याए पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन ।

त्यस्तै मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत शेयर कर्जाको जोखिमभारलाई पनि १५० बाट १२५ मा झारेको छ । तर पनि पुँजी बजारले लय समात्न सकेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि पुँजीबजारलाई चलायमान बनाउनु अहिलेको अवश्यकता हो । शेयरबजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज बुल एण्ड बियर हुनु पुँजीबजारको सुन्दर पक्ष भएकाले नियमनकारी निकायहरूले नियन्त्रण गर्न नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

२०७८ भदौ २ गते ३ हजार १ सय ९८ अंकमा पुगेको नेप्से भदौ ३ मा कारोबार भइरहँदा ३२ सय अंक पार गरेर बजार ओरालो लाग्न थालेको थियो । चार वर्षअघि ३२ सय अंक पार गरेर ओरालो लागेको नेप्से राज्यको प्राथमिकतामा नपर्दा आजसम्म पनि लयमा आउन सकेको छैन । ३२ सय अंकमा पुग्दा पुँजीबजारमा सूचीकृत धितोपत्रको कुल मूल्य (पुँजीकरण) ४४ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ रहेकामा पछिल्लो चार वर्षमा घटेर ३४ खर्ब ९६ अर्ब ९० करोड रूपैयाँमा झरेको छ । पछिल्लो अवधिमा लगानीकर्ताले १० खर्ब रूपैयाँ रकम गुमाएका छन् ।

नेप्से उच्चतम अंकमा पुगेर कारोबार भएका बेला दैनिक १८-२० अर्ब रूपैयाँको कारोबार हुने पुँजीबजार एकदेखि दुई अर्ब रूपैयाँबीचमा खुम्चिन पुगेको छ । पुँजीबजार वृद्धि हुनुको सट्टा राज्यको पुँजीबजारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी लिएको नियन्त्रणमुखी नीतिले चार वर्ष १८ सयको अंकमा कारोबार सीमित हुन पुगेको छ ।

त्यति मात्रै नभएर पुँजीबजार सेन्टिमेण्टमा चल्ने बजार भएकाले राजनीतिक तथा नियमनकारी निकायमा बस्ने व्यक्तिहरूले पुँजीबजारप्रति दिएका अभिव्यक्तिका कारणले पनि पुँजीबजार सकारात्मक रूपमा माथि जान सकेन । लगानीकर्ताको विश्वास बिस्तारै गुम्दै गयो । लगानीकर्ताहरू बजारबाट बाहिरिदा पुँजीबजारले लय लिन सकेन ।

अहिले पनि वास्ताविक लगानीकर्ताले शेयर बजारमा लगानी गर्न नसकेकाले पुँजीबजारमा ठूला र वास्तविक लगानीकर्तालाई भित्र्याउनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा विगतमा गरेका गल्ती सच्याउँदै पुँजीबजार नियन्त्रणमुखी नीति खारेज गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरूले राष्ट्र बैंकले मुलुकको वर्तमान स्थिति र आवश्यकतालाई लक्षित गरेर मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । लगानीकर्ताहरूले बैंकमा थुप्रिएर बसेको ठूलो रकमलाई चलायमान बनाउन शेयर कर्जा वृद्धि गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउन आवश्यक रहेको बताए ।

पुँजीबजारलाई फेरि नयाँ उचाइमा लैजाने मौद्रिक नीति आवश्यक
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगी विनोद चौधरीले नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारलाई फेरि एक पटक नयाँ उचाइमा लैजान सक्ने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले केही दिनअघि संसदको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै पुँजीबजारमा देखिएको सुस्ततालाई चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद चौधरीले पुँजीबजारमा सुधार हुने आशा र विश्वास लगानीकर्तामा गुम्दै गएको बताए । उनले पुँजीबजार ३२ सयबाट २० हजारमा आउँदा कुनै ८ देखि १० वटा बिजनेश हाउसले मात्रै पुँजी नगुमाएको बताए ।

सांसद चौधरीले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक जिम्मेवार नभएसम्म अहिलेको अवस्था कायम रहने बताए । उनले संसदमा बजेट भाषण गर्दा पूर्वअर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नेबारे स्पष्ट बोलेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचमा समन्वय र मजबुत तालमेल गर्न नसके दुर्घटना हुने निश्चित रहेको बताए । उनले पुँजीबजार सुधार गरी समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्ने ठीक समय आएको बताए ।

त्यस्तै पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले आउने मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा राखिएको अधिकतम १५/२० करोड रूपैयाँको सीमालाई खारेज गर्नुपर्ने बताइन् । उनले धितोपत्रमा दिइने ५० लाख रूपैयाँभन्दा माथिका मार्जिन कर्जामा रहेको हाल १२५ प्रतिशतको जोखिमभारलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

उनले पुँजीबजारका लागि मार्जिन प्रकृतिको कर्जा दिने उद्देश्यका लागि गणना गरिने औसत मूल्य ६ महिनाको सट्टा ३ महिनाको औसत मूल्यमा गणना गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । अध्यक्ष पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गरिनुपर्ने बताइन् ।

उनले लगानीकर्ताले धितोपत्र दलालमार्फत नै मार्जिन कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सम्पूर्ण कर्जाप्रदायक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र दलालमार्फत नै कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘ब्रोकर र लगानीकर्ताको सम्बन्ध नङ मासुको जस्तै हुन्छ । सबै लगानीकर्ताको पहुँच बैंकमा हुँदैन । साना लगानीकर्ताहरूलाई ब्रोकरबाटै सहज रूपमा मार्जिन ल्याण्डिङको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘बैंकमा तरलता सहज छ तर लगानीकर्ताहरूले कर्जा लिन सकेका छैनन् । त्यो सरकारको स्थिर नीति बनाउँदै बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुपर्छ ।’

अध्यक्ष पोखरेलले राष्ट्र बैंकले १५/२० करोड रूपैयाँको सीमालाई खारेज, जोखिमभारलाई १०० प्रतिशत कायम गर्न सके मात्रै पनि पुँजीबजार लगानीकर्ता उत्साहित हुने बताइन् । उनले पुँजीबजारबाट ठूला लगानीकर्तालाई बाहिर राखेर साना लगानीकर्ताबाट पुँजीबजार माथि उकास्ने सरकारको नीति फेल भएको बताइन् । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनबाट बजेटमा ठूलो अपेक्षा गरे पनि बजेटले पुँजीबजारलाई नछोएको उनले बताइन् । उनले राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने अपेक्षा लगानीकर्ताहरूको रहेको उल्लेख गरिन् ।

‘अहिले सत्ता समीकरणसँगै लगानीकर्ताहरू कुहिरोभित्रको कागजस्तै दोधारमा परेका छन् । चार वर्षदेखि प्यानिक भएका लगानीकर्ताहरूलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत सहजता हुने लगानीकर्ताहरूको अपेक्षा छ,’ अध्यक्ष पोखरेलले भनिन्, ‘राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने बाहनामा पुँजीबजारलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ । अबको मौद्रिक नीतिमार्फत नीति सहजता हुने आशा हो ।’

अध्यक्ष पोखरेलले ३२ सयमा पुगेको पुँजीबजार चार वर्ष देखि १८ सयको बिन्दुमा घुमिरहनु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत नभएको बताइन् । उनले पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि राज्यले लिने नीति स्थिर हुन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले राज्यको प्राथमिकतामा पुँजीबजार नपर्दा पनि पुँजीबजारले गति लिन सकेको जिकिर गरिन् ।

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले २०७८ साल भदौ ८ गते राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको प्रहारबाट अहिलेसम्म पुँजीबाजर माथि उठ्न नसकेको बताए । उनले मौद्रिक नीतिको प्रहारबाट पुँजीबजार अहिलेसम्म १८ सयको सेरोफेरोमा रहेको बताए । अध्यक्ष ढकालले विगतमा राष्ट्र बैंकले लिएका सबै नीतिहरू आगामी मौद्रिक नीतिमा सच्याउनुपर्ने बताए । उनले पुँजीबजारमा कर्जा प्रवाहमा लगाइएको १५/२० करोड रूपैयाँको सीमा पनि खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

‘अहिले १५ र संस्थालाई २० करोडसम्मको कर्जा सीमा लगायो । यसले मात्रै हुँदैन । जुन किसिमको राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारमा लगाएको सीमा पूर्ण रूपले हट्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशत लगानी गर्न दिने भनेपछि बैंकहरूले त्यहीअनुसार गर्नुहुन्छ । पुँजीबजार जहिले पनि सुरक्षित हो ।’

उनले पुँजीबजारको जोखिम भार १५० बाट अहिले १२५ मा कायम रहेको भन्दै त्यसलाई सय प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले बैंकिङ क्षेत्र र लघुवित्त सुधारका लागि उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्र बैंकले कर्जा सीमा पुरानै कायम गरी जोखिमभार सय प्रतिशतमा ल्याए मात्रै पनि पुँजीबजार चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

नयाँ सत्ता समीकरण र गभर्नरप्रति आशावादी लगानीकर्ता
नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै पुँजीबजार लगानीकर्ता पनि आशावादी देखिएका छन् । उनीहरूले २०७९ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारबाट पुँजीबजार सुधारको अपेक्षा गरेका थिए । तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पुँजीबजार सुधार गर्न सकेन । दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुने भएपछि ५६.८६ अंक बढेर १९२४.०७ अंकमा पुगेको थियो । तर, दाहाल नेतृत्वको सरकारको १८ महिनामा पुँजीबजार २८०.५४ अंकले बढेको भए पनि उत्साहजनक भएन । अहिले पुनः नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच नयाँ सरकार गठनको सहमति भएसँगै नेपाली पुँजीबजार उकालो लागेको छ । साथै लगानीकर्तामा पुँजीबजार सुधार हुने आश जागेको छ ।

नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएर नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुने चर्चासँगै शेयर बजारमा उतारचढाव देखिएको छ । त्यसपछि पुँजीबजारमा निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद चौधरीले नयाँ सरकार आएसँगै पुँजीबजारमा सुधार गरी अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा रहेको बताए । उनले कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्यमा स्थिर सरकार बनेर देशले विज्ञ र राम्रो अर्थमन्त्री पाउने आशा बढेको बताए ।

‘अहिले समय ठीक ठाउँमा छ । नयाँ सरकार बद्लिएको अवस्था छ । नयाँ मौद्रिक नीति आइरहेको छ,’ सांसद चौधरीले भने, ‘मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, माग वृद्धि गर्ने र जनताको हातमा पैसा पुग्ने हुनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने, लगानी आकर्षण गर्ने, साना तथा मझौला उद्यमीलाई सम्बोधन गर्ने गर्नुपर्छ ।’

सांसद चौधरीले मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजीबजार सुधारको लगानीकर्तामा गभर्नरमाथि ठूलो आशा रहेको बताए ।

लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष पोखरेलले पनि नयाँ सत्ता समीकरणसँगै बनेको सरकारले पुँजीबजारको सुधारमा काम गर्ने आशा व्यक्त गरिन् । उनले देशका दुई ठूला राजनीतिक दलहरूबीच सत्ता समीकरण भएर सरकार बनाउँदा स्थिर सरकार बन्ने र स्थिर नीति आउने आश रहेको बताइन् । अध्यक्ष पोखरेलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर पनि पछिल्लो समय पुँजीबजारप्रति लचिलो भएकाले पुँजीबजार नियन्त्रमुखी नीतिहरू खारेज हुने आश रहेको बताइन् ।

इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष ढकालले पनि नयाँ सत्ता समीकरणसँगै पुँजीबजारमा सुधार हुने अपेक्षा रहेको बताए । उनले अस्थिर रहेको सरकारलाई स्थिरता दिने गरी भएको दुई ठूला राजनीतिक दलको समीकरणले लगानीकर्तामा उत्साह देखिएको बताए । उनले राजनीतिक अनिश्चितताका कारण पुँजीबजारले गुमाएको आत्मविश्वास लयमा आउने विश्वास रहेको उल्लेख गरे । नयाँ समीकरणले उद्योगी, व्यवसायी, लगानीकर्ता र समग्र निजी क्षेत्र उत्साहित भएको उनको भनाइ छ ।